काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका हुन् ।

उनले माध्यामिक तहको शिक्षाका साथै विश्वविद्यालय शिक्षापनि नि:शुल्क हुनुपर्ने बताए ।

‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । ठगि गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरुको सञ्चालन अनुमती खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटकको प्रतिदिन खर्च १२५ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य  

‘कलंकी-बसुन्धरा सडकखण्ड विस्तारमा सडक विभाग र महानगरबीच सहकार्य जारी छ’

नेपालमा डाक्टरको संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेभन्दा बढी

५१ अर्ब संकलन, ८ अर्ब दावी भुक्तानी

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर अधिकारीसहित ३ जनालाई एक महिना कैद

श्रम स्वीकृति लिएर ६० लाख युवा विदेशमा, अधिकांशको रोजाइ जापान