काठमाडौं । स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगको निर्देशका नेपालको संविधान २०७२ को मर्मविपरित रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तै, धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले आयोगको निर्देशिका औचित्यहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । धारा २५ को उपधारा (१) मा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको, धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।
आयोगको निर्देशिकाले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरुको आधारभुत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उलङ्घन गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगको निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याई संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको रक्षा गर्न र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र पालना गर्न महासंघको माग छ ।
