काठमाडौं । माउन्टेन साइक्लिङ, र्‍याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ तथा बन्जीमा मात्र सीमित बनेको नेपालको साहसिक पर्यटन पछिल्लो समय जिपलाइन, बन्जी तथा स्विङमा विस्तार हुँदै गएको छ ।

साहसिक पर्यटनको नयाँ क्षेत्रप्रति आकर्षण बढ्दा विगत ७ वर्षमा नेपालको साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण होटल तथा पर्यटन व्यवसाय करिब ठप्पजस्तै बन्दा साहसिक पर्यटनमा भने ठूलो मात्रामा लगानी थपिएको हो । साइक्लिङ तथा बन्जी सञ्चालन गर्दै आएको उद्योगले पछिल्लो समय क्षमता विस्तार गर्दै रिसोर्टदेखि स्विङ तथा साइकिलिङ थपेका छन् ।

पछिल्लो समय युवादेखि अन्य वर्गको रोजाइमा साहसिक पर्यटन पर्न थालेपछि यस क्षेत्रका लगानी थपिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । विदेशी पर्यटक आगमन कम भए पनि नेपालीले पनि साहसिक पर्यटनमा आकर्षण देखाएपछि लगानी थप हुने वातावरण सिर्जना भएको हो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय नयाँ दर्तासँगै पुराना व्यवसायले लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जिसी साहसिक व्यवसायमा २ अर्ब बढी लगानी रहेको बताउँछन् । एउटा जिपलाइन तथा बन्जी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम १ करोडदेखि डेढ करोडसम्म लगानी लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा कोरोना महामारीपछि साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी थपिएको छ । पर्यटन विभागले २०७१ सालदेखि हालसम्म साहसिक गतिविधिका व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न ३४ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ।

विभागले २०७१ सालदेखि साहसिक तथा मनारेञ्जनात्मक व्यवसायलाई अनुमति दिएको दिन थालेको हो । सात वर्षको अवधिमा विभागले विभिन्न ३४ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ।

विभागले साहसिक व्यवसायको रुपमा पहिलो पटक हाईग्राउण्ड एडभेन्चर प्रालि पोखरालाई बन्जी जम्पिङका लागि अनुमति दिएको थियो ।

त्यसपछि तेन्जिङ हिलारी एभरेष्ट म्याराथन नाम्चेलाई म्याराथन, अल्टिटयुड इनोभेसन प्रालि चोभारलाई मनारेञ्जन, हिमालयन क्वाईम्विङ एण्ड माउनटेनेरिङ स्कुल प्रालिलाई रक क्वाईमिङ एण्ड माउन्टेनेरिङका लागि अनुमति दिएको छ ।

यस्तै, अन्नपूर्ण ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसनलाई एभरेष्ट ट्रेल रेस, बतासे ट्रेल्स प्रालिलाई अल्ट्रा ट्रेल रेस, ड्रिमल्यान्ड ल्वाङ क्यानोनिङ एण्ड मल्ट्रि ईन्भेष्टमेन्ट प्रालि कास्कीलाई क्यानोनिङ, हिडन ट्रेडर्स एड्भेन्चर प्रालिलाई ट्रेल रेस, दरबार एड्भेन्चर जीप लाईन नुवाकोटलाई जीप फ्लाईङ, ड्रिमस् डेस्टिनेसन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन, शेर्पा फोटिन पिक एण्सपिडिसन प्रालि र काइट एक्सपिडिसन प्रालिले ट्रेल रेसको अनुमति पाएका हुन् ।

वर्ल्ड वाइड एड्भेन्चर प्रालि धुलिखेलले जीन फ्लाइङ, नेपाल याक प्रालिले ट्रेल रेस, कोशी एड्भेन्चर्स प्रालि सुनसरीले स्पिडबोट सञ्चालन, रंगमहल रिकरल्यान्ड प्रालि उदयपुरले जेटस्की र प्यारासाईडिङ, बराहक्षेत्र मरिन एण्ड रिसोर्ट प्रालि सुनसरीले जलयात्रा, होटलगढी भ्यू एण्ड एडभेन्चर्स प्रालि मकवानपुर र द लास्ट रिसोट एड्भेन्चर्स प्रालि सिन्धुपाल्चोकले साहसिक/मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।

द किल्फ प्रालि पर्वतले बन्जी जम्प, स्विङ, स्काई साइकिलिङ र स्काई क्याफे, आयुष्मा मोटरबोट प्रालि भक्तपुरलाई मोटरबोट/जेट स्की, योयो जीपलाईन भक्तपुरले स्काई, साइकिलिङ र जीपलाईन, बेट एण्ड डाईनो एमुज्मेन्ट एण्ड वाटरपार्क प्रालि सुनसरीले वाटरपार्क, जीपलाईन, बन्जी नेपाल एडभेन्चर्स प्रालि कास्कीले बन्जी र साहसिक खेल, बोटेबोरा प्रालि, इक्वेटर एक्सपिडिसन नेपाल टोखा, जेट स्की, नेपाल सिप एण्ड बोट बिल्डिङ नवलपरासी, अल्टिमेट वाटर एड्भेन्चर्स चितवन, एमटिएस मोटरबोट प्रालि भरतपुर र श्री निता जलयात्रा भरतपुरले मोटरबोट÷जेट स्की खेलको अनुमति पाएका छन् ।

यस्तै, हाईग्राउण्ड एडभेन्चर नेपाल प्रालिले पोखरामा बन्जी जम्प तथा स्विङ खेलको अनुमति पाएको छ ।

कम्पनीमा दर्ता भएको उद्योग अनुसार विभागले फर्मका लागि न्यूनतम २० लाख र कम्पनीका लागि ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएपछि स्थलगत अनुगमन गरेर इजाजत दिने गरेको छ ।

‘कुन कम्पनीमा कति लगानी छ भन्ने कुरा कम्पनीमा जानकारी होला, हामीलाई तोकिएका न्यूनतम शुल्क र चुक्ता पुँजी भए हुन्छ’, विभागको प्रशासन तथा सहसिक पर्यटन शाखाका अधिकृत दिपेन्द्र रेग्मीले भने ।

छैन अनुगमन

विभागको प्रशासन तथा सहसिक पर्यटन शाखाका अधिकृत दिपेन्द्र रेग्मी इजाजत अनुमति (लाइसेन्स) दिए पश्चात अनुगमन नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार विभागले अनुमतिका लागि आएका माग अनुसार कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि सञ्चालन पश्चात अनुगमन हुँदैन ।

‘हामीले इजाजतपत्र दिनुअघि विभिन्न तीन चरणमा स्थलगत अनुगमन गरेर अनुमति दिने गछौँ, सञ्चालन पश्चात खासै अनुगमन हुँदैन’, उनले भने ।

उनका अनुसार कम्पनीले पहिलो चरणमा मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थानको प्राविधिकसहित अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

विभागका होटल शाखाको निर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिवको टोलीले अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

पहिलो चरणमा निर्माण हुने स्थलको अनुगमन गर्ने विभागले दोस्रो चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार अनुगमन गर्ने गरेको छ । यस्तै, विभागले अन्तिम अनुगमन स्वरुप इजाजत दिनुभन्दा अगाडि निर्माणस्थलको स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेर मात्र इजाजत दिने गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय

मनाङ आउने पर्यटकको रोजाइमा होमस्टे

सगरमाथा चढ्न ३५२ जनाले लिए अनुमति, उठ्यो ५० करोड रोयल्टी

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

कसरी गर्ने पदयात्राको तयारी ?