काठमाडौं । नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता तथा पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म देशभरका नागरिक बैंकिङ पुहँचमा पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार आएपछि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति भएपनि सो नीति हालसम्म पुरा हुन नसक्दा धेरै नागरिक बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरताबाट टाढा हुन बाध्य भएका हुन् ।

देशको भौगलिक अवस्था, विभिन्न पूर्वाधारको कमि तथा सरोकारवालाले विशेष पहल नगर्दा अझै पनि वित्तीय साक्षरतामा सकस देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत पनि वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको बताएपनि अझै सबै तहतप्का र ठाउँमा नागरिक वित्तीय पहुँचबाट लाभान्वित हुन नसकेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि विगत ५ वर्षको तुलनामा वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा उल्लेखनिय प्रगति भएपनि अझै पनि धेरै समस्याहरु कायमै रहेको बताउँछन् ।

नेपालमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारीता मापनका स्पष्ट विधिहरु अहिलेसम्म विकास नगरिनु, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयम धेरै फराकिलो रहेको हुँदा निरक्षर देखि दीक्षित बर्ग समेतका सबै व्यक्तिलाई समेट्न सक्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्नु लगायत कारणले अझै पनि सर्वसाधाणमा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न समस्या नै भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

एक पूर्व बैंकरका अनुसार बैंकहरुले पनि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु शहरकेन्द्रित र शाखा पनि सहरमा मात्रै विस्तार गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधाणले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता पाउन कठीन छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राख्नु पर्ने हुन्छ, सो कोषको ५ प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरतका लागि खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो खर्च पनि ग्रामिणभन्दा पनि सहरमै केन्द्रित हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर दुरदराजमा बैंकहरुले शाखा खोले पनि त्यसको प्रभावकारिता छैन, उनीहरु हरेक दृष्टिकोणमा दुरदराजमा शाखा खोल्न र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न सकस ठानिरहेका छन्,’ ती बैंकरले भने ।

उनका अनुसार बैंकहरुले गरेको खर्चको प्रभावकारिता पनि न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारीले उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने तथा सामान्य औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने गरेको उनको भनाई छ । नेपाल सरकारको वित्तीय साक्षरता वृद्धि सम्बन्धमा विभिन्न उद्देश्य तथा रणनीति लिएता पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैनन् ।

दुरदराजमा पुग्न कठीन छः राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक देशका दुरदराज क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन अझै पनि समस्या भएको बताएको छ । तर, अब छिट्टै नै ती ठाउँहरुमा पनि बैंकिङ सेवा पुर्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले दुरदराजमा बैंकिङ सेवा दिन कठीन भएपनि सरकारको नीति अनुसार बैंकिङ सेवा पुर्याएरै छोड्ने बताए । उनका अनुसार केही स्थानीय तहमा इन्टरनेटको समस्या लगायत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण बैंकहरु जान नसकेका हन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नको लागि स्वस्फूर्त रुपमा काम गरेको बताउँदै आम जनताको माझमा बैंकिङ सेवा पुर्याउन धेरै भूमीका खेलेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक आफैले पनि वित्तीय साक्षरताको लागि काम गरेको बताउँदै त्यसका धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र नेपाल बैंकिङ इनिस्टिच्युटको सहयोगमा पनि काम गरिरहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले वित्तीय साक्षरताका लागि काम गर्न चाहेमा फन्डिङको पनि व्यवस्था गर्ने बताए ।

‘हामीले हरेक वित्तीय संस्थालाई फन्डिङको व्यवस्था पनि गर्छौं, गत वर्ष १५ संस्था र यो वर्ष ८ संस्थालाई फन्डिङ गरेका छौं, ५ वर्ष अगाडिभन्दा अहिले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा धेरै प्रगति भएको छ,’ उनले भने ।

तीन पालिका बैंकिङ पहुँच बाहिर

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ३ वटा स्थानीय तहहरुमा अझै पनि बैंक पुग्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहहरुमा धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा अझै पुग्न सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हालसम्म १२९ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।

देशभर वाणिज्य बैंकका ४ हजार ८४३ शाखा, विकास बैंकका १ हजार ४९, वित्त कम्पनीका २४४ र लघुवित्तका ४ हजार ९९१ शाखा गरी देशभर कुल ११ हजार १२७ वटा शाखा रहेका छन् ।

वित्तीय पहुँच नपुगेको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले पालिकामा इन्टरनेट नहुनु, अन्य भौतिक पूर्वाधारको कमि हुनु र बैंकहरुले अहिलेसम्म बैंक नपुगेको बताए ।

‘साइपाल गाउँपालिका बझाङकै पिछडिएको गाउँपालिका हो, यहाँ अहिलेसम्म राम्रोसँग मोबाइलको टावरको पनि आउँदैन, इन्टरनेटको पनि सुविधा छैन, बैंकहरुले पनि आफ्नो विजनेस हुन्छ, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न पनि घण्टौं लाग्छ, त्यही भएर पनि बैंक आउन नमानेका हुन्,’ उनले भने ।

निक्षेप खाताका आधारमा मापन

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप खाता संख्या, बैंक शाखा तथा डेविट कार्ड र क्रेडिट कार्ड आदिको उपयोगको विश्लेषणबाट वित्तीय पहुँचको मापन गर्दै आएको छ । वित्तीय पहुँचको आँकलनमा मुलुकको कुल जनसंख्या र बैक शाखा अनुपात हेर्ने प्रचलन रहेकोछ । यो अनुपात घट्दै गएमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको अनुमान गरिन्छ । सामान्यतया वित्तीय पहुँचको मापनबाट नागरिकको वित्तीय सेवामा पहुँचको स्तर पहिचान हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी बचत खाताहरु छन् ।

राष्ट्र बैंकले अहिले कुल जनसंख्याको ११० प्रतिशतसँग बचत खाता रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा ९१ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ६४ प्रतिशत, बागमतीमा १९० प्रतिशत, गण्डकीमा १४१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १०१ प्रतिशत, कर्णालीमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतले बचत खाता खोलेका छन् ।

बैंकमा एउटै व्यक्तिले दुई तीन बैंकमा खाता खोलेको हुने भएकोले पनि बढी देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । तर, वास्तविक रुपमा अहिलेसम्म सबै प्रदेशका अधिकांश नागरिकहरु अझै पनि बैंक खाता खोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
राष्ट्र बैंकले ४८ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिलासँग बैंकको बचत खाता रहेको बताएको छ । नेपालमा हालसम्म कुल ६७.३ प्रतिशत नागरिकको एक मात्रै खाता रहेको अुनमान राष्ट्र बैंकको छ ।

आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा प्रभावकारिता देखिएनः सिविफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा खासै प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।

उनले हाल प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया लगायतका विषयहरु समेटी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएकोले त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको पनि बताएका हुन् ।

‘धेरै संस्थाले छरेर कार्यक्रम गर्नुभन्दा एकै संस्थाबाट योजनाबद्धरुपले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिए प्रत्यक्षरुपमा देखिने र समाजलाई ठूलो टेवा दिन सकिने कार्य गर्न सकिन्छ, त्यसैले पनि यसको प्रभावकारिता देखिएन,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित बजेटका अतिरिक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि यस्ता ग्राहकलाई सचेत र अनुभवी बनाउने कार्य गर्न सकिए यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने र जोखिम पनि न्यूनीकरण हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्रम स्वीकृति लिएर ६० लाख युवा विदेशमा, अधिकांशको रोजाइ जापान

चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ लाख जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवा

सरकारले भन्यो : सेयर बजारमा समस्या नै छ

भेरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

राष्ट्रिय समस्या बनेको सहकारीको विषयमा सरकार मौन, ९४ हजारले रोजगारी पाएको दाबी

पौने १२ खर्ब पुग्यो बेरुजु, अर्थ मन्त्रालयमा नै बढी अनियमितता