काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान पुनर्लेखन प्रति पदाधिकारीसँगै, जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, बस्तुगत संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रस्तावित विधानले महासंघको नेतृत्वमा एशोसिएटका प्रतिनिधिहरुलाई प्राथमिकता दिएको र संघका प्रतिनिधिहरुलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सदस्यको रुपमा कम्तिमा तिन कार्यकाल वा ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति मात्र महासंघको उपाध्यक्ष बन्न पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महासंघको उपाध्यक्ष बन्न जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुलाई कठिन हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्ता संघहरुबाट एउटै व्यक्तिलाई लगातार ४ पटकसम्म उम्मेदवार बन्न सिफारिस पाउने सम्भावना कम हुने उनीहरु बताउँछन् । महासंघको राजनीतिमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता बन्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो अवसर पाउने, व्यवसायमा केन्द्रीत भएर थोरै समय महासंघलाई दिने व्यक्तिले त्यस्तो अवसर नपाउने उनीहरुको बुझाई छ । महासंघको अध्यक्ष बन्न त एउटै संघले कम्तिमा ५ पटक उम्मेदवार बन्न समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ ।

महासंघमा एशोसिएट सदस्य वृद्धि गर्न विधान खुकुलो बनाएको तर संघ सदस्यको लागि विधानको मापदण्डमा कडाई गरिएको पनि उनीहरु रुष्ट देखिन्छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिन कम्तिमा २००० उद्योग व्यवसाय सदस्य भई संघ सञ्चालनका लागि कर्मचारी सहितको सचिवालय तथा संघको वार्षिक आम्दानी कम्तिमा वीस लाख रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले पालिका तहमा उद्योग वाणिज्य संघको संख्या वृद्धि ठूलो अवरोध हुने एक व्यवसायीले बताए । ‘पालिका तहमा २००० भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय ज्यादै कम स्थानमा मात्र हुन्छ । त्यसमा पालिका उद्योग वाणिज्य संघमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनै सक्दैन’ उनले भने–‘नगरपालिका तहसम्म जेनतेन हुनसक्न, गाउँपालिकामा असंम्भाव छ ।’

तर एशोसिएट सदस्यता वृद्धि गर्न भने विधानलाई खुकुलो बनाइएको छ । दुई करोड पचास लाख) सम्म चुक्ता पुँजी भएका प्रतिष्ठान, कम्पनी, कर्पोरेशन, बैंक÷वित्तिय संस्था वा उद्योगले प्रदेश महासंघ मार्फत एशोसिएट सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि चुक्ता पुँजी तीन करोड भएका कम्पनीलाई मात्र एशोसिएट सदस्य बनाउने नियम थियो । अर्थतन्त्रको आकार बढेको, प्रत्येक कम्पनीको पुँजीको आकार बढ्दै गएको बेला महासंघले भने पुँजीको आकार घटाएको छ । यसले महासंघको सदस्यता वृद्धि हुने र राजनीतिलाई झन बढी मलजल गर्ने धेरैको बुझाई छ ।

अघिल्लो तिन वर्षसम्म नेपालको कुल आयात निर्यात व्यापारको कम्तिमा ०.७५% (प्रतिशत) अंश व्यापार हुने मुलुक सँगको व्यापार वा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योग वाणिज्य संघ, जहाँ १०० भन्दा बढी उद्योग आवद्ध भएका छन्, लाई महासंघको सदस्यता दिने भनिएको छ ।
महासंघमा फेरी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष बन्न कम्तिमा खसेको ५० प्रतिशत र थप एक मत आवश्यक हुनेछ । उक्त मत पहिलो चरणमा पाउन नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षको निर्वाचनमा उद्योग वाणिज्य संघ सदस्यको ५० प्रतिशत, वस्तुगत संघ सदस्यको २० प्रतिशत तथा एशोसिएट सदस्य र द्विराष्ट्रिय संघ समेतको ३० प्रतिशत गरि सदस्यको मताधिकारलाई सिमित गरि कुल १०० प्रतिशतमा हिसाब गरि निर्धारण गरिनेछ । यो पुरानै व्यवस्था हो ।
महासंघको अध्यक्ष बन्न कम्तिमा एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएको हुनुपर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ । महासंघको कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष तोकिएको छ । यस अघि ३ वर्ष तोएिको थियो । महासंघले विधानका यी महत्वपूर्ण विषय पटक पटक संशोधन गर्दा संस्था कमजोर हुने एक पदाधिकारीले बताए ।

विशेष अवस्थामा बाहेक महासंघको साधारणसभा चैत १५ गते गर्ने गरी विधानमा तोकिएको छ । यसअघि चैत २९ गते हुने गरेको थियो ।

पदाधिकारीसहित कार्यसमिति विस्तार
महासंघले कार्यसमितिको आधार पनि बढाएर ८३ सदस्य बनाएको छ । कार्यसमितिमा ३ जना उपाध्यक्ष थप गरी ७ जना बनाइएको छ । जिल्ला पालिकाबाट २ उपाध्यक्ष २५ सदस्य निर्वाचित गरिने छ । बस्तुगतबाट उपाध्यक्षसहित १४, एशोसिएटमा उपाध्यक्षसहित १९ जना निर्वाचित हुनेछन् । कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने गरी कार्यसमितिले १ जना उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ । एक जना महिला उपाध्यक्ष थप गरिएको छ, जसलाई कार्यसमितिले नै निर्वाचित गर्ने छ । ७ प्रदेशका अध्यक्षहरुलाई कार्यसमिति सदस्य बनाउने भनिएको छ । कार्यसमितिमा जिल्लामा ३, बस्तुगत र एशोसिएटबाट २÷२ जना महिला गरी कम्तिमा ७ जना सदस्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि महिला उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको अनिवार्य व्यवस्था थिएन । अध्यक्षलाई २ महिलासहित ५ जना कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनै पर्ने
महासंघको सदस्य बन्न पाँच बुँदै प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेछ । उद्योगी तथा व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी योगदान गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास गर्ने, संघीय संरचना र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने र महासंघको व्यवसायीक आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थासँग आर्थिक विकासमा सरकारको नेतृत्वदाही भूमिका हुनुपर्छ, खुला अर्थतन्त्रको विपक्षमा रहेका, आर्थिक नियन्त्रण वा नियमनकारी सिद्धान्तका हिमायतीहरुले महासंघको सदस्यता त्याग्ने वा नयाँ सदस्यता नलिने अवस्था हुन सक्छ ।

विधानमा नै व्यवस्था गरेर महासंघले सदस्यहरुको ग्रेडिङ गर्न लागिएको छ । ‘महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गिकरण गर्न सक्नेछ । कुनै सदस्यलाई प्रदेश स्तरमा मात्र मताधिकार तथा सहभागिता रहने गरी पनि वर्गिकरण गर्न सकिनेछ । वर्गिकरण अनुसार सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ । सदस्यहरुको वर्गिकरणको आधार सदस्यता शुल्क र मतभार सम्बन्धि अन्य व्यवस्था नियमावली तथा मापदण्डमा तोकिए बमोजिम हुन सक्नेछ’ प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि महासंघमा सदस्यताको प्रकार जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ तथा महासंघ, एशोसिएट र द्विराष्ट्रिय संघ सदस्य तोकिएका थिए ।

नयाँ विधानमा सदस्यदाको डुब्लिकेशन हटाउने वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा बस्न नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘यस महासंघको कुनै सदस्यले महासंघमा आबद्घ भएको संघ संस्था बाहेक समान उद्देश्य र प्रकृति भएका उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका अन्य महासंघ वा संघको सदस्यता प्राप्त गर्नुहुदैन । महासघंको सदस्य बाहेकका समान उदेश्य र प्रकृति भएका अन्य सघं वा महासघंको सदस्यता लिएमा महासंघको कार्यकारीणी समितिमा रहन सक्ने छैन’ विधानमा लेखिएको छ । मिल्दोजुल्दो बस्तुगत संघ सदस्य बन्न आएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रस्तावित विधान अनिर्णयक बनेको छ । उसले यसबारे विवेकपूर्ण निर्णय लिन कार्यसमितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय ढाँचा, केन्द्रलाई अधिकार

पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधानलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरित गरिएको छ । प्रदेश महासंघहरुले महासंघका शाखा कार्यलयको रुपमा काम गर्ने र महासंघले प्रदेश महासंघहरुको सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्ने गरी संगठनात्मक संरचना बनाइएको छ । पाँच वा पाँच भन्दा बढि प्रदेशमा वा २५ भन्दा बढी जिल्ला वा नगरमा कृयाशिल वस्तुगत संघहरु सदस्य रहेको संस्थालाई महासंघले वस्तुगत महासंघको सदस्यता दिने भएको छ ।
महासंघलाई संघीय ढाँचामा लैजान खोजे पनि अधिकार केन्द्रमा खिचिएको छ । सदस्यता वितरणदेखि प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन अधिकृत तोक्ने लगायत प्रक्रियागत सबै काम गर्ने अधिकार केन्द्रमा केन्द्रीत गरिएको छ ।

सेवाबारे २ वाक्य

पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधान ४५ पेज लामो छ । तर यसमा महासंघका सदस्यले पाउने आधारभूत सेवाबारे विधानमा दुई वाक्य लेखिएको छ । ‘महासंघको प्रत्येक सदस्यले आफूलाई परेको समस्या महासंघमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । महासंघले त्यस्ता समस्या वा सवालहरुको सम्बोधन गर्ने छ र नेपाल सरकार वा अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष समेत प्रस्तुत गरि वा सहकार्य गरि निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

विधानमा आर्थिक कुटनीतिको विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै नेपाली उत्पादनको पहिचान गर्ने र विदेशमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यलाई उदेश्यमा थप गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती