उद्योगी शाखःले शंका गरे जस्तै स्पञ्ज आइरनबाट पुँजी पलायन भएको हो ?
२०७८ मंसिर २६ गते १५:५७ समुन्द्र घिमिरे
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे । बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ ।
यसअघि यस्तो आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आयातित बिलेटको अन्तःशूल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएका छन् ।
यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।
यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका दुवैमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशूल्क लाग्ने गरेको थियो । विदेशबाट स्पञ्ज आइरन तथा स्टिल बिलेट आयातमा भन्सारदर ५–५ प्रतिशत थियो ।
हाल नेपालका धेरै स्टिल उद्योगले प्राइम बिलेट आयात गरेर छड बनाउँदै आएका छन् भने केहीले स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाएर छड बनाउँछन् ।
स्पञ्ज आईरनको आयातमा सरकारले सहुलियत दिएपछि सो वस्तुको आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि, एमएस विलेटको आयात पनि खासै घटेको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म) ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ ।
चार महिनाको अबधिमा ५ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा १७ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढीको एमएस बिलेट आयात भएको छ ।
कुन महिना कति आयात ?
भन्सारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्पञ्ज आइरनको आयात असोज महिनामा भएको पाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै वर्तमान सरकारले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था गत भदौ २५ गतेदेखि लागू भएको थियो ।
असोज महिनामा १ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको स्पञ्ज आइरनको आयात भएको छ । यस्तै, कात्तिक महिनामा १ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख ८९ हजार, भदौ महिनामा १ अर्ब १७ करोेड १९ लाख २७ हजार र साउन महिनामा ८४ करोड ३५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको स्पञ्ज आइरन आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भन्सारको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चार महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ठूलोे मात्रामा स्पञ्ज आइरन र एमएस बिलेटकोे आयात भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चार महिनामा ९४ करोड ६० लाख ८ हजार मूल्य बराबरका स्पञ्ज आइरन र १२ अर्ब ७० करोड ६६ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बिलेट आयात भएको थियो । सो समयमा कोभिड महामारी सुरु भएको थिएन भने करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएको कारण स्पञ्च आइरन र बिलेट आयातमा केही कमी भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चार महिनामा १ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख ३० हजार मूल्य बराबरको स्पञ्ज आइरन र १३ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको बिलेट आयात भएको थियो ।
स्पञ्ज आइरनको आयातमा गडबढीको शंका
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्पधान विधेयक मार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थाले पुँजी पलायन हुने र स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता स्पञ्ज आइरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले व्यक्त गरेका थिए ।
रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा शाखः स्टीलका संचालक किरणकुमार शाखःले स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर नलाग्ने गरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने र सरकारले ठूलो परिमाण्मा राजस्व पनि गुमाउने शंका व्यक्त गरेका थिए ।
‘व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ,’ गत असोजमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उद्योगी शाखःले भनेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
धेरै उद्योग बन्द गराउने, राजश्व गुमाउने र वातावरण दुषित गर्ने सरकारी नीति फिर्ता हुनुपर्छ- किरण साखः
करका दर चलाउँदा ८ उद्योगलाई फाइदा, २० वटा संकटमा
बजेटको असरः ४ उद्योग बन्द, सरकारले ५ अर्ब राजश्व गुमाउने
जनार्दन शर्माको बजेटः दशैंमा महंगी उपहार, घर बनाउने सिजनमै डण्डीको अभाव
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.