२०७८ कार्तिक १६ गते १५:२८ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा करका दर परिवर्तन गरेपछि केही उद्योगहरुलाई ठूलो असर देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करको दर परिवर्तन गरेपछि केही उद्योगहरुलाई ठूलो असर देखिएको हो ।
मंगलबार अर्थ समितिले नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएशनसँग राखेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरुले आफुहरु ठूलो संकटमा परेको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले ४ उद्योगहरु बन्द भइसकेको र अझै बन्द हुने प्रक्रियामा रहेको गुनासो गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पञ्चकन्या स्टीलका अध्यक्ष प्रदिप कुमार श्रेष्ठले सरकारको नीतिले आफुहरुलाई ठूलो समस्या परेको बताए । उनले २४ वटा उद्योगहरुलाइर्ए बन्द गरेर सरकारले ४/५ वटा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लगाए ।
हामी स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा चाहन्छौं, सरकारबाटै विभेदपूर्ण नीति हुनु हुँदैन, सरकारले बजेट मार्फत करका दर हेरफेर गरेपछि ४ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अझै कति सस्टेन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्, भारत लगायतका देशबाट स्पञ्ज आयात नहुँदा सरकारले धेरै राजश्व गुमाइसकेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यी उद्योगहरु समस्यामा पर्दा सरकारले पनि ५/६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउनेछ ।
यस्तै, छलफलमा सहभागी भएका शाखः उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक किरण शाखःले सरकारले विभदकारी नीति सच्याउन आवश्यक भएको बताए । सरकारले यो नीतिले उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा डण्डी खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता मात्र होइन गुणस्तरहीन पनि हुने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभए बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने उनको भनाई छ । उनले सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
यस्तै, कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलले सरकारले सबैका मुद्दा तथा विषयहरुलाई तदारुकताका साथ समाधान गर्नु पर्ने बताए ।
‘हामी सबैले स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा लाग्नु पर्छ, घटाएकोलाई बढाएर हुन्छ कि बढाएकोलाई घटाएर हुन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर यसको समाधान तर्फ लाग्नु पर्छ, एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा भन्दा पनि समस्याका समाधान तर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थ समतिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले तिहार लगत्तै नै यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार यस्ता विषयहरुको छलफल समितिहरुमा भएर नीति कार्यान्वयन तर्फ लाग्नु पर्ने भएपनि समस्या भइसकेपछि मात्रै समितिमा आउने परिपाटीको अभ्यास भइरहेकोले यसलाई सच्याइनु पर्ने पनि बताए । उनले पनि सबै मिलेर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।
सरकारले बजेट मार्फत बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाइएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
