यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा मार्फत भएका नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठ)

  २०७८ मंसिर १० गते १०:४४     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भच्र्युअल माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको सीसीडी खारेज गरी सीडी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था तथा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोड रुपैयाँको सीमा जस्ता व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फ कम महत्वका वस्तुहरुको आयतमा कडाई गरिएको छ । चाँदीको आयातलाई थप निरुत्साहित गरिएको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नु पर्ने सीडी रेसियोको कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्था पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको छ ।

यस्ता छन् नयाँ व्यवस्थाहरुः

– मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएकोछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

– विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

– Document Against Payment / Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

– व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

– गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।

– विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X