काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत यस्तो रकम बक्यौता रहेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरको पोल र फाइबर प्रयोग गरे बापत ७ करोड ७ लाख ११ हजार बढी रहेको पाइएको छ ।

लामो समयदेखि सेवाप्रदायक कम्पनीले पोल भाडाको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले असोज १५ गतेबाट तार हटाउने चेतावनी समेत दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणको चेतावनीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पोल भाडा नघटाएसम्म भुक्तानी नगर्ने भन्दै इन्टरनेट काटिएमा प्राधिकरण नै जिम्मेवार रहने बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि पोलको भाडा तिरेका छैनन् ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालिको सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम रहेको छ । टेलिकमले २०७१ सादेखि २०७८ भाद्रसम्म २ गतेसम्मको १ करोड २१ लाख ४५ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । यस्तैगरी टेकमाइण्डस नेटवर्कले २०७२ सालदेखि १ करोड ५८ लाख ५१ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता छ ।

नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणको ९२.१९६ र ५५८.४८ गरी ६५० किलोमिटर फाइबर प्रयोग गरेको छ । यसरी फाइबर प्रयोग गरेवापत टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता बाँकी देखिएको हो ।

प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सुबिसु केवल नेटवर्कले ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सुबिसुले २०७१ सालदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

बल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सको ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कम्पनीले २०७२ सालदेखि बक्यौता रकम बाँकी रहेको छ ।

लुम्बिनी नेट प्रालिको ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रकम रहेको छ । सो कम्पनीको समेत २०७० सालदेखिको बक्यौता रकम रहेको छ । कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २०७३ सालमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि भुक्तानीको जिम्मा वल्र्डलिंकमा आएको छ । कम्पनीले सो रकम पनि भुक्तानी गरेको छैन ।

क्लासिक टेकले २०७२ सालदेखि ६ लाख ५२ हजार बढी रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । यस्तैगरी, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन प्रालिको २०७१ सालदेखिको ४२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।

टेकमाइण्डस नेटवर्कको १ करोड ५८ लाख ५१ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कम्पनीले २०७१ सालदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । प्राधिकरणबाट सो कम्पनीले विभिन्न ११ वटा फाइबरको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम प्रालिले २०७२ सालदेखिको १९ लाख ४८ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रालिले २०७६ सालदेखिको ४३ लाख रुपैयाँ, एनआई टिभीको २०७६ सालदेखिको २२ लाख ६६ हजार र चौपारी केबल प्रालिले २०७६ सालदेखिकै २ लाख ६९ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

के हो विवाद ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई भाडा तिरेर बिजुलीको पोल प्रयोग गर्न दिदै आएको थियो । सुरुमा प्राधिकरणले प्रतिपोल ५० रुपैयाँ भाडा लिने गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ संसोधन गरेर पोलभाडा प्रतिकिलोमिटर १४ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । २०७५ साल असार २७ गते बसेको प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले भाडा बढाएको थियो । यसरी भाडा एकैपटक धेरै बढेपछि कम्पनीहरु प्राधिकरणको भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ (संसोधन सहित) अनुसार टेलिफोन, टेलिभिज एवं इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले प्रसारण तथा वितरण पोल र टावर प्रयोग गरेमा अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने र भाडा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश कम्पनीहरुले स्वीकृति नलिएको प्राधिकरणको भनाई छ । यद्यपि, एनसेलले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर नियमित भाडा तिरिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले बढाएको भाडा बढी भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक असन्तुष्ट भएका थिए । उनीहरुको यस्तो असन्तुष्टीपछि सरकारले सुचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाएको थियो । तर, सो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन ।

प्राधिकरणले यसअघि विस्तार गरेको ‘अर्थ वायर लाइटिङ पोर्ट’ विस्थापित गरी सबै ठाउँमा ‘अप्टिकल फाइबर ग्राउण्ड वार (ओपिजिडब्लू)’ राखेको छ । देशभरका ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइनसँगै अप्टिकल फाइबर छ ।

प्राधिकरणले गुण्डागर्दी गर्योः सेवा प्रदायक

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुलाई सेवा विस्तारमा रोक लगाएको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले एकतर्फि रुपमा अचाक्ली भाडा बढाएको र यस्तो भाडाको विषयमा थप छलफल र अध्ययन आवश्यक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढेको भाडाको विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यस्ता कम्पनीहरुको सेवा विस्तारमै रोक लगाउन थालेको छ ।

पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रले भरतपुर महानगरभित्रका इन्टरनेट र केबुल विस्तारमा रोक लगाएको छ । केही इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दैगर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै रोकेका थिए ।

बक्यौता तिरेर नयाँ सम्झौता गरेपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्न दिने प्राधिकरणको भनाई छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु प्राधिकरणले गुण्डागर्दी शैलीमा आफूहरुको सेवा विस्तारमा रोक लगाएको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा अचाक्ली भाडा बढाएको छ, प्राधिकरणको यो कार्य गलत छ भनेर हामी छलफल र वहसमै छौं, यही अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीले गुण्डागर्दी शैलीमा चितवनमा हाम्रा उपकरण लुटेर लगेका छन्, व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाएका छन्, यस्तो गुण्डागर्दी विरुद्ध हामी कडा आन्दोलनको तयारीमा छौं,’ एक सेवा प्रदायकले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य