एफएनसीसीआईले संशोधित बजेटबारे धारणा किन सार्वजनिक गरेन ?

  २०७८ भदौ २८ गते १५:०६     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि सुझाव पेश गर्ने र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसपाली भने बजेटप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकप्रति एफएनसीसीआईले रहस्यमय मौनता साधेको हो । बजेट सार्वजनिक भएकै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको महासंघले यसपाली भने बजेट आएको ४ दिन वित्न लागे पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर बसेको छ ।

निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन, स्टील उत्पादक संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

संशोधन बजेटका विषयमा एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरुका पनि खासै केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कारोबार दैनिकसँग भने ‘बजेट वितरणमुखी भएको र राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अहिले एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरु बजेटबारे प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन् । संस्थागत रुपमा धारणा सार्वजनिक नभएकोले पनि उनीहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरेका हुन् ।

संशोधन बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ‘बाहिर’ भएका कारण बजेटबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको एक पदाधिकारीले दाबी गरे ।

‘अध्यक्षज्यू बाहिर हुनुहुन्छ, आज (सोमबार) सचिवालयको बैठक बस्छ होला, त्यसपछि संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन्छ,’ एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

तर, स्रोतहरुले भने बजेटप्रति पदाधिकारीबीच नै कुरा नमिलेको कारण धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको बताएका छन् ।

‘बजेटप्रति महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि ह्वाट्सएपमा ड्राफ्ट (मस्यौदा) आदानप्रदान भएको हो, केही विषयमा महासंघका पदाधिकारीबीच नै फरक फरक धारणा आयो, त्यसैले ढिला भएको हो,’ एफएनसीसीआई स्रोतले भन्यो ।

खासगरी फलामे छड उत्पादन र सवारी साधनको एसेम्बल सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाप्रति महासंघ पदाधिकारीको फरक फरक धारणा आएको हो ।

सरकारले संशोधन बजेट मार्फत स्पन्ज आइनरको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशतको भन्सार महसुल शुन्यमा झारिदिएको छ । यस्तै, एमएस विलेटको आयातम अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले आफ्नै रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस विलेट बनाई फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फाइदा पुगेको र एमएस विलेट आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समस्या भएको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

यस्तै, सरकारले १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मको इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० प्रतिशत बनाएको छ भने २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशतले बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै, नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने नीतिगत व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X