२०७८ जेठ ३० गते १६:०१ आभ्या घिमिरे
आदरणीय गभर्नरज्यू, नमस्कार ।
म एक आम नागरिक, तपाईं मलाई चिन्नुहुन्न । तर, म अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईंलाई चिन्दछु । यस मानेमा चिन्दछु कि, म एक गृहणी भएको नाताले मलाई र मेरो परिवारलाई भविष्यमा कुनै आर्थिक समस्या नहोस् भनेर मैले बचाएको हरेक पैसा म नेपाल रास्ट्र बैंकको इजाजत पत्र प्राप्त बैंकमा राख्ने गर्दछु । र, बैंकको नियमनकारी निकाय भनेको तपाईंको संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । तपाईं त्यसको प्रमुख भएको हैसियतले अप्रत्यक्ष रुपमा म सम्बन्धित बैंक मार्फत तपाईंसँगै र तपाईंकै विश्वासमा कारोबार गरिरहेको हुन्छु । त्यसैले म यस अर्थमा तपाईंलाई चिन्दछु ।
आदरणीय गभर्नरज्यू, विगतमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने र जनतामा वित्तीय परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यको साथ शहर केन्द्रीत मात्र नगराई गाउँगाउँमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र यसका धेरै शाखाहरु तपाईंकै निर्देशन र नीतिका अधारमा धमाधम खुलेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । शाखा खुलेपछि कर्मचारी अवश्य चाहिन्छ । कर्मचारी भएपछि उसले भविष्यको नोकरीको सुनिश्चितता, समय अनुसार स्तरोन्नति, मानसम्मान आर्थिक सक्षमताका साथै अवकास पछिसम्मको बाँकी सुनिश्चित जीवन सोचेका हुन्छन् । यो मानवीय स्वाभाविक गुण पनि हो ।
तर, आज करिब पचास हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका र यसमा आश्रित लाखौं परिवारजनले आर्थिक सुनिश्चितता चाहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए भन्दै तपाईंले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्त्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर आठ अर्ब बनाउने, विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थाहरुले पनि अनिवार्य पुँजी बढाउनु पर्ने, नभए मर्जरमा जानुपर्ने नीति ल्याउनुभएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
आजको देशको आर्थिक परिवेशमा संस्था मर्ज हुनु वा विलय हुनु राम्रो हो । आफैं पार्टनर खोजेर वा राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका निभाएर विगतमा देशका धैरै बैंक वा वित्तीय संस्था मर्ज भए र कति प्राप्ति पनि भए । तर, दुई वा दुईभन्दा धेरै संस्था एक आपसमा मर्ज वा प्राप्ति हुनु भनेको सेयरको अनुपात गणना मात्र हो त ? संस्थाको नाम परिवर्तन मात्र हो त ? एक आपसमा जुधेका वा दोहोरिएका शाखा घटाउनु मात्र हो त ? नयाँ संचालक समिति गठन हुनु मात्र हो त ? मर्ज वा प्राप्तिपछि ठूलो भनिने संस्थाले सानो भनिएको संस्थालाई र त्यस अन्तरगत काम गर्ने कर्मचारीलाई सहज वातावरणमा अवसर प्रदान गर्नु के मर्ज होइन ? मर्ज वा प्राप्ति गर्दा उसले त्यो संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व, जोखिम सबै लिएको हुन्छ । संस्था ठिक छ भनेर एक आपसमा गाभिएपछि त्यहि संस्थामा अहोरात्र खटिएर यहाँसम्म पुर्याउने ती तमाम कर्मचारीलाई कहिले परीक्षाको नाममा सानो भनिएको संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थाका कर्मचारी माथि भेदभाव किन गभर्नरज्यू ?
नियम त सानो ठूलो सबैलाई एकै हुनुपर्ने होइन र ? कर्मचारीलाई एक पोस्ट वा दुई पोस्टसम्म घटुवा गर्ने वा निकाल्नेसम्मको पूर्ण अधिकार संचालक समितिलाई कसरी दिनुभयो गभर्नरज्यु ? संस्था मर्ज वा प्राप्ति भएपछि कर्मचारीको नोकरी, सुविधा, कर्मचारी हकहित र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदै न्युनतम, ‘वीन वीन’को मापदण्ड र निर्देशन बनाउन केले रोक्यो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ?
यहाँ कृत्रिम रुपमा सेयरको मूल्य बढाउन फलाना बैंक वा संस्थालाई फलानाले मर्ज गर्दैछ भन्दै कहिले हल्ला चल्छ । फेरि कुरो मिलेन अर्को संस्थासँग पो संचालक समितिको कुरा अगाडि आयो भन्दै फेरि हल्ला चल्छ । यहाँ हल्ला धेरै छ गभर्नरज्यू । जे-जे वहानामा हल्ला चलेपनि प्रत्येक हल्लामा एउटा अनिवार्य हल्ला चल्छ र तरङ्गित हुन्छन् वित्तीय क्षेत्रका करिब ५० हजार कर्मचारी । अब नोकरी के हुने हो ? हामीलाई राख्छ कि राख्दैन ? अनावश्यक दुःख पो दिन्छ कि ?
अब भन्नुहोस् गभर्नरज्यू, मर्ज वा प्राप्तिपछिको कर्मचारीको हकहित सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्देशन नभइदिनाले ती तमाम कर्मचारीले कति मानसिक तनाव झेल्नु पर्ला ? खाईपाई आएको तलब त अवश्य घट्दैन । तर, नोकरी भनेको तलब मात्र होइन, मानसम्मान पनि त हो । मर्जपछि पद घटुवा भएको उदाहरण नेपालकै वित्तीय क्षेत्रमा भएकोले मानसम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै कैयौंले नोकरी छोडेका छन् गभर्नरज्यू । अनि तपाईंले मर्ज भनेर मात्र बोलिदिँदा र कर्मचारीको नीति नबनाईदिँदा आर्थिक अवस्थाको कारणले सम्मानमा ठेस पुगेपनि धेरै जना नोकरी गर्न वाध्य छन् ।
नोकरी छोडुम् आर्थिक समस्या, नछोडुम् त गरिरहेको पदभन्दा दुई पोस्टसम्मको घटुवामा परेर काम गर्नुपर्ने वाध्यता । परीक्षा भनेको त प्रमोसन हुनको लागि पो दिने कुरा हो नि, होइन र ? समान पदमा बस्न पनि परीक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमा पनि मर्ज वा प्राप्ति भइआएको संस्थाका कर्मचारीले मात्र परीक्षा दिनुपर्ने ? यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र गभर्नरज्यू ?
आज बैंककै कर्मचारी आफ्नै भविष्यको चिन्ताले अन्योल भइरहेको बेला, उनीहरु आफैंमा नोकरीको सुनिश्चीतता नभएर मानसिक तनाव लिँदै, मर्ज भनेको कर्मचारी घटुवा अथवा नोकरी चट् हो भनेर बुझिरहेको बेला र आफ्नै जिविकोपार्जनको सुनिश्चितता खोजिरहेको बेला अब भन्नुस्, म एक आम गृहिणी तपाईंको इजाजत पत्र प्राप्त बैंकमा कारोबार गर्न जाँदा कसरी ढुक्क हुन सक्छु ?
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
तपाईं गृहिणी त हैन बैंक को कर्मचारी वा तिनको आसेपासे हो बैक मर्जर हुदा एउटै हैसियत हुदैन हुनु हुदैन
गृहिणी, बैंकको कर्मचारी वा तिनको आसेपासे जे भएपनी मारमा परेका कर्मचारीहरूकाे पिडा बाेल्नु भएकाे छ । बैक मर्जर हुदा एउटै हैसियत नभएपनी न्यूनतम मापदणड त हुन्छ हाेलानी ? कि साना संस्थाका कर्मचारीहरूलार्इ जे गरेपनि छुट छ ?
सहि अावाज ।
याे पत्र(लेख) जसले लेख्नु भएकाे भएता पनि राम्राे छ,सटिक छ,प्रष्ट छ।गभर्नर सरकाे यसमा प्रतिउत्तर के आएकाे छ।त्याे पनि हेर्न पाए हुन्थ्याे।