काठमाडौं । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको बेलामा नेपालमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आईएनजीओ) बाट साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग जुटाउने गृहकार्यमा सरकार लागेको छ ।

सरकारले नेपालमा कार्यरत एनजीओ तथा आईएनजीओबाट सहयोग जुटाउने गृहकार्य थालेको हो । यसका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषदले सबै संस्थाहरुलाई स्वीकृत परियोजनाको निश्चित रकम कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गर्न परिपत्र नै गरेको छ ।

यसका लागि परिषदले स्वीकृत परियोजनाको रकम अनुसारको सीमा तोकेर परिपत्र गरेको हो । परिषदले ५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका एनजीओ तथा आईएनजीओलाई कोभिड महामारीमा सो रकमको २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने सीमा तोकिदिएको छ ।

परिषदका सुचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका एनजीओ तथा आइएनजीओले १५ प्रतिशतसम्म, २५ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका संस्थाले १० प्रतिशतसम्म, ५० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना स्वीकृत गराएका संस्थाले ७ प्रतिशतसम्म र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको परियोजना स्वीकृत गराएका एनजीओ आईएनजीओले ५ प्रतिशतसम्म रकम कोभिड महामारीमा खर्च गर्न पाउने छन् ।

एनजीओ तथा आईएनजीओले आफ्नो स्वीकृत परियोजनाबाट रकमान्तर गरेर सो रकम कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि खर्च गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

साढे ४ अर्बभन्दा बढी जुट्ने

परिषदले दिएको यो निर्देशनले सरकारलाई कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । परिषदका अनुसार यो वर्षका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत गराएका छन् । यस्तो रकमको औषतमा ११.४ प्रतिशत रकम मात्रै कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि प्राप्त भएमा सरकारलाई ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

के–के हुन्छ खर्च ?

संस्थाहरुले यस्तो रकमबाट कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार, राहत एवम् प्रतिकार्य सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्नेछन् । यस्तो क्रियाकलाप संचालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु कोभिड–१९ को उपचार, सहायताका लागि अक्सिजन, सिलिण्डर, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन कन्स्न्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आईसीयु लगायत व्यवस्थापन र संचालनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, इन्फ्रारेट थर्माेमिटर, पल्स अक्सिमिटर, पीपीई लगायतका सामग्रमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ ।

संस्थाहरुले स्वीकृत परियोजनाबाट रकमान्तर गरेको रकमबाट फेस माक्स, ग्लोभ्स, सेनिटाईजर आदिमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था परिषदले गरेको छ । कोभिड–१९ निदानका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर टेष्ट, एन्टीजेन रिएजेन्ट लगायतका सामग्रीहरु, क्वारेन्टिन, आईसोलेसन व्यवस्थापन सामग्रीहरु र कार्यक्रमहरु, अवरुद्ध भएको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री र कार्यक्रममा पनि केन्द्रित गर्न पाइने शर्त परिषदको छ ।

परिषदले अतिविपन्न परिवार, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजीविलाई राहत सामग्री तथा खाद्यान्न वितरण गर्दा स्थानी तहसँग समन्वय गरी वितरण गर्ने र सोको प्रमाणसहित परिषद कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहसमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनेको छ । कोभिड प्रतिकार्यको कार्यक्रम संचालन गर्दा दैनिक जालादारी गर्ने श्रमिकहरु, बिदेशबाट नेपाल फर्किएका कामदारहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका साथै महिला बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम संचालन गर्न भनिएको छ ।

एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले यस्तो कार्यक्रम ३ महिनाको लागि संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । कार्यक्रम संचालन सम्पन्न गरेको प्रत्येक हप्ता परिषदलाई रिपोर्टिङ गर्ने र ३ महिनाको अवधि समाप्त भएको एक हप्ताभित्र परिषदमा एकमुष्ठ प्रतिवेदन पेश गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालका कोभिड–१९ को पहिलो लहर चलेपछि त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको परिषदको भनाई छ । तर, यसपाली भने सरकारले सीमा नै तोकेर बढी रकमको सहयोग लिने गृहकार्य थालेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

थरीथरीका ‘जाइफल तेल’ को ‘फन्दा’ मा उपभोक्ता, गुणस्तर खोइ ?

नाकाका हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् १० महिनादेखि तलब

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब