काठमाडौं । बधाई छ प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र जेजबहादुर केशीलाई जसले गणतन्त्र स्थापना पछिको सबैभन्दा पहिलो र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण प्रतिगमन निर्णयलाई उल्ट्याई दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्जबाट धम्क्याउँदा पनि न्यायमूर्तिहरु नझुकि गरेको आजको फैसाला नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कानुनी इतिहासमा लेखिनेछन् ।

धिक्कार छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र तिनका अन्धभक्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई । ओली र भण्डारीको लोकतान्त्रिक राजनीतिक ढोङ चितामा जलेको छ । र, तिनको समर्थकहरु यतिबेला घाटे बैरागीमा डुबेका छन् ।

फेरी पनि राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा र रामकुमारी झाक्रीहरु जम्नेछन् । पुस ५ को प्रतिगमन विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, आन्दोलित हुने जनसमूदायको शिर उचो भएकाे छ । शेरबहादुर देउवाको हालत २०६१ माघ १९ पछिको भन्दा धेरै फरक हुने छैन ।

अबको बाटो

सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ अबको १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु । यो नै अबको प्रष्ट बाटो हो । ओली सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने, म्यानमारमा जस्तो सेनाले कु गर्ने वा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने जस्तो अनुमानित विश्लेषणहरु गलत साबित हुनेछन् ।

नचाहेर पनि प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेछन् । संसदले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमनकारीका नायक, खलनायक र समर्थक सबैलाई ठेगान लगाउने छ ।

नयाँ सरकार बहुदलको बन्ने नै छ । चाह्यो भने प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसले पाउने छ । तर भविष्य हेर्ने हो भने काँग्रेसको लागि त्यो गलत बाटो हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु भएपछि र लामो राजनीतिक कसरतपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यो सरकार बहुदलको र खिचडी जस्तो नै हुनेछ । यद्यपी नयाँ सरकारले ओली नेतृत्वको जस्तो २/५ हजार मान्छे भेला पारेर उखान टुक्का हालेर कुतर्क गर्ने छैन । सत्तामा बसेर आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन नभएमा आन्दोलन गर्छु भनेर भुत्तेतर्क गर्ने छैन । नयाँ सरकारको रवैया ओली सरकारले जस्तो संसद, अदालत र प्रेसलाई दुस्मन ठान्ने खालको हुने छैन ।

प्रनिधितिसभा पुर्नस्थापनासँगै संघीयता गुम्ने, गणतन्त्र गुम्ने वा राजतन्त्र नै फर्कने, संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै खारेज हुने लगायत राजनीतिक तथा संवैधानिक जोखिम टरेको छ । अब राजनीतिक र संवैधानिक बाटो प्रष्ट भएको छ । तर त्यो बोटोमा कस्ता पात्रहरु अगाडि बढ्लान भनेर अड्कल गर्न कठिन नै छ ।

पात्र जो आए पनि अब बन्ने सरकारले कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्नेछ । दुई वर्षपछि आवाधिक निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनमा जनताले नै फैसला गर्नेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द