काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक परिदृश्य रोचक मोडमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विद्रोहमा रहेको नेतृविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएका ओलीले अहिले सो पार्टीसँग वार्ताको कसरत गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंबैधानिक हो भन्दै आन्दोलनरत दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको ‘उपचारका लागि’ दिल्ली जाने क्रम बढेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचार गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उपचारको लागि अहिले दिल्लीमा छन् । यी दुबै पूर्व प्रधानमन्त्री उपचारकै लागि दिल्ली गएका भएपनि राजनीतिक अर्थ लाग्ने विशेष समय परेका कारण अनेक अर्थ लगाउन सकिने अवस्था छ ।

यति मात्रै होइन, गत माघ १९ गते नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीले चक्रपथ परिक्रमा गर्यो । माघ १९ नेपाली राजनीतिमा एउटा बेग्लै संकेत गर्ने दिन हो । किनभने तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ कै मिति पारेर सम्पूर्ण शासनसत्ता हातमा लिदै आफ्नै अध्यक्षतमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यो २०६१ साल माघ १९ को कुरा थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो गतिविधि पनि राजनीतिक रुपमा विश्लेषण गर्न योग्य छन् । विश्वभरका शोषित, पिडित र सर्वहारालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर विभेद रहित समाज स्थापना गर्ने भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीमा होमिएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही साताअघि मात्रै पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएर ‘क्षमा पुजा’ गरेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा १४२ केजी सुनको जलहरी लगाउन बजेट उपलब्ध गराउने ‘बाचा’ गरेका छन् । पशुपतिनाथभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्री ओलीको भगवान रामको जन्मभूमि बारेको सार्वजनिक टिप्पणी हामी सबैले सुनेकै विषय हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो साता निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी राम्रोसँग नगरेको भन्ने अर्थलाग्ने सार्वजनिक भनाई राखे । हिजो मात्रै सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताए । त्यसको एक दिन अघि मात्रै उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भए आन्दोलन हुने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अहिले न्यायिक निरुपणको लागि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । अब केही दिनभित्रै फैसला आउन सक्ने अनुमानहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही परिवेशमा हिजो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच सर्वाेच्च अदालतमा भेटघाट भएको छ । ‘जग्गाको विषयमा भएको भेटघाट’ले राजनीतिक संकेत दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालत र नेपाली सेनाले औपचारिक रुपमा दाबी गरे जस्तो जग्गा विषयमा कुराकानी गर्न प्रधान सेनापति र प्रधानन्यायाधिशको भेटघाट जरुरी थियो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन । किनभने सेनाले भोगचलन गरिरहेको सर्वाेच्च अदालत पछाडिको सेनाको क्याबलरी रहेको ९ रोपनी जग्गा सर्वाेच्चले प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा छ । सेनाले सो स्थानबाट क्याबलरी सारेर नारायणहिटी लगिसकेको छ । सर्वाेच्चले सो स्थानमा बनाउने भनेको भवनको शिलान्यास पूर्व प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले नै गरिसकेका छन् ।

गत माघ १९ गतेको सेनाको बख्तरबन्द गाडीको चक्रपथ परिक्रमको अर्थ के हो ? प्रधानन्यायाधिश र प्रधान सेनापतिबीचको हिजोको भेटघाटको सन्देश के रह्यो ? निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी राम्रोसँग गरेको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले किन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ? प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा सर्वाेच्चको फैसला आयो भने आन्दोलन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्न खोजेका ? अनि त्यसको भोलिपल्ट नै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपनि आफूहरुको राजनीति सकिदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुको अर्थ के हो ?

कतिपयले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई संघीय गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमिदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसम्मको परिवेशसँग दाजेर हेर्न थालेका छन् ।

आफूले गद्दी त्याग्ने बेलामा कुनै सम्झौता भएको र अहिले त्यसको पालना नभएको भन्ने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिइरहेका छन् । संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि ठूलै तप्काले असहमति जनाइरहेको छ ।

अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ठीक छैन भन्दै नेतविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी हिंसात्मक आन्दोलनमा छ । यही अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सनकका भरमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले यी सबै परिवेशलाई स्मरण गर्न सान्दर्भिक हुने बनाइदिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालले भोगेको भारतको नाकाबन्दी नेपालीले अझै विर्सिएका छैनन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु ‘उपचारका लागि’ एकपछि अर्काे गरी दिल्ली जानु, सेनाले माघ १९ नै पारेर बख्तरबन्ध गाडीले चक्रपथ परिक्रमा गर्नु, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला आउने समयमा प्रधानन्यायाधिश र प्रधान सेनापतिबीच ‘टहरा हटाउन’ सर्वाेच्चमा छलफल हुनु, अहिलेको शासन प्रणालीप्रति नै असहमती राख्दै हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएको चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ताको तयारी हुनु संयोग मात्रै हो ? पक्कै होइन ।

केही स्रोतहरुले तत्कालिन माओबादी र आन्दोलनरत ७ दलबीच दिल्लीमा १२ बुदे सम्झौता भए जस्तै कुनै खेल भइरहेको दाबी गरेका छन् । अब त्यस्तो कुनै सम्झौता भयो भने त्यसमा राजा र हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको चन्द नेतृत्वको दल पनि संलग्न हुनेछ । र, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विटनलाई संबैधानिक कदम भनेर मान्यता दिएको अवस्थामा यस्तो कुनै प्रकारको सम्झौतालाई अझ बल पुग्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल