पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएका छन् । उनको नियुक्ति भएको २ साता हुन लागेको छ । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका सिलवाल लामो समय गृह प्रशासन चलाएका व्यक्ति हुन् । गृहसचिव भइसकेका सिलवाल उद्योग, वाणिज्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयको सचिव पनि भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालिन माओवादी विद्रोहीको लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कार्यमा पनि उनी संलग्न थिए ।

कडा मिजासका भनेर पहिचान भएका सिलवाल समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि यो क्षेत्रमा अब के कस्तो काम हुन्छ भन्ने जिज्ञाशा पनि बढेको छ । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बनेको यो नै पहिलो पटक हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली बीमा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, उनले अब चाल्ने कदम लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेल  र शिव सत्यालले नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन्ः

बीमा समितिको अध्यक्षको रुपमा भर्खर आउनु भएको छ । यहाँ आईसकेपछि समितिलाई कस्तो देख्नुभयो ?

मैले कार्यभार सम्हालेका दुई हप्ता भयो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत समस्याको कारण पनि राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको छैन । सरसर्ती हेर्दा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रको रुपमा बीमालाई लिएँ । अहिलेसम्म नेपालको बीमा क्षेत्रबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको योगदान, बीमाको पहुँच हिसाव गर्ने हो भने २५ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । जीडीपीमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान यो क्षेत्रको छ । एकातिर २५ प्रतिशतमा पहुँच छ, जीडीपीमा २ प्रतिशतमा योगदान छ भनियो । तर, हामीसँग शतप्रतिशतको ठाउँ बाँकी नै छ ।

हामी एग्रेसिभली जनता माझ पुग्न सक्यौं भने जनताले यो सेवा पाउन सके भने यसको असाध्यै राम्रो योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा रहन्छ भन्नेमा मैले सम्भावना देखेको छु । र, यसको दिर्घायु प्रभाव पनि हुन्छ । किनभने सुरक्षित भविष्य छ भन्ने भइसकेपछि मान्छेले ढुक्क भएर अरुअरु काम गर्न पाउँछन् । आर्थिक सुरक्षाको प्रतिभूति दिने एउटा निकाय भनेको बीमा हो । र, संसारभरिको ट्रेन्ड हेर्दा पनि हामीले के पाएका छौं भने कुनैपनि यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ बीमाको व्यवसाय पुग्दैन ।

तर, हामीकहाँ भने त्यसको अभाव देखिएको छ । हामी सीमित घेरामा, सहर केन्द्रित मात्रै भयौं । यसको प्रभाव दुरदराजका मान्छेहरु, जसले थोरै थोरै पैसाको प्रिमियम तिरेर एउटा निश्चित अवधिभित्र राम्रै पैसा पाउँछन् । त्यसले उनीहरुको जीवनस्तरको राम्रै प्रभाव पर्छ भन्ने देख्न थालेपछि मलाई के लाग्छ भने यसले व्यापकता र विश्वास दुबै पाउने छ ।

बीमाका राम्रा र नराम्रा दुबै पाटाहरु छन् । बीमा क्षेत्रले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत मान्छेलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ, जुन राम्रा पाटो हो । नराम्रो पाटो के हो भने यो क्षेत्र केही मान्छेको चंगुलमा छ । केही व्यक्ति विशेषले यसलाई होल्ड गरेर बसेका छन् । यसमा क्रसहोल्डिङ्गहरु भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तै, केही मान्छेको स्वार्थको लागि उसको मुनाफाको लागि सञ्चालन भएको जस्तो पनि देखिन्छ । यहि खराब पक्षलाई क्रमशः हामीले हटाउनु पर्छ नै । यसको राम्रा पक्षलाई आम मानिसले फाइदा पुग्ने गरी लैजानु पर्छ भन्ने विषयमा मेरो कार्यकाल केन्द्रित हुन्छ ।

यहाँले क्रसहोल्डिङ्ग लगायत केही निश्चित मान्छेहरुको सीमाभित्रको तथा उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेको कुरा गर्नुभयो । यसमा तपाईंले केही एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ ?

पक्कै लिन्छु । पहिले प्रमाण जुटाऊँ । सबै प्रमाण जुटाएपछि एक्सन लिइन्छ । यत्तिकै एक्सन लिने कुरा पनि आएन । र, एक्सन लिइसकेपछि फर्कने कुरा पनि आउँदैन । त्यसैले अहिले प्रमाण जुटाउने काम हुँदैछ । प्रमाण जुटेपछि पक्कै कारबाही हुन्छ । फेरि यो मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि होइन । किनभने यो गर, यो नगर भनेर मैले भन्ने होइन, सबै कानुनले नै भन्ने हो । कानुनले गर भनेको गर्नुपर्यो, हुन्न भनेको गर्नुभएन । त्यसको लागि समय चाहिन्छ र दिइन्छ पनि । ढिलो या चाँडो एक्सन त हुन्छ नै । कानुनले बन्देज गरेका काम गरे त हामी जत्तिको मान्छे आएर के फरक भयो र ? त्यो कामलाई फलोअप नगर्ने हो भने काम भएन । त्यसैले कानुनको बर्खिलाप हुने गरी, कानुनलाई डिष्टोल्ड गर्ने गरी, कानुनका छिद्रहरुमा छिरेर आफ्नो निज स्वार्थको लागि व्यापकता भएको पोलिसी होल्डरलाई बिगार्दिने किसिमका बजार बनाउने, भोलि बीमाको बजार नै अविश्वसनीय बनाउने, यस्ता क्रियाकलाप त मान्य हुने विषय नै भएन ।

अब मैले लगानी गरेको छु भने मैले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्नेसम्म सेयरहोल्डरको केसमा मान्य हुन्छ । तर पोलिसी होल्डरको पैसा पनि मैले नै सबै पाउनुपर्थ्यो, उसले केहि पनि पाउनुहुँदैन, सरकारले पैसा मात्रै प्रिमियमको रुपमा तिर्नुपर्छ भन्ने त मान्य हुन सक्दैन नि । त्यसैले संसदले पास गरेको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकारको प्रतिनिधि भएको हुनाले अथवा सरकारी निकाय हुनाले त्यो पालना गराउने मेरो कर्तव्य नै हुन आउँछ ।

कानुन पालना गर्ने नै कुरा गर्नुभयो । जस्तो कि बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारणसभा पनि गरिराखेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थालाई अब कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तपाईंले भन्नुभएको जस्तो केस एकाध दुकाध मात्र देखिन्छ । सबैमा त्यो केस छैन । मैले भने नि, बीमा समिति पनि नियन्त्रकको रुपमा मात्रै बस्ने होइन । हाम्रो काम कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने पनि हो । उनीहरुले भनेका कुरा हामीले पनि समयमै यहाँबाट प्रेषण (डिस्प्याच) गरिदिनु पर्यो । उनीहरुसँग सोध्ने बुझ्ने काम एउटा टाइमफ्रेम भित्र रहेर गुर्नपर्यो । कानुनले ७ दिन भन्छ भने हामीले ७ दिनभित्रमा टुङ्याइदिनु पर्यो, एउटा ।

दोश्रो, अहिलेसम्मको बीमा व्यवसायमा बैंक जस्तो प्रविधिको प्रयोग भएको देखिदैन । त्यसकारणले सबै कम्पनीले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । र, समितिले पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । बीमा व्यवसाय भनेको आफैमा एउटा विशेषिकृत व्यवसाय हो । स्पेसिफिक बिजनेस हो । यो स्पेसिफिक बिजेनसमा स्फेसिफिक मान्छे चाहियो । यो चार्टड एकाउन्टेन्टले हेर्ने एरिया हो । यो एक्चुरीले हेर्ने एरिया हो । र, टेक्निसियनले हेर्ने एरिया हो । त्यसकारणले सबै कम्पनीहरुले त्यस्ता म्यानपावरलाई इन गर्नुपर्यो । कम्पनीले मात्रै नभई समितिले पनि त्यसमा ध्यान दिई आफुलाई क्षमतावान बनाउँदै जानुपर्छ । ४० वटा कम्पनीको नियामक निकायको रुपमा बसेको छु भने मैले आफ्नो पनि त्यो क्षमता त बढाउनु पर्यो नि । त्यसैले त्यो दुबै पाटोमा कामहरु गर्नुपर्छ ।

एउटा त हाम्रो समितिको पाटो रह्यो । यसमा हामीले शुरु नै गरिसकेका छौं । यसलाई कसरी अटोमाइज गर्ने, हामीले कसरी यस्ता जनशक्ति इन गर्ने, कसरी हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टको सेवा लिने, एक्चुरीको सेवा लिने । र, हाम्रो सेवा आवश्यकताको बेलामा कम्पनीलाई पनि दिने । किनभने ऊ पनि कमजोर छ । कतिपय कम्पनी त नयाँ आएका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सशक्तिकरणको पाटोमा जानुपर्छ ।

पछिल्लो समय बीमा गर्ने बेलामा अलिकति बदमासी भएको कुरा बाहिर आइराखेका हुन्छन् । आज पनि अभिकर्ताहरुको नेटवर्किङ्ग जस्तो गरेर कमिशन लिने पद्धतिहरु आएका छन् भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अनेक कुरा छन् । अनेक विकृति छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नुभएन । यहाँ इमान्दार मान्छे पनि छन् । इफिसियन्ट पनि छन् र बैमान मान्छे पनि छन् । त्यसैले इमान्दारहरुको बीचबाट बैमानलाई हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्यो र यिनलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनुपर्यो । यिनीहरुको गल्ती के हो भन्ने बीमा समितिको निरीक्षण टोलिले गएर हेर्नु पर्यो । क–कसले गल्ती गर्दै छ । आज एकल बीमा गराउने, भोलि सरेन्डर गराएर बैंकबाट ऋण लिने । यो सबै बन्द गर्नु पर्यो । यो व्यापार होइन । यो बिजेनस होइन । यो इथिकल्ली गर्न नहुने हो, यसले मुलुकलाई ढाट्दै छ र देशलाई धोका दिँदै छ । एउटा कुनै कम्पनीको र बीमा कम्पनीको अभिकर्ता मिलेर सबै द्वन्द्व गर्न पाइँदैन । हामीले हिजै राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएका छौं कि बैंकले पोलिसीमा धितो दिने होइन । यो त कम्पनीले दिने हो नि । इन्योरेन्सका सीईओ बैंकमा सिफारिस गरेर ऋण देउ भन्ने हो र ? होइन नि । त्यसैले यसलाई बन्द गराउनु पर्यो भनेर पत्र पठाएका हौं । मलाई लाग्छ यसले बीमा बजारमा प्रभाव पार्छ । र, समितिले हेर्दै छ है भन्ने सबै बीमा कम्पनीलाई पर्छ ।

ऐन अनुसार तोकिएको मितिमै साधारणसभा नगर्ने, वित्तीय विवरण तथा लेखापरिक्षण प्ररिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई के कस्तो गृहकार्य गर्नुहुन्छ ? जसमा सरकारको लगानी भएका नै २ वटा कम्पनी छन्, तिनीहरुमाथि कस्तो व्यवहार हुन्छ ?

छन् । यसमा बीमा समितिको निगरानी नपुगेकै हो, त्यो बेलामा । २०६२/६३ देखिको समस्यालाई २०७७ को अन्त्यतिर आएर समस्या देख्दै छौं । त्यो बेलादेखि स्थापना भएका कम्पनीको अहिले हामीकहाँ डकुमेन्ट पनि छैन । हामीले विषय त कानुन बमोजिमको उठाउनु नै पर्छ । तर, कम्पनीले हामीलाई अलिकति समय दिनुस् । हामीले त्यो विवरण बुझाउन सकेनौं भने पनि यसपछिको प्रकृया मिलाएरै पेश गर्छौ भनेर आग्रह गरेका छन् । हाम्रो एक्चुरी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग छलफल गरेपछि हामीले त्यसमा सहजीकरण गरिदिन्छौं । यसको मतलब ढाँटेको सम्पत्ति, ढाँटेको दायित्वको कुरा गरेको होइन । यसमा तत्कालै धेरै गर्यौं भने पनि पछिल्लो १२ वर्ष पछाडिकैमा अड्क्यौं भने त्यसपछिको पनि अड्किन्छ । त्यसैले जतिसम्मको आउँछ, त्यसलाई हेरौं । पछिल्लो आवको आर्थिक विवरणहरु प्रकृया मिलाएर नै पेश गर्नुपर्छ नै भनेर सर्त राखौं भनेपछि कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर पठाउँछौं, त्यसपछि तपाईहरुले हामीलाई दिनुस् भनेको छ । र, हामीले पनि निज कम्पनीलाई सहजीकरण गरेर आफ्नो एकाउन्ट अपडेट गर्नुस् र पछि नबिग्रने बाटो खोज्नुस् भनेका छौं ।

सरकारी लगानी भएका सरकारी कम्पनीलाई केही सहुलियत सुविधा दिन रेगुलेटर तयार हुने । तर निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमाथि भने अलिकति निर्मम् हुने भन्ने सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो हैन । र, छैन पनि । समितिले हेर्ने भनेको त ऐन हो । तर बिडम्बना के छ भने त्यो संस्थान जुन हामीले सन्दर्भ उठाएका छौं, त्यो आफ्नै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको हो । बीमा समितिको ऐन अन्तर्गत होइन । उसको ऐन र हाम्रो ऐन बाझ्छ । यो बाझिने हुनाले नै उसलाई कम्पनीमा लैजानु पर्छ भनेर नयाँ ऐन बनाउन लागेका थियौं । अहिले संसद विघटन भएर त्यो आउन सकेन । त्यो आएपछि हुन्छ यो । हामीले सबै कम्पनीलाई २ अर्ब रुपैयाँको पुँजी भन्यौं । उसको ऐनले ५० करोड रुपैयाँ पनि माग्दैन । त्यस्ता खालका प्राविधिक समस्या छन् । अब आउने जुन नयाँ ऐन छ, त्यसमा बीमा संस्थान पनि पर्छ । यसमा प्रोटेक्सनको कुरा भन्दा पनि इजिनेसको कुरा हुन्छ ।

र, निजीलाई पनि उसको नमिलेको डकुमेन्ट हामीले सर्त राखेर निश्चित अवधि ३ महिना वा ५ महिनापछि यो मिलाउ भनिरहेका छौं । यसरी हेर्ने हो भने कसैको पनि योग्यता पुगेन । अब के बिजनेस नै बन्द गरिदिने ? यसमा त हामीले निगरानी गरिदिनु पर्यो ।

तर, तपाईंले भन्नुभएको जस्तो निजीलाई च्याप्ने, सकाइदिने र सरकारीलाई सहजिकरण गरिदिने भन्ने बिलकुल होइन ।

तपाईं आउनुभन्दा अघि सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको कोरोना बीमा गर्नेले दावी भुक्तानी कहिले पाउँछन् ?

दुई दिन अगाडि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ पुलमा रकम हालिसक्यो । लोन लिएर भएपनि तपाईंहरुले रकम जम्मा गरिदिनुस् भने पछि उहाँले जम्मा गर्नुभयो ।

अब हाम्रो पालो छ । हामीले पनि दुई तीनदिन भित्रमा एक अर्ब रुपैयाँ पठाउँछौं । मलाई के लाग्छ भने यो रकम गइसकेपछि धेरै नै सहज हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह