एउटा नेपाली उखान प्रचलनमा छ– ‘के गर्छेस् बुहारी ? पोख्छु, उठाउँछु’ भन्ने ।

काम गरिरहेको देखाउनको लागि बनेको काम विगार्दै फेरि त्यही काम सपार्ने कृत्यलाई अथ्र्याउन यो उखान प्रयोग गरिन्छ ।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ‘पोख्छु, उठाउँछु’ गरिरहेको छ । र, यो कर्मको नेतृत्व गरिरहेका छन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । पुष्पकमल दाहाल, माधबकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु होमा हो मिलाएर ताली बजाइरहेका छन् ।

नेकपाले ‘पोख्छु उठाउँछु’ गरिरहेको छ भन्नुको अर्थ छ ।

२००७ सालदेखिको जनताका प्रतिनिधि आफैले संविधान (संविधानसभाबाट) बनाउने सपना २०७२ सालमा पूरा भयो । नेपालको एउटा पुस्ता त जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन गर्दैमा थला बस्यो । संविधान बनाउनको लागि ६५ वर्षसम्मको आन्दोलन, आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक क्षति र लगानीको हिसाव गर्ने हो भने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानको मूल्य अंकमा लेख्दा क्यालकुलेटरमा अट्दैन होला ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भयो । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए । यी अधिकार कतै बढी छन्, कति कम छन्, केही तलमाथि गर्नुपर्ने छ भने संविधान तथा कानुनमा संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भयो । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए । यी अधिकार कतै बढी छन्, कति कम छन्, केही तलमाथि गर्नुपर्ने छ भने संविधान तथा कानुनमा संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ । नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको मूल काम पूरा भएको थियो । बच्चा जन्मिने वित्तिकै ‘राजा वा रैती’ गरी दुई प्रकारको जन्म हुने परम्परा इतिहास बनेको छ ।

नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन एउटा टुंगोमा पुगेपछि कुनै पनि देशमा अर्काे प्रकारको आन्दोलन सुरु हुन्छ । यस्तो आन्दोलनलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ । आर्थिक क्रान्ति भन्ने गरिए पनि त्यस्तो आन्दोलन भनेको नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीति नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार प्राप्तितिर केन्द्रीत हुनुपथ्र्याे ।

राजनीतिक, संबैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्यांकन एक प्रकारले होला । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भने अक्षम्य अपराध हो । ओलीको यो अपराधको मतियार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुन् ।

तर, भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति फेरि पनि नागरिक राजनीतिक अधिकारको लडाइमै फर्कियो । राजनीतिक, संबैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्यांकन एक प्रकारले होला । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भने अक्षम्य अपराध हो । ओलीको यो अपराधको मतियार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओली विकास र समृद्धिका कुराहरु गर्ने गर्छन् । उनको नारा नै ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ भन्ने छ । तर, उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यले आर्थिक कुरा पूर्णरुपमा ओझेलमा परे । ६ दशकभन्दा लामो समयको ठूलो त्याग र बलिदानीपछि करिब पूरा भएको नागरिक राजनीतिक अधिकारको विषयमा फेरि पनि लाग्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आयो । त्यसैले भनिएको हो– नेकपा ‘पोख्छु, उठाउँछु’ गरिरहेको छ भनेर ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब ढिलो चाढो देश नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारतिर केन्द्रीत हुने पक्का थियो । जो नेता, पार्टी वा संस्थाहरु आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति आन्दोलनको पक्षमा लाग्न सक्ने थिएनन्, उनीहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब ढिलो चाढो देश नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारतिर केन्द्रीत हुने पक्का थियो । जो नेता, पार्टी वा संस्थाहरु आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति आन्दोलनको पक्षमा लाग्न सक्ने थिएनन्, उनीहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै थियो । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति अधिकारको विषयमा केही नजानेका अहिलेका नेता र राजनीतिक दलको संरचनाले देशलाई फेरि नागरिक राजनीतिक विषयमा धकेलेर ल्यायो । र, आफ्नो औचित्य र आवश्यकता हुने विन्दुबाट देशलाई अघि बढ्नै दिएन ।

नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । उनीहरु यो अधिकारको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान, क्षमता वा दक्ष्यता राख्दैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुको अवस्था पनि यही हो ।

यसो भन्दै गर्दा यी नेताको योगदान छैन ? यिनीहरु गाली गर्नको लागि मात्रै योग्य छन् त ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् । त्यसो होइन । यिनीहरुको योगदान अमूल्य छ । नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकारको लडाई यिनीहरुले नै संचालन गरेर एउटा टुंगोमा पुर्याएका हुन् । त्यसैले यी नेताहरु धन्यवादका पात्र छन् ।

नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । उनीहरु यो अधिकारको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान, क्षमता वा दक्ष्यता राख्दैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुको अवस्था पनि यही हो ।

अब हामीलाई चाहिएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको लागि यी नेता मात्रै होइन, यो राजनीतिक संरचना पनि बाधक छ । किनभने हामीले देखिसक्यौं– केपी ओली रहुन्जेल प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलहरुको (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही जोर चल्ने रहेनछ । पुष्पकमल दाहाल, माधबकुमार नेपाल रहुन्जेल सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, घनश्याम भुषाल, जनार्दशन शर्माहरुले (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही गर्न सक्ने रहेनछ । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल रहुन्जेल गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेलहरुको (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही जोर चल्ने रहेनछ ।

अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेताहरु नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइका लागि विधाता हुन् । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लडाईका लागि बाधक भए । हिजोको दिनमा म यति वर्ष जेल परेको थिएँ, मैले यो जेल तोडेको, म यति वर्ष भूमिगत भएको, यतिजना सामन्ती ढालेको थिएँ भन्ने प्रमाण र नजिर देखाएर कति वर्षसम्म देशलाई बन्धक बनाउने अधिकार यिनीहरुले पाइरहने ? नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले ६५ वर्ष लड्नु पर्यो । आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लागि संघर्ष सुरु गरेकै छैनौं । नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाई जितिसकेका नेताहरुलाई फाँफाँ र फूँफू गर्दै कति वर्ष उग्राउन दिने ?

नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकारको लागि मात्रै स्थापना भएका यी प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसैको लागि स्थापित भएका नेताहरुबाट अब हामीलाई चाहिएको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैकारण अहिलेको दलका ठूला नेताहरुलाई सधन्यवाद भिआरएस (स्वेच्छिक अवकाश) र सीआरएस (अनिवार्य अवकाश) को प्याकेज राज्यस्तरबाटै ल्याउन आवश्यक देखियो ।

अहिलेका बढीमा सय जना नेताहरुलाई सीआरएस वा भीआरएसमा सहभागी गराउन सकिने हो भने यस्तो समस्या समाधान हुन्छ । राज्य प्रणाली र आम नागरिकले आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संघर्षमा सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसका लागि नागरिक राजनीतिक आन्दोलनका लागि सफल, त्यसका विधाता नेताहरु नै आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संघर्षका वाधक छन् ।

सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले राज्यको तर्फबाट पैसा दिएर विदा गर्दा लाग्ने खर्च भनेको उहाँहरुले ५ दिन नेपाल बन्द गरेभन्दा बढी होइन । तर, यसरी रकम लिएर गएपछि राजनीतिमा फेरि फर्कन नपाउने शर्तनामा गराउने र सबल तथा सक्षम नेताहरुले आर्थिक सामाजिक र सास्कृति अधिकारको संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यी सय जना नेतालाई अब चाहिएको गाडी, घोडा, बंगला, बैंक व्यालेन्स र अमन चैन न हो ! त्यसैले उनीहरु जेलनेल खाएको, आन्दोलनमा हिड्दा सबै थोक गुमाएको जस्ता कुरा गरेर राजनीतिक भाग खोजिरहेका छन् । त्यसको विकल्पको रुपमा राज्यले प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले भिआरएस वा सिआरएस ल्याए हुन्छ । सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने जम्मा खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । अर्थात, एक दिनमा १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ । एक दिनको नेपाल बन्दले १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन प्रभावित हुन्छ । अर्थात सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले राज्यको तर्फबाट पैसा दिएर विदा गर्दा लाग्ने खर्च भनेको उहाँहरुले ५ दिन नेपाल बन्द गरेभन्दा बढी होइन । तर, यसरी रकम लिएर गएपछि राजनीतिमा फेरि फर्कन नपाउने शर्तनामा गराउने र सबल तथा सक्षम नेताहरुले आर्थिक सामाजिक र सास्कृति अधिकारको संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति