नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक गत साता सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भ्रमण पूर्ण सफल भएको बताएका छन् । राजनीतिक उदेश्य पूर्ति गर्न भ्रमण सफल भएपनि आर्थिक विकासमा भारतसँगको साझेदारीको मुद्दामा भने आयोगको बैठकमा उल्लेख्य प्रगति नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।

आयोगको बैठकमा कोभिड १९ को भ्याक्सिनको आपूर्ति गर्ने र सीमा क्षेत्रको आगामन वृद्धि पुग्ने गरी पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषय सकारात्मक छलफल भएको देखिन्छ । कोभिडका कारण बन्द रहेका हवाई तथा स्थल मार्गहरु क्रमशः खोल्दै जाने, हुलाकी सडक अन्र्तगतको १४ खण्डमध्ये सम्पन्न भइसकेको ११ खण्ड हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडी बढाउने र बाँकी खण्ड छिट्टै सक्ने, महाकालीमा निर्माणाधिन ४ लेनको सडक पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा भारतले प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा परियोजनालाई अन्तिम रुप दिने लगायत भारतले प्रत्यक्ष लाभ लिने विषयमा केही कुराकानी र केही सहमति भएको बताइएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

रक्सौल, काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण कार्यको फिल्ड लोकेशन सर्भेका लागि एमओयू अन्तिम चरणमा पुगेकोले शिघ्र काम शुरु गर्ने, भैरहवामा एकिकृत चेकपोष्टको काम शिघ्र शुरु गर्ने, नेपाल भारतबीचको पारवहन र रेलसम्बन्धी सन्धि, सम्झौताहरु पुनरावलोकनको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने लगायत विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएका छन् ।

तर भारततर्फ नेपालको निर्यात बढाउने, भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने, भारतीय नाकामा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको भन्सार कर तथा गैर भन्सारकर अवरोध हटाउनेतर्फ छलफल शुन्य भएको छ । नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने बस्तुको सूचिमा सबैभन्दा अगाडि रहेको पाम आयाल भारत प्रवेशमा त्यहाँको सरकारले निषेध गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँँदै अघिल्लो वर्ष नेपालबाट भारततर्फ १८ अर्ब ३१ करोडको पाम आयल निर्यात भएको थियो । पर्सा, बारामा रहेको १४ यस्ता उद्योगले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै ११ अर्ब ७२ करोड मूल्य बराबरको एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन पाम आयल भारत निकासी गरेको थियो । तर भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गत वैशाखदेखि यसको निकासी शुन्य जस्तै भएको छ । पाम आयत प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने ९० प्रतिशत कम्पनीहरु बन्द भएका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई मन्त्री ज्ञवालीले भारत भ्रमणको बेलामा उठाएनन् ।

भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको ८ महिना भैसक्यो । पाम तेल उद्योगमा लागेका नेपाली व्यवसायीको अर्बौ लगानी ढुबेको छ । भारतले विश्व व्यापार संगठनमा जनाएको प्रतिवद्धतासँग मेल नखानेगरी नेपाली बस्तु प्रवेशमा पटक पटक रोक्दै आएको छ । कहिले तेलमा त कहिले दालमा, कहिले सुपारीमा, कहिले नेपाली तरकारी तथा फलफूल निकासीमा भारतले अवरोध गर्दै आएको छ । सडकमार्गको प्रयोग सम्बन्धमा पनि भारतले नेपालको सडक एकतर्फी प्रयोग गर्दै आएको छ भने भारतको सडक नेपालीले प्रयोग गर्न धेरै मूल्य तिर्नु परेको छ । भारतीय मोटरहरु नेपालभर जहाँ पनि जतिखेरा पनि पुगेको छन, यात्रु भोकर होस् वा बस्तु । तर नेपाली यात्रुबहाक सवारी होस् वा बस्तु ढुवानीका सवारी, भारतीय सडकमा प्रवेश गर्न तथा गुड्न निशेष गरिएको छ । यसले नेपाली व्यवसायीले एकातिर नेपालको बजार गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतिर भारतीय बजारमा पहुँच पाइरहेका छैनन् । भारतले गर्दै आएको यस्तो असफल आर्थिक कृयाकलापबारे नेपाल सरकार संधै मौन बस्दै आएको छ । मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको बेलामा पनि भारतले अगाडि सारेका मुद्दामा नेपालले सहमति दिने तर नेपालले अगाडि सारेको मुद्दा भने भारतले पछाडि धकेल्ने जुन अभ्यास भएको छ, त्यो पूर्णतः गलत छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने