काठमाडौं । मंसिर ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । महासंले कानुन विपरित र संस्थाको विधान विपरित निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन रोक्नका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि उनले निर्वाचन रोक्नैकै लागि भनेर गत बिहिबार जिल्ला प्रसाशन कार्यालय काठमाडौंमा रिट दायर गरेका थिए । प्रशासनले रिटको सुनुवाई नगरेपछि उनी सर्वोच्चको ढोकामा जान बाध्य भएको उनले बताएका छन् ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘उजुरीमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थामा पदावधि सकिएका पदाधिकारी स्वतः अवैधानिक हुने र उनीहरूले गर्ने कुनै पनि निर्णय अवैधानिक हुने भएकोले आगामी निर्बाचन समेत अवैधानिक भएको हुन्छ ।’

महासंघको वर्तमान कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ, अवैधानिक कार्यसमितिले वार्षिक साधारसभा गर्न पाउँदैन, यस कारण मैले रिट दायर गरेको हुँ,’ उनले भने ।

दर्ता भएको निवेदनको बोधार्थ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत दिएका छन् । उनले निवेदनमा सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण नगरिएको, प्रदेश र जिल्लाको निर्वाचन नगरिएको लगायतका आरोप समेत लगाएका छन् ।

यति धेरै उद्योगी व्यवसायी छन् तपाइँले मात्र रिट दायर किन गर्नु भयो भन्ने जिज्ञासामामा उनले आफुले हिम्मत गरेकै कारण यो सम्भव भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘व्यवसायी त धेरै छन्, तर हिम्मत मैले गरेँ, म मध्यम वर्ग परिवारको केटो, रिट दायर गर्ने आँट मैले मात्रै गर्न सकें,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनले सर्वोच्चले आफुलाई मंसिर ११ गते बिहान १० बजे पेशीका लागि बोलाएको पनि जानकारी दिए । महासंघको साधारणसभा पनि सोही दिन बिहान ११ बजेदेखि शुरु हुँदैछ । मंसिर ११, १२ र १३ गते हुने निर्वाचनमा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल आफ्नोप्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री

बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागबजारबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ठगी गर्ने पक्राउ

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने