काठमाडौं  । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल विवादको उचित निरुपणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्

उनले विवादका तीन चरणमध्ये दुई चरणको विवाद समाधानका लागि आयोग र एक चरणको महसुल उठाउन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।  तीन चरण भन्नाले विशेषगरी २०७२ असार १२ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म र २०७५ जेठ १ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुल विवादको निरुपणका लागि आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ ।

यस्तै २०७५ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेको खण्डमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत् लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै शिवम् सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले जानकारी गराए लगत्तै आयोगले २०७२ साल पुस २९ गते प्राधिकरणले तय गरेको महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

सचिव घिमिरेका अनुसार विद्युत्भार कटौतीको विधिवत् अन्त्य भएपछि २०७५ साल वैशाख मसान्तदेखि २०७७ साल जेठ मसान्तसम्मको पनि थप महसुल पठाएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले औपचारिकरूपमा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेपछि ‘हामीले किन थप महसुल तिर्ने’ भन्दै प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसारको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । गत असारदेखि भने आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको व्यवस्था हटाइदिएको छ । यही साउन १ गतेदेखि भने नयाँ महसुल दर लागू भइसकेको छ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार २०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्तसम्म पनि उद्योगीले आफूहरुले विद्युत्भार कटौतीको समयमा थप विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने भनाइ तथ्यमा आधारित नरहेको पाइएको छ । प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत्को महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो । प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिमार्फत अध्ययन गरेको थियो । यस्तै सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो । लेखा समितिले उठाउन बाँकी रहेको महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई उद्योगी तथा व्यवसायीले देशका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरावलोकन समितिमा जान र नियमानुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए । सरकारले गठन गरेको समितिले समेत अदालतको फैसलाको समेत मिहिनरूपमा अध्ययन गरेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’