शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष -नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विधानत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बनिसक्नुपर्ने तर कोभिड–१९ को कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष मै सीमित भएका शेखर गोल्छा यतिबेला निजी क्षेत्रको केन्द्रविन्दुमा छन् । अध्यक्षको कुर्सीमा नबसेपनि पछिल्लो तीन महिनामा उनी कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा सक्रिय छन् । निजी क्षेत्रका डेलिगेशनहरुमा होस् वा महासंघको नियमित काममा होस्, गोल्छाको सक्रियता बढेको छ । त्यतिमात्र होइन, अब हुने चुनावी प्रक्रियापछि अध्यक्ष पक्का भएपनि निर्वाचनमा शसक्त रुपमा होमिएका छन्, आफ्नो टिमलाई जिताउन युद्धस्तरमा लागेका छन् । देशकै पुरानो औद्योगिक घरानाका सदस्य भएकोले, सफल व्यवसायिक पृष्ठभूमि, प्रष्ट वक्ता र ड्यासिङ पर्सनालिटी भएकोले पनि महासंघमा गोल्छाको नेतृत्व प्रभावकारी बन्ने अनुमान धेरैको छ । निर्वाचनपछि अध्यक्ष हुने पक्का हुँदा हुँदै उनी किन निर्वाचनमा पक्ष विपक्षमा उत्र्तीय ? महासंघमा अध्यक्ष भएपछि उनको योजना के छ ? विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास वहस ।

महासंघको विधान अनुसार अध्यक्षको कार्यकाल तीन वर्षको हो । तीन वर्षपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था पनि छ । गत चैत २८र २९ गते हुने भनिएको महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन स्थगित भएपछि तपाई स्वतः अध्यक्ष हुनुपर्ने होइन ?

चैत मसान्तमा साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व आउनु पर्ने कुरा हाम्रो विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो साधारणसभा पनि स्थगित भयो । सरकारले ठूलो भेला नगर्न भनेपछि हामीले सरकारको निर्णयलाई सम्मान गरेर साधारणसभा पनि रोक्यौं । महासंघको विधानमा विशेष अवस्थामा ३ महिनासम्म साधारणसभा सार्न सकिने पनि लेखिएको छ । सोही विधान अनुसार कार्यसमिति बसेर साउन २६ र २७ गते साधारणसभा हुने गरी मिति तय गरेका छौं ।

फेरी पनि त्यहि प्रश्न । चैतको साधारणसभा रोकिएसँगै तपाईले आफ्नो पदबहाली किन गर्नु भएन ?

मैले महासंघमा धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको छु । म कहिले नेतृत्वमा आउँछु भनेर आतुर पनि छु । तर हाम्रो विधानमा साधारणसभा भइसकेपछि मात्र अध्यक्ष र नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार सम्हाल्ने भनिएको छ । एउटा नैतिक रुपमा त्यो उचित होकि होइन भन्ने कुरा पनि आँउछ । अहिलेका वर्तमान अध्यक्षज्यूले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको सेवा गर्नु भएको छ । यो उहाँकै साधारणसभा हो । उहाँले जाँदा पनि आफूले गरेका काम सबै साथीहरुसँग आदान–प्रदान गरौं । ज्ञान आदान प्रदान गरौं भन्ने छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा म बाधक हुन चाहन्नँ ।

साउन २६ र २७ गते महासंघको साधारणसभा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित नै छ । फेरी पनि साधारणसभा भएन भने तपाई कहिले अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुरा अनिश्चित भयो होइन ?

महासंघको चुनाव कुनै राजनीतिक शक्ति लगाएर हुन सक्दैन । यो सही समयमा हरेक कानुन र प्रक्रिया पुरा गरेर हुन्छ । सरकारले साउन ७ गतेसम्म मात्र लकडाउन हुन्छ भनेको छ । त्यही अनुसार हामीले मिति तोकेका हौं । अझै पनि यसमा केही बाधा हुन्छ भने हामी साधारणसभा सार्न तयार छौं । महासंघको चुनावमा सर्वसाधरण, मिडिया, सरकारको चासो छ । हामीले हरेक कानुनलाई सम्मानका साथ स्वीकार गरेर जानुपर्छ । चुनावलाई दवावका साथ गराउने पक्षमा म छैन ।
अहिले सरकारको जुन नीति नियम छ महासंघको चुनाव अहिले पनि गर्न सकिने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ । केही गरेर कोरोना अझै फैलियो भने त्यसको लागि पनि हामीले मानसिक रुपमा तयार रहनुपर्छ ।

मानसिक रुपमा तयार भनेको के हो ?

हामी सरकारको कुनै पनि कानुन नीति नियमलाई मिच्न चाहन्नौं । तर त्यसबेला अरु कुनै उपाय हुन्छ भने हामी त्यसको बारेमा पनि सोच्नेछौं । सामाजिक दूरी कायम गरेर हुन्छ कि अन्य कुनै तरिकाले चुनाव गर्न सकिन्छ । त्यसको बारेमा पनि हामी सोच्नेछौं । यदि गर्न सकिएन भने अझै निर्वाचन सार्न पनि हामी तयार हुन्छौं ।

डिजिटल भोटिङ एउटा विधि हुनसक्थ्यो । तर तपाईहरुले त्यो विधि किन रोज्नु भएन ?

यसमा दुई कारण छन् । अहिलेका अध्यक्षज्युले साधारणसभा गरेर अर्थात एक उत्सव नै गरेर बाहिरिने सोचमा हुनुहुन्छ । उहाँको त्यो सोचलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ । चुनावमा अनलाइन भोटिङ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरामा पनि छलफल पनि गरिनै रहेका छौं । पछि त्यो विकल्प पनि आउँन सक्छ ।

डिजिटल भोटिङमा जान प्रोक्सी प्रणाली वाधक हो ?

मैले त कुनै समस्या देखेको छैन । यसमा विधानको कुरा पनि आउँछ । सबै सदस्यहरुको मनसाय पनि बुझ्नु पर्छ । यो सोच हामीले राख्न जरुरी पनि छ । समस्या अन्य धेरै पनि छन् । सबै जिल्लाका साथीहरुले यो विधिलाई स्वीकार गर्नु पर्यो । उम्मेदारहरुले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो । यदि यही विधिमा सहमति हो भने गर्न सकिन्छ ।

अब तपाई महासंघको सर्बसहमत अध्यक्ष । तर, तपाईलाई नै सबैभन्दा बढी चुनाव लागेको देखियो । निर्वाचनको एउटा समूहलाई जिताउन र अर्को समूहलाई हराउन तपाई आफैै किन सक्रिय हुनुभयो ?

पक्कै हो अब म महासंघको अध्यक्ष । किनकी विधानले मलाई त्यो अधिकार दिएको छ । अहिलेको निर्वाचमा मैले कुनै साइड लिइराख्नु पर्ने जरुरी पनि थिएन । मैले आफूलाई सन्तुलित नै राख्नु पर्दथ्यो । तर केही साथीहरुले सार्वजनिक रुपमै म माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फाल्दिन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् । उहाँहरुले मलाई काम गर्न दिइन्न भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यस्तो विविध समस्याहरु आए । म महासंघमा काम गर्न आएको छु । त्यसैले मेरो आइडियालाई सम्मान गरेर एकसाथ अगाडि सहयोग गर्ने टिम तयार गर्नुछ । त्यसका लागि मेरो समर्थकहरुलाई जिताउन निर्वाचनमा म सक्रिय हुनुपरेको हो ।

यो निर्वाचनमा म पक्ष विपक्षमा लाग्ने सोचमा थिइन । तर, मलाई अर्को पक्षले काम गर्न दिँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फाल्दिन्छु भन्न थाले । मेरो हैसियत माथि प्रश्न गर्न थाले । त्यसपछि म पनि चुनावमा होमिएर लागेको हुँ ।

आफूले समर्थन गरेको टीमबाट कार्यसमितिमा बहुमत आएन भने पछि आफूलाई नै काम गर्न समस्या हुन्छ, अहिलेको विधि थप जोखिमपूर्ण छ भन्ने तपाईलाई लाग्दैन ?

जोखिम त अवश्य छ । तर मैले कुनै साइड नलिँदा त्योभन्दा ठूलो जोखिम छ । एउटा पक्षले ममाथि जुन व्यक्तिगत कमेन्ट गरेर असफल बनाउन चुनौती दिएर हिडिरहनु भएको छ भने त्यो पनि मेरो लागि ठूलो चुनौती हो । दुईटा जोखिम मध्ये कम जोखिमपूर्ण बाटोमा म अगाडि बढेको छु ।

अहिलेका तपाईका सहकर्मीहरु जो आगामी चुनावमा वरिष्ठका अध्यक्षका लागि लड्दै हुनुहुन्छ । तपाईले किशोर प्रधानलाई किन छनोट गर्नुभयो ? उहाँको स्ट्रेन्थ के हो ? चन्द्र ढकालमा के कमजोरी देख्नुभयो ?

दुवै जना सक्षम हुनुहुन्छ । दुवै जनाले महासंघमा धेरै योगदान गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो । किशोरजीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले २५ वर्षभन्दा बढी निजी क्षेत्रको सेवा गनर््ु भएको छ । त्यस्तै चन्द्रजी पनि नेपालमा सफल व्यवसायी भनेर चिनिनु हुन्छ । मेरो उहाँहरु दुवै जनासँग बिमति छैन । मेरो एउटा कुरा मात्र के हो भने जसलाई साथ दिँदा मलाई सहयोग हुन्छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने हो ।

सहमतिको सम्भावना कति छ ?

हामी अझै पनि लागि नै रहेका छौं । महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन सक्यो भने यो भन्दा ठूलो संस्थाको लागि केही हुन सक्दैन । मेरो प्रयास जारी नै छ । कसैले मिल्न चाहन्छन् भने म बाधक हुँदिन ।

तपाईको प्रस्ताव के हो ? कसरी मिल्न सकिन्छ ?

जिम्मेवारी अगाडि पछाडि गरेर अर्थात जिम्मेवारी बाँडेर कुनै न कुनै तरिकाले मिल्न सकिन्छ । मिल्न सकिने सम्भावना म अझै पनि देख्छु । मैले चुनाव लड्ने होइन । जो चुनाव लड्छ उहाँहरुले आफै मिलेर अगाडि बढून भन्ने मेरो चाहना हो । यो विषम परिस्थितिमा काम गर्न धेरै जटिल छ । यसमा सबैले मिलेर सहमतिको आधार निर्माण गर्यो भने म बाधक हुँदिन ।

महासंघका सदस्यहरु यो परिस्थितिमा बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? कसरी कर्मचारीलाई तलब दिने भन्ने तनावमा छन् । तर यस्तो अवस्थामा तपाईहरु सेवाको लागि होइन, चुनावका लागि, भोटका लागि फोन गर्नुहुन्छ । बैठक भेला गर्नुहुन्छ । तपाईहरुलाई  हामीले राइट टाइममा राइट स्टेप चालेका छैनौं भन्ने लाग्दैन ?

पक्कै पनि । यो विषम परिस्थिति रहेको छ । महासंघले काम नगरेको पनि होइन । तपाई गत दुई दिन महिना हेर्नुहुन्छ भने कोरोना भाइरसले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले शसक्त तरिकाले आवाज उठाएका छौं । धेरै समस्या समाधान पनि भएका छन् । केही समस्याहरु मौद्रिक नीतिमा पनि समाधान भएर आउँछन् । हामीले बजेटमा पनि धेरै कुराहरु समेटेर सुझाव पेश गरेका थियौं । केही सुझाव समेटिएका पनि छन् । केही अझै समाधान हुने प्रक्रियामा छन् । हामी चुनाव सँगसँगै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा पनि खटिनै रहेका छौं ।

केही महिनादेखि तपाई अध्यक्षभन्दा बढी फ्रन्ट लाइनमा देखिनु भएको छ । यो अवधिमा तपाईले देखिने र प्रभावकारी काम के के गर्नुभयो ?

कोभिड १९का कारण निजी क्षेत्रमा तरलता अभाव मुख्य समस्याका रुपमा देखापरेको थियो । यसमा व्याजदर, पुनकर्जा, कर्जा पुर्नसंरचना र थप ऋणको कुरा थियो । यी चारै कुरामा हामीले उपलब्धि हाँसिल गर्यौं । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याज घटाउन निर्देशन पनि दिएको छ । समयमा कर्जा तिर्नेलाई कुल व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । पुर्नकर्जा राष्ट्र बैंकले अझै बढी हुन सक्ने भनिरहेको छ । रिस्ट्रचरिङको पनि हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत केही समाधान हुने हामीले आश्वासन पाएका छौं । अर्को थप ऋणको पनि हामीले माग गरेका थियौं । त्यसको मौद्रिक नीतिमै समाधान हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

उर्जामा पनि समस्या थियो । त्यसको पनि बजेटमा नै घोषणा भएको छ । हाम्रै प्रयासमा डेडिकेटेड लाइन ट्रंकलाइनको समस्यामा पनि समाधान भएको छ । केही स्टीमुलस प्याकेज पनि आएको छ । त्यसले केही समस्या समाधान पनि हुन्छ । यो तीन/चार महिनामा धेरै काम भइरहेको छ । हामीले अख्तियारको संशोधन प्रस्ताव रोक्न पनि सफल भयौं । हामीले चुनावका लागि मात्र लागिरहेका छैनौं । काम धेरै भइरहेको छ । हुन सक्छ चुनावका कारण हामीले गरेका हाम्रा कामहरु प्रचार गर्न पनि चुक्यौं ।

श्रम सम्बन्धि उच्च स्तरीय कार्यदल पनि बनेको छ त्यसको बारेमा के हुँदैछ ?

हामीले सुरुदेखि नै लकडाउनकमा घर बसेका श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशत र काममा रहेकालाई सत प्रतिशत तलब दिने भनेका थियौं । जव सरकारले सबैलाई शतप्रतिशत दिनु पर्छ भन्यो । काम गर्न कोही पनि आएनन् । यसले एकदमै महत्वपूर्ण उद्योगहरुमा पनि श्रमिकहरु नहुँदा समस्या उत्पन्न भयो । लकडाउनको कारण धेरै उद्योग व्यवसायहरु समस्यामा परेकोले धेरै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ ।

सबैको श्रमिकको ग्यारेन्टी पनि हामी गर्न सक्दैनौं । व्यवसाय चल्दैन भने श्रमिक राखिराख्न आवश्यक पनि हुँदैन । कति कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन पनि भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै ५ लाख श्रमिक कटौती वा विस्थापित हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेको छ । यसको बारेमा के गर्ने भन्ने बारे छलफल पनि भइरहेको छ । चैत महिनाको तलब पुरै भुक्तानी गरेर अन्य महिनाको घरमा बसेकालाई ५० र काम गरिरहेकालाई शतप्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिनै रहेका छौं । आशा गरौं यसको चाँडै समाधान हुन्छ ।

अहिले धेरै श्रमिकहरु चैतको पनि तलब पाएनौं भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । यो विषयमा तपाईहरुले उचित व्यवस्थापन तथा समाधान गर्न नसकेको हो ?

धेरै साथीहरुले पहिला उद्योगीले पैसा धेरै कमाएका छन् तलब भुक्तानी गर्नु पर्छ भन्ने धारणा पनि राखेका छन् । कोभिड १९ भन्दा पहिले पनि धेरै उद्योग व्यवसायहरुमा समस्या थियो । जति जे गरे पनि व्यवसाय चल्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि उसले कर्मचारी राखेर पनि केही हुन सक्दैन । तैपनि त्यो समस्या पहिलेको हो । अहिले त्यो समस्या विस्तारै हटेर गइसकेको छ । औपचारिक क्षेत्रले विस्तारै आफ्नो लाइन लिन थालेको छ ।

स्कूल कलेजका शिक्षक कर्मचारीले चैतदेखि तलव पाएनौ भनेर सडकमा आएका छन् । होटलहरुले पनि तलव दिएका छैनन् । यातायत क्षेत्रको हालत झन् खराव छ ? कसरी औपचारिक क्षेत्र विस्तारै लाइनमा आए भन्न मिल्छ ?

होटल, शिक्षा, यातायातका क्षेत्रमा अलगै संघसंस्थाहरु छन् । व्यवसायका प्रकृति अनुसार नै उनीहरुका छाता संगठनहरु छन् । उनीहरु पनि छलफल मै छन् । तपाईले भनेको क्षेत्रमा हाम्रो भूमिका छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सबै व्यवसायको छाता संगठन भनिरहँदा यसरी समस्या पर्दा त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भन्न मिल्छ ?

हामी महासंघलाई सबै व्यवसायहरुको छाता संगठन मान्छौं । तर कुनै–कुनै क्षेत्रहरुको समस्याहरुका लागि उनीहरुका आफ्नै छाता संगठन छन् । उनीहरुले कुनै निर्णय गर्छन भनेपछि हामीले त्यसमा कुनै बाधा व्यवधान र हस्तक्षेप गर्दैनौं ।

तपाई महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई कसरी रुपान्तरण गर्नु हुन्छ । महासंघलाई कसरी ड्राइभ गर्नुहुन्छ ?

मैले मुख्य गरेर चार/पाँच वटा योजना बनाएको छु । अहिले निजी क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरुलाई प्रोडक्टीभ क्षेत्रमा लगानी बढाउन कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने मेरो एजेण्डा छ । यसको बारेमा मैले विस्तृत अध्ययन गरेको छु । यसको लागि योजनाहरु पनि बनाउँदैछु । अर्को संगठन भित्रको कुरा पनि छ । महासंघको विधान नयाँ हुनु पर्छ भन्ने कुरा छ । यसबारे सबै नगरजिल्लाका साथीहरु पनि भनिनै रहेका छन् । सबैले चाहेको जस्तो विधान बनाउनु पर्छ । त्यो समयमै आउनु पर्छ भन्ने हो ।

हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अझै व्यवसायिक बनाउन चाहन्छौं । त्यसमा मेरो जुन विषशेज्ञता छ यसमा म प्रतिवद्ध भएर लाग्नेछु । त्यसपछि निजी क्षेत्रका जुन नीतिगत समस्याहरु छन् त्यसमा मैले पुरा योजना बनाएको छु । कुन–कुन ऐन कानुन बाधा अड्चन गर्ने खालका छन्, त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि रोडम्याप पनि बनाएको छु । यसको पुरै डिटेल सही समयमा सबै साथीहरुलाई सेयर पनि गर्छु ।

अहिले पनि सरकारले धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरेको छ । सरकारले मूल्यमा रेगुलेट गर्छ र नाफामा कन्ट्रोल गरिरहेको छ । बस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सरकारी नियमन छैन । यो अर्थतन्त्र विकासको र निजी क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो वाधा हो । यस्ता वाधा हटाउन तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

पक्कै पनि हामीले न्यूनतम रेगुलेट होस् भनिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धाले नै त्यसको मूल्य तोकोस् भन्ने हाम्रो सोच र माग पनि हो । सरकारले त्यो प्रतिस्पर्धा सही तरिकाले भइरहेको छ भन्ने प्लेटफर्म तयार गरोस् भन्ने हो । त्यसको गुणस्तरदेखि त्यसको मूल्य खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले सेट गर्छ । जहाँ रेगुलेसन हुन्छ त्यहाँ अर्को समस्या र विकृति आउँछ । हाम्रो उत्पादित वस्तुको रेगुलेट र मूल्य तोक्ने काम उपभोक्ताले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । अनुगमन गर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । जव त्यसमा बनावटी अनुगमन गरिन्छ त्यहाँ झन लगानीको वातावरण बिग्रदै जान्छ । सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ तर त्यसमा आचारसंहिता हुनुपर्छ । अनुगमन जब न्यायिक निश्कर्षमा पुग्दैन कुनै पनि हालतमा उसको मानमर्दन गर्न पाइँदैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त