गत बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पर्न गएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमले स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णय लिएको छ त्यसलाई प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुले कसरी लिएका छन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई सहयोग मिल्छ कि गाह्रो हुन्छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई ओम हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरका प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेटलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

यो विश्वव्यापी महामारीको बेला जुन बजेट आएको छ त्यो समग्रमा राम्रो छ । यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सकरात्मक विषयहरु आएका छन् । स्वास्थ्यमा लागेका व्यक्तिको हिसाबले म यस बजेट प्रति निकै आशावादी छु । यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको फेरी अर्को चरणको हो तर बजेटमा जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता थियो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले बजेट आएको छ ।

लगानीकर्ताको हिसाबले यो बजेट निजी क्षेत्रका लगानीका लागि परिपूरक छ कि जोखिममा पर्दैछ ?

मलाई लाग्छ कि यो बजेटले हाम्रो लगानीको लागि परिपूरक नै हुन्छ । मैले कुन अर्थमा भनेको भने काठमाडौंमा ३ सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल खुल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रदेशको केन्द्रमा ५०/५० बेडको सरुवा रोगको हस्पिटल खुल्ने भनेको छ । सरकारको यो तयारीसँगै हामी विभिन्न प्रकारको महामारीको सामाना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दैछौं । यसले स्वास्थ्यको चेतना बढाउन मद्दत गर्छ । बेलाबेलामा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार नपाएर हुने सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दुःखद खवर सुन्नु परेको थियो । अब त्यस्तो खबर सुन्नु नपर्ला । सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना वृद्धिले यो क्षेत्रको सेवा स्तरवृद्धिमा सघाउँछ । समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धिमा यसले राम्रो वातावरण बनाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार संवेदशील छ भन्ने देखिएको छ ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो धेरै आउने गरेको थियो । अहिले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखेको छ । यसले नेपालका स्वास्थ्य सेवा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?

गएको वर्षहरुमा जति बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपथ्र्याे त्यति विनियोजन भएको थिएन । अहिले पनि जति रकम विनियोजन भएको छ त्यति पर्याप्त भयो भन्ने त होइन तर यो सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्यमा पनि प्रशस्त ग्यापहरु छन् । त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण, जनशक्तिको क्षमता विकास, व्यस्थापकीय सुधारतर्फ धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न संरचनाहरु बनाउने कुराहरु पनि आएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

यसलाई मैले व्यवसायीको हिसाबले मात्र नभएर एक आम मानिसको हिसाबले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ किनभने जुन तरिकाले फुड र ड्रग्समा गुणस्तरहिन सामाग्रीहरु आउँछ । यसतर्फको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले तत्परता देखाएको छ । हालकी यसको कार्यान्यन पक्ष भनेको हामीले हेरेपछि थाहा हुन्छ ।

सरकारले आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसको मोडल के हुन सक्छ ? सरकारले तपाईहरुसँग सल्लाह गरेको छ ?
यसको मोडल आफैंमा कस्तो हुन्छ भन्ने बाहिर आएको छैन । हामीलाई आशा छ कि राज्यले यसमा पनि हामीसँग पक्कै पनि समन्वय गर्नेछ । हाम्रो प्राईभेट अस्पतालहरुको अफिन भन्ने संस्था रहेको छ । सायद त्यहाँ पनि यो मोडलको बारेमा छलफल, समन्वय हुनेछ । यसमा हाम्रो कर्मचारीको तलबहरु, सञ्चालन खर्च, चिकित्सकहरुको फि, हाम्रो लगानीलाई कसरी अगाडी बढाउने कुराहरु आउँछन् । अब यसलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने हामीसँगै अगाडि बढ्ने विषयमा कुनै शंका नै छैन ।

हामी राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा जहिले पनि सहयोग गर्न तयार नै छौं किनभने राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक पनि हो र हाम्रो नियमनकर्ता पनि हो । त्यसैले गर्दा हामीले राज्यले चाहेका बेला सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । उदाहरणको लागि हाम्रो ओम अस्पताल नन कोभिड अस्पताल हो तर पनि हामीले आईशोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको छौं । यो १ सय शैयाका सबै प्राईभेट अस्पतालहरुले व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नियम नीतिलाई हामीले जहिले पनि समर्थन गरेका नै छौं र गर्नु नै पर्नेछ ।

कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार भएको र यो सरकारले निजी अस्पतालहरु सरकारले नै लिइर सेवा दिने भनिरहदा तपाईहरुलाई कतै आफ्नो सम्पति राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्ने चिन्ता छ कि छैन ?

राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निशुल्क प्रदान गर्ने भन्दै नीति लिएको छ । यदि राज्यले हामी प्राईभेट संस्थाहरुलाई पनि सबै चिज हामी नै सेवा प्रदान गछौं भन्ने नीति लिन्छ भने हामी हाम्रो लगानीको उचित मूल्यांकन होला र हामीले पक्कै पनि त्यसको उचित मूल्य पाउनेछौं भन्ने आशा गर्दछौं ।

त्यो अवस्थामा राज्यले लिएको पोलिसीमा हामीले नकरात्मक सोच राख्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । किनभने यदि राज्यले त्यस्तो नीति लिन्छ भने त्यसको फाईला मैले पनि पाउँछु । आज पो म एउटा व्यवसायी भए त तर त्यस पोलिसीको फाईदा पाउने त म पनि हुन्छु, मेरो परिवार हुन्छ र सबै जना हुनेछन् । त्यसैले यसमा नकरात्मक हामी हुँदैनौं साथै हामी अरु व्यवसाय पनि त गर्न सक्छौं ।

विगत ३ दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदै गएको थियो । नयाँ संविधानमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भनिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट पनि बढायो । अब यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले पनि ७० प्रतिशत नेपालीलाई निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको छ । यसरी कुल ७० प्रतिशत सेवा दिईरहेको संस्थालाई सरकारले एकैचोटी चाहिँ हामी यसलाई लिन्छौं भन्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । यसलाई सरकारले ५–१० वर्षको चरणगत योजना ल्याएर गर्नुपर्छ होला । अहिले सरकारले ल्याएको बजेटकै आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यो कोरोना महामारीको बेला निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवामा नागरिकहरुले प्रश्न, गुनासोहरु अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । के निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउदै गएको हो ?

पक्कै पनि सोसल मिडियाहरुमा मानिसहरुको गुनासोहरु आएको छ त्यसमा दुई मत छैन । तर, यहाँ दुईतर्फ नै एउटा ग्याप बनेको छ । एकातर्फ हामीले नागरिकहरुलाई बुझाउन सकेका छैनौं र अर्को नागरिकले पनि बुझ्न प्रयास गर्नुभएको छैन । उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई यिनीहरुले यस्तो महामारीको बेला पनि उपचार गराउन मानेनन्, ढोकैबाट नै फर्काईदिए भन्ने दोष आयो । केही अस्पतलाहरुले यस्तो गरेका हुन सक्छन् तर हामीहरुले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा हिजो पनि दिएको थियौं, आज पनि दिईरहेका छौं र भोलि पनि दिईरहनु पर्नेछ । मेरो पहिलो निवेदन सबैलाई के छ भन्दा केही अस्पतालले पक्कै पनि त्यस्तो गरे होलान् तर त्यसको मतलब समंग्र प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई त्यस्तो आक्षेप लाईदिनु भएन र दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो सेवा अहिले कमभन्दा पनि झनैं चुस्तदुरुस्त गरेको छौं ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको छ । हाम्रो आम्दानी घटेर हामी १० प्रतिशतमा पुगेको छौं । एकतिर हाम्रो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको कमि होला भनेर हामीले उहाँहरुलाई उचित प्रबन्ध गर्नुको साथै विसम परिस्थित आएको अवस्थामा कसरी राज्यलाई सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो सेवा अझ राम्रो बनाएका छौं । त्यसैले आम नागरिकहरुलाई म बहकाउको पछि नलागेर वास्तविकता बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु ।

संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको र आम्दानी ९० प्रतिशतमा झरेको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यस्तो अवस्थामा कसरी संस्थालाई संचालन गरिरहनु भएको छ ?

यो अहिलो जल्दोबल्दो विषय हो । यो चिज एकदमै पेचिलो छ तर पनि यो बेला हामीले हाम्रो संस्था बचाउनुको साथसाथै हाम्रो सेवालाई पनि बचाउनु छ । मेरै संस्थाको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो ओम अस्पतालको ६ देखि ७ सय कर्मचारीलाई तथा १ सय बढि कन्सल्टेन्टहरुलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ । यो समय घाटा नाफाभन्दा पनि समग्रमा एउटा मानव जीवन बच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले हामीले बैंकबाट लोन लिएर हुन्छ कि वा अन्य के गरेर हुन्छ हामी त्यसरी अगाडी बढाईरहेको छौं । हालकि केही वर्षको लागि यो घाटा होला तर त्यसपछि फेरी हामी उठ्नेछौं भन्ने सोचको साथ हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।

यो समयमा स्वास्थ्य संस्था पहिलाको भन्दा अझ धेरै आवश्यकको क्षेत्र हो तर निजी संस्थाहरुले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी कटौती गरिरहेको छन् भन्ने आएको छ, के तपाईहरुले पनि यस्तो गर्नुभएको छ ?

अन्य अस्पतालहरुको बारेमा उहाँहरुले भन्ने कुरा हो तर हाम्रो ओम अस्पतलाको हकमा भने हामीले एकजना पनि व्यक्तिलाई हटाएका छैनौं । सरकारले श्रम कानुनमा यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भनेर बनाएको नियमलाई हामीले अपनाएर अगाडि बढेको छौं । हामीले हाम्रो आधिकारिक युनियनसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाईरहेका छौं र हाम्रो अस्पतालमा भने कुनै पनि त्यस्तो अवस्था आईपुगेको छैनं र यस्तो गर्ने कुनै पनि योजना बनाएका छैनौं । यतिखेर हामी हाम्रो अस्पतलामा आएका बिरामीलाई कसरी राम्रो सेवा दिने भन्ने उदेश्यको साथ अगाडि बढेका छौं ।

अहिलेको परिवेशले निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताललाई बलियो बनाईरहेको छ कि कमजोर बनाईरहेको छ ?

वित्तीय रुपमा भन्ने हो भने यसले हामीलाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ तर टेक्नोलोजीको हिसाबले यस्तो महामारी पनि आउँदा रहेछन् भन्ने हिसाबले एक किसिमको तयारी भएको छ जसले हामीलाई बलियो बनाएको छ । म एउटा संचालकको हिसाबले पनि जहिले कर्मचारीलाई हौसला दिनलाई अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । मलाई आफै यो महामारीको बीचमा दिनैपिच्छै अस्पताल गईरहेको छु भन्छन् । म आफैंले पनि यस्तो बेला के गर्ने भनेर बुझिरहेको छु । संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर लागि परेको छु ।

यो लकडाउनको बीचमा सरकारका विभिन्न निर्णय आए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनहरु आए । नीति तथा कार्यक्रम आयो । बजेट आयो । तपाईहरुले राहत के पाउनुभयो ?

तपाईले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्दिनुभयो । हामीले त्यस्तो केही राहत पाएका छैनौं । जस्तो पिपिईको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई प्राईभेट वा सरकारी नभनी फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सबै चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई राज्यले नै उपल्ब्ध गराई लिएको भए राम्रो हुने थियो । यसमा पनि हामीले हाम्रो सिमित श्रोत साधनबाट उपल्ब्ध गराईरहेका छौं । खाली बजेटमा अहिले पुनरकर्जा लिने सक्ने व्यवस्था आएको छ ।

अफिन मार्फत हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको समस्या र त्यसलाई कसरी हल गर्ने पनि सुझाव दिएका थियौं तर त्यसमा खासै केही सुनुवाई भएको जस्तो लाग्दैन तर हामी अझै पनि यसमा पहल गर्नेछौं । सरकारले केही प्याकेज ल्याउने जस्तो मैले देखेको छु र त्यसमा अस्पतालहरु पनि पर्छन भन्ने आशा राखेको छु तर हालको लागि त्यस्तो केही राहतको कुरा आएका छैनन् ।

अफिनले चाहिँ बजेटमा के के सुझाव दिएको थियो ?

अफिनले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताम राखिदिन आग्रह गरेको थियौं । त्यो प्राथमिकतामा राखिदिनु भन्नुको कारण जसरी सरकारले विभिन्न उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जाको व्याजमा विशेष किसिमको छुट दिएको छ, त्यो सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं । लोनमा त्यसमा हामीले पनि छुटा पाउने हामीले माग राखेका थियौं । त्यस्तै अब आउने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्दिन भनेको थियो । यो कोभिड १९ को बेला जति पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुले सेवा दिईरहनु भएको छ उहाँहरुलाई करको छुट गरिदिनुहुन, यो बीचमा गरेको खर्चमा कर छुट माग गरेको थियौं । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रले नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएको छ, त्यसमा केही छुटको माग गरेका थियौं । तर दुर्भाग्यवश हाम्रा यो कुराहरुलाई ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेन तर हामी उहाँहरुसँग समन्वय गरेर उहाँहरुसँग पाउने सहयोगको भने हामीले आशा मारेको छैनौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : सरकारीमा कार्यरत चिकित्सकले निजीमा काम नगर्नू

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?