काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा आवेदन दिनु भनिएकाे छ । आवेदन व्यक्ति वा संस्थाले दिन सक्ने छन् ।

गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले हिजो सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्ने छ ।

‘आवेदन परेका र त्यसबाछ छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ, त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन्, आयोगले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र नयाँ खुल्ने स्टार्टअपलाई आवेदन गरिसक्न पर्ने छ,’ पौडेलले भने ।

प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।

छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।

नयाँ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा व्यवसायी आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव लगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ