नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या २५ देखि ३० वटाको संख्यामा झार्नु पर्ने बताएका छन् । उनले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९ औं वार्षिकोत्सवको समारोहमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ८९ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार पुँजी पुर्याएका छन् र आधारभूत रुपमा राष्ट्र बैंकका नीति नियम पालना गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गरेका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि भ्रम छरिरहेको छ ।

यहि राष्ट्र बैंक हो जसले एक वर्षमा २५ भन्दा बढी लघुवित्तलाई लाईसेन्स बाँढ्यो र ९० वटा भन्दा बढी पुर्यायो । अहिले केही मर्ज भएका छन्, केही मर्जको क्रममा छन् । यहि राष्ट्र बैंक हो जो आज लघुवित्तको संख्या अब २५ वटामा झार्नु पर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय तहमा बाहेक जिल्ला तहमा खुलेका लघुवित्तमा साना लगानीकर्ता छन् । नेप्सेमा सूचिकृत लघुवित्तको संख्या ५० वटा छन् । समूहगत परिसूचकमा लघुवित्त समूहको परिसूचक करिव २१०० छ । नेप्से परिसूचक १३०० नजिक हुँदो लघुवित्त समूहको परिसूचक २१०० हुनु भनेको लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य उच्च छ भन्ने नै हो । बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, ट्रेडिङ, जलविद्युत तथा अन्य समूहको परिसूचक भन्दा लघुवित्त समूहको परिसूचक बढी छ । यसको अर्थ हो यो बजारमा साना साना लगानीकर्ता धेरै छन् । भविष्यप्रति बढी आशावादी भएर लघुवित्तको सेयरमा प्रतिकित्ता औषतमा २१०० रुपैयाँ हालिरहेको छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालका सरकारी निकायमा औषतभन्दा राम्रो संस्था मानिन्छ । तर पनि यो संस्थालाई दुईवटा गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले लाईसेन्स बेच्ने, कहिले आफ्नै सन्तान रेट्ने । कहिले भटाभट लाईसेन्स वितरण गर्ने, कहिले लाइसेन्स प्राप्त संस्था खारेज गराउन दवाव दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा धेरैले प्रश्न गर्दै आएका छन् । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा र वित्त कम्पनी ७९ वटा थिए । अहिले वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक २५ र वित्त कम्पनी २२ वटामा सीमित हुनु र ८९ वटा लघुवित्तलाई २५ वटामा झार्ने लक्ष्य लिनुले राष्ट्र बैंक माथि लागेको लाईसेन्स बेच्ने र सन्तान रेट्ने आरोपमा आधार थपेको छ ।

गरिबी निवारण लघुवित्त बहुउपयोगि संस्थाको रुपमा यसका प्रवद्र्धकहरुले प्रचार प्रसार गरेपनि यो क्षेत्र बहुत नाफामूखी व्यवसाय बनेको छ । सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाढ्न पाउँदैनन, व्यापारिक कम्पनीले २० प्रतिशत भन्दा नाफा लिन पाइदैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर गरिबी निवारणमा काम गर्ने भन्ने लघुवित्त संस्थालाई ५०÷१०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन्छ । लघुवित्तहरु बढी नाफा मुखी हुँदा यो क्षेत्रमा बेथिति पनि व्यापाक नै भएको छ । तर व्यथिति निवारण गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंक यी संस्थाहरुलाई नै उन्मुलन गर्ने दिशामा जान लागेको देखिएको छ, जुन सहि नीति होइन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने