सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरुको दर्ता किन अन्यौलमा ? यस्ता छन् कारण

  २०७६ मंसिर २६ गते ८:००     विकासन्युज

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्यायो तत्पश्चात नियमावली र कार्यविधि बनाएर धुमधाम साथ ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै मंसिर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो। यसको अवधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानिय र सकारात्मक हुँदा पनि किन अपेक्षीत स्वागत पाएन भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लीनै पर्दछ। कर्मचारी कै हक हितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु किन दर्ता हुन आनाकानी गरे? किन कर्मचारीहरु यो सरकारको कार्यक्रममा समावेस हुन चाहेनन्। किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सधै अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समय सिमा भित्र पनि अपेक्षीत रुपमा दर्ता हुन सकेन? दर्ता भएका संस्थाहरुले पनि किन योगदान रकम पठाएका छैनन्? यस सम्बन्धमा केही बुंदाहरु निम्नानुसार छन्।

१. बैंकहरुले कुन कुन बुंदामा सरकारले उपयुक्त संसोधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुनु पर्छ ?

क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ। एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम फरक फरक हुने। भुक्तानीमा करका दरहरु फरक हुने। ॠण तथा भुक्तानीका शर्तहरु फरक हुने। यस्ता फरकहरुमा छलफल गरी एकरुपता ल्याउनु पर्ने। सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचित परिमार्जन हुनुपर्दछ।

ख) निभृतिभरण कोष ऐन-२०७५ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन्। नीजि क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।

ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको जागिर अबधी ५८ बर्षसम्म रहने हुँदा ५८ वर्ष मै अबकास हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगीसके पछि मात्रै निवृतिभरण वापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचीत संसोधन गरेर कोष अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।

घ) सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन। नीजिमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। बैक तथा बित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयकर वापत ३६% सम्म कर तिर्दछन भने अबकास भुक्तानीमा पनि १५% फेरी कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यो दोहोरो कर व्यवस्था संसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।

ङ) कोष मार्फत निभृतभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने  व्यवस्था छ। सीईओ लगायतका अन्य पदहरु पनि करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदाबधी छ महिना देखि चार वर्षसम्म हुन्छ। करारका कर्मचारीहरुको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखिदैन। यसरी उनीहरुको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।

च) बैंकिङका धेरै कर्मचारीहरु ४३ वर्ष नाघिसकेका छन्। यसर्थ अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ। यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।

छ) हाल कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा रकममा आवश्यक पर्दा ९०% सम्म रकम सहुलियतपुर्ण दरमा ॠण पाईन्छ र कर्मचारीहरुले सानो तिनो घर घडेरी किन्न, छोराछोरी पठाउन र अन्य व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन् तर सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत उक्त व्यवस्था थप गरिएको छैन। ‘ जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौ” भन्ने पदाधिकारीहरुको सार्वजनीक अभिव्यक्ति आए पनी कर्मचारी संचयकोष या नागरिक लगानी कोष सरह ॠण दिने गरि कार्यबिधी आएको छैन।

ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हिसाब गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन। यो व्यवस्था भन्दा त बीमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरु धेरै आकर्षक छन् यसमा उचित पुनरावलोकन हुनु पर्दछ।

२.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरु कति छन्? केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४ लाख ६२  हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् र २६ कराेड ५२ लाख रूपैयाँ योगदान जम्मा भएको छ। पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक परिमार्जन पश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरु दर्ता हुने स्थिति रहन्छ र हुनु पर्दछ पनि।

३.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारवाहि हुन्छ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहूने प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने, सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिने जस्ता कारबाही बाहेक अरु मौद्रिक या अन्य कारबाही प्रष्ट नभएको अबस्था छ। यद्धपी, सरकारले ल्याएको महत्वपुर्ण कार्यक्रममा बैकिङ जस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाई राख्न मुस्किल पर्छ नै। अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत निर्दैशन जारी भैसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

४.सरकारले यस अघि पनि यसै शिर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन? उपयोग कसरी भएको छ ?

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ र यो रकम २२ अर्ब नाघिसकेको छ तर कबोल बमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन।

५. ३१% योगदानको बाँडफाँड कसरी गर्ने व्यवस्था छ?

-औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १%
– दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० %
– आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ %
– वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ %

६.के हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?

सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्यबिधि ल्यायो; सह्रानिय छ। यसले वास्तव मै श्रमिक र कर्मचारीको हित गर्ने उद्देश्य नै लिएको छ। पहिलो पटक कुनै व्यवस्था गर्नु पर्दा सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन् र सुधार निरन्तर प्रकिया पनि हो। कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउदा पुरानो व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्दान्त छ नै। यसर्थ बैकिङ क्षेत्रबाट उठाईएका उचित र परिमार्जन योग्य बुंदाहरुमा छलफल गरी उपयुक्त संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ। यसलाई इगाेको रुपमा लिएर अघि बढ्नु हुँदैन। लगानी र प्रतिफलको एनालाइसिस् उचित रुपमा हुनुपर्दछ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो शुसाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङ मार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यबिधीलाई व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तदायित्व पनि हो। छलफल मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाउँ अनि बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको  व्यवस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ। रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तिनै वटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहाँ जम्मा गर्ने र कुन व्यवस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिँदा, सबै प्रतिस्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे।

सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुबिधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमिकहरु विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छन् किनभने कोषले पेन्सन मात्र होईन आश्रितहरुको रक्षा र बीमा योजना पनि संगै लाएर अघि बढेको छ अनि कोषका व्यवस्थाहरु पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जान्थे। संगै इएफपी र सीआईटीको पनि भविष्य के हुने; छलफल गरौं। जरुरत नहुने हो भने तिन वटै संस्था मर्ज गरौं र अघि बढौं। सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङ जस्तो क्षेत्रले उत्साह पुर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनि उचित मागहरु उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ।

(ज्याेति विकास बैंकका सीईओ मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुक वालबाट । यसमा लेखिएका विचारहरु उनकाे आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत हुन् । )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.