काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई अनिर्वाय निशुल्क शिक्षासहित शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने सम्मको नीति प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने बताएका छन्

उनले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिने र ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने बताएका छन् ।

यस्ता छन् शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम :

-विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।

-स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

-उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा “करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

-अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।

-नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ। समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ ।

-प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ। श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ।

-शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ। शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

-माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।

-सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

-प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

फास्ट ट्रयाकमा जग्गा अधिग्रहणको प्रतीक्षामा नेपाली सेना

माछाका परिकारले बढाए लेखनाथमा पर्यटक

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

भेडेटारमा २० करोड लागतको स्काइ वाक टावर सञ्चालनमा, पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा

वीरगञ्ज भन्सारको आयात र निर्यात दुवैमा गिरावट