सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२.२२ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर नै १.१ प्रतिशतले कम हुने जनाईसकेको छ । ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिना नवित्दै सरकारले आर्थिक वृद्धि दर ७.४ प्रतिशत मात्र हुने जनाएको छ । राजश्व वृद्धि दर पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा कम हुने देखिएको छ । भलै सरकारले आफ्नो लक्ष्य घटाएको छैन ।

भन्सार राजस्व सबैभन्दा धेरै घटेको छ । डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, सवारी साधन, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर, कोइलालगायत वस्तुको आयात घटेको छ । त्यसको प्रभावले पनि भन्सार करमा गिरावट आएको हो । अत्यासलाग्दो बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नको लागि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको घोषित नीति नै भएकोले भन्सार कर घट्दै सरकारले चिन्ता गर्ने ठाउँ भएन ।

भन्सार कर घट्नुले मात्र कुल राजश्वमा २२ प्रतिशतको गिरावट आएको होइन । पुँजी बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । घरजग्गा कारोबारमा चरम मन्दी छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । उत्पादन मुकल क्षेत्रमा पनि मन्दी छ । सिमेन्ट, स्टील लगायत निर्माण सामाग्रीको उत्पादन र बिक्री वितरणमा ठूलो गिरावट आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता लगानी डुब्यो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् ।

सेवा क्षेत्रमा समेत मन्दीको संकेत देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जवकी विगतमा यस क्षेत्रको ग्रोथ १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रहदै आएको थियो । बीमा, टेलिकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, विज्ञापन सेवा, संचार लगायतका सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि कारोबार सुस्ताएको छ । यसको स्वभाविक असर राजश्व वृद्धिमा देखिन आएको हो ।

राजश्वको दृष्टिकोणले बजारलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, पूर्ण पारदर्शी र पूर्ण रुपमा कर तिर्दै आएका कम्पनी । बैंक, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरु, टेलिकम लगायत ठूला करदाता कार्यालयमा सूचिकृत कम्पनीहरुलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ । दोस्रो वर्ष भनेको करको दायरामा आएका तर पूर्ण रुपमा सुशासनमा नबसेको, कर दाहित्वमा पूर्ण पारदर्शी नभएको कम्पनीहरु हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको, भ्याट प्यानमा दर्ता भएको तर कर सम्बन्धि कानुनहरुको पूर्ण परिपालना गर्न चुकेका कम्पनीहरु । तेस्रो वर्ग भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले कानुनी राज्यलाई पूर्णत वेवास्ता गरेको छ, दर्ता नै नभई व्यवसाय गरेको छन्, नाफा गर्छन तर कत्ति पनि कर तिर्दैनन् ।

वर्तमान सरकारले तेस्रो वर्ग अर्थात व्यालक मार्केटलाई केही गरेन । ग्रेह मार्केटलाई टार्गेट गर्यो । यसले करका दायरामा आउँदै गरेको ठूलो वर्ग आत्किएको देखिन्छ । उनीहरु कसरी सरकारी नियमनबाट जोखिने भनेर आत्तिएका छन् । सरकारी कडाईले उनीहरु व्यवसाय विस्तार गर्ने, थप कर तिर्ने भन्दा व्यवसाय संकुचित बनाउने, कर दाहित्वबाट वाहिरिने बाटोमा लाग्ने खतर बढेको छ । अहिले राजश्वमा आएको गिरावटलाई सरकारले यसरी पनि बुझ्न जरुरी छ । सरकारले ग्रे मार्केटलाई कसिकसाउ गर्नु भन्दा व्ल्याक मार्केटलाई कसिकसाउ गर्ने दिशामा काम गरे आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने छ भने राजश्व पनि वृद्धि हुन सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत