गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले बैंकर्सहरूलाई आगामी मौद्रिक नीति आउनुपूर्व लभ गर्न र मौद्रिक नीति आएपछि विवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । रसपूर्ण शब्दमा ‘लभ’ र ‘विवाह’ भनिए पनि सारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलजफ्ती मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई १४ वटामा झर्न खोजेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा ठूला बैंकहरूबीचकाे मर्जरलाई प्राेत्साहित गरिने बताएका थिए ।

तथ्य र तर्क नै दोषपूर्ण

बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउँदा गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालले धेरै ठाउँमा एउटै तर्क दोहोर्याउँथे–‘जीडीपी ६ खर्ब हुँदा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब थियो । अहिले जीडीपी २४ खर्ब पुग्यो । सोही अनुपातमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको हो ।’
त्यतिबेला उनले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने कारणबारे पेस गरेका आधारहरू र अहिले बलजफ्ती मर्जरको तयारी गर्दा पेस गरिएका कारण र आधार बाझिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा देखिएको गति र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा तालमेल देखिदैन ।

२०६९ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए, वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा, वित्त कम्पनी ६९ वटा र लघुवित्त २३ वटा । हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटेर १७५ वटामा सीमित भएको छ । वाणिज्य बैंक २८ वटा, विकास बैंक ३२ वटा, वित्त कम्पनी २४ वटा, लघुवित्त ९१ वटा छन् ।

विगत सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सेयरपुँजी र संचित कोषहरूको योग अर्थात पुँजी कोष २८४ प्रतिशतले बढेको छ । तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या ४४.४४ प्रतिशतले घटेको छ ।

२०६९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १०४ अर्ब चुक्ता पुँजी थियो । पुँजीकोष ११५ अर्ब थियो । निक्षेप १०७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल उनीहरुको चुक्ता पुँजी ३०२ अर्ब, पुँजी कोष ४४१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३१६० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् ।
२०६९ असारमा नेपालको जीडीपी १५५८ अर्ब थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए । तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जीडीपी हाल ३४६४ अर्ब पुग्दैछ । १२२ प्रतिशतले जीडीपी बढ्दा बाणिज्य बैंक १२.५ प्रतिशतले, विकास बैंक ६३ प्रतिशतले र वित्त कम्पनी ६५ प्रतिशतले घटेको छ ।

यहि बीचमा लघुवित्तको संख्या २९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६९ असारसम्म २३ वटा लघुवित्त रहेकामा थप ६८ वटा संस्थालाई लाईसेन्स दिएर ९१ वटा बनाइएको छ । हिजोसम्म लाईसेन्स बाढ्दा लाभ देख्ने, आज मर्जरमा नगए नोक्सान देख्ने राष्ट्र बैंकको आँखा, नियत, तर्क दोषपूर्ण छन् ।

सन् २००५ मा वाणिज्य बैंक १७ वटा थिए । २२ वटा विकास बैंक थिए । ५९ वटा वित्त कम्पनी थिए । ५ वटा ग्रामिण विकास बैंक थिए । ६ वटा माईक्रो फाइनान्स थिए । १४ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६ वटा वाणिज्य बैंक, ६७ वटा विकास बैंक, १० वटा वित्त कम्पनी, ८५ वटा लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी १७९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । सन् २०१० मा राष्ट्र बैंकले ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो ।

त्यतिबेला बैंक तथा फाइनान्सको लाईसेन्स बेचिएको थियो कि बाँडिएको थियो ? किन त्यसो गरियो ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकप्रति जसरी जफावदेहि भएका छन्, त्यसरी नै राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेहि बन्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले वार्षिक आय व्यायसमेत सार्वजनिक गर्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले १२२ शिर्षकमा भत्ता खाने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकभित्र अराजकता र निरंकुशता बढेको घट्ना र तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरू र ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचको साँठगाँठपूर्ण सम्बन्ध मौलाएको सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकको नजिकको निगरानीमा चलेको केही बैंकहरु (किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक) को अस्वभाविक पतन लगायत घटानाहरूमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बारेमा बजारमा थुप्रै प्रश्नहरु छन् । राष्ट्र बैंकका नीति, निर्देशन, गतिविधि सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ।

बृहत अर्थनीति विपरित मर्जर

संविधानले समाजबाट उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रोस्ताहित गरिरहेको छ । सहकारी र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको छ । ठूलो उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको दर वृद्धि गरिएको छ ।

तर बैकिङ क्षेत्रलाई ठिक उल्टो गतिमा लगिदैछ । बलजफ्ती पुँजी वृद्धि गरेर संस्था ठूलो र बलियो बनाउन भनियो । फेरी अर्को जर्वरजस्ती मर्ज गराएर अझ ठूलो र बलियो बैंक बनाउन खोजिएको छ । यसले पुँजीवादलाई प्रोत्साहत गर्छ । पुँजीवादको विकासको क्रममा बजारमा ठूला कम्पनीले साना कम्पनीलाई खाइदिन्छ । यस्तो अभ्यास बजारमा स्वतःस्फूर्त हुन्छ । यहाँ सरकारले बलपूर्वक कमजोर बैंक तथा फाइनान्सलाई बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख भित्र छिराउँदैछ । यसरी कोच्याउँदा ती बैंकले पचाउने हुन् कि होइनन् ? भविष्यमा देख्न सकिने छ ।

सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध

नेपालका अन्य नियमनकारी संस्थाको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक बलियो छ, प्रभावकारी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा पनि पाउँदै आएको छ । बलियो र प्रभावकारी भनिएको राष्ट्र बैंक विस्तारै दमनकारी बन्दैछ । बजारको सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दैछ । उसले अनावश्यक क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

विभिन्न कानुन, नीति नियम, निर्देशन, कार्यविधि जारी गरेर बैंकका लगानीकर्ता अर्थात सञ्चालक समितिको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएका छन् । कर्मचारी अर्थात व्यवस्थापन समितिलाई ‘एसम्यान’ (जे भन्यो त्यहि स्वीकार गर्ने पात्र) जस्तो बनाइएको छ । बैंकका सीईओको नियुक्ति देखि रिपोर्टिङसम्मका सबै कार्यमा राष्ट्र बैंकले पञ्जा फिजाएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मासिक १५÷२० लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् । तर, उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले यसरी बाँधेको छ कि उनीहरूले चाहेर पनि सिर्जनात्मक काम गर्न सक्दैनन् । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न हुने, कति नहुने राष्ट्र बैंकले तोक्छ । निक्षेप कति संकलन गर्ने, कर्जा कति लगानी गर्ने, पुँजी प्रर्याप्तता कति हुनु पर्ने ? कहाँ कर्जा लगानी गर्न नपाउने ? कुन कम्पनीको सेयर किन्न नपाइने ? सबै राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।

कर्मचारी नियुिक्त देखि प्रडक्ट डिजाइनसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र कार्यविधिले सीमा रेखा तोकेको छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरी नयाँ स्कीम ल्याउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकमा निक्षेप अभाव छ । ब्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षित गर्ने बैंकर्सको प्रयारमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकर्स संघको काँधमा बन्धुक राखेर राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरूले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सबै बैंकको समान ब्याजदर हुँदा नयाँ बैंकहरूमा ग्राहक जान छोडेका छन् । ‘अब तिम्रा बैंकमा ग्राहक आएनन्, घुँडा टेक र आत्मसमर्पण गर’ भनेर कमजोर बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले दमन शुरु गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको घेरा बन्दीकै कारण नयाँ पुस्ताका र केही पुराना तर तुलनात्मक रुपमा कमजोर बैंकहरू मर्जमा जाँदा सेयर स्वाप रेसियो १ सय रुपैयाँ बराबर ४५ मा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था बन्दैछ । एनसीसीमा एपेक्स मर्ज हुँदाको अवस्था सबैसामू जगजाहेर नै छ ।

टाउकोमा दुःखाइ, नाइटोमा उपचार

हो, बैकिङ क्षेत्रमा समस्या छन् । निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा वृद्धिले सीसीडी रेसियो टाइट भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले बैंकहरू छट्पटाइरहेका छन् । उच्च व्याजदर, त्यसमा पनि कर्जा पाउनै मुस्किलको अवस्थाले उद्योगी व्यापारीहरू पिल्सिएर बस्नुपरेको छ ।

यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या निक्षेप वृद्धि नहुनु हो । यसका पछाडि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरू हुन् । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । राजस्व आम्दानीले सरकारको चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्दैछ । विदेशी मुद्राको थैली खाली भएको छ । विदेशी सहयोग घट्दो छ । दाताराष्ट्र तथा संस्था नेपाल हेरेर नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । ‘विदेशी लगानी’ बेलाबखत सोल्टी होटलमा हुने ‘लगानी सम्मेलन’ सीमित भएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता टाउकोमा हात राखेर सरकारी नीतिको आलोचना गरी बसिरहेको छ । मनोबैज्ञानिक रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको संघारमा पुगेको छ । हुरी आउनुपूर्व हावाको चाल शुन्य भए जस्तै निजी क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि शुन्य भएको छ ।

टाउको दुःखेको विरामीलाई धामीले नाइटोमा उपचार गरे जस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वास्तविक समस्या समाधानतर्फ काम नगरी सङ्लने क्रममा रहेको वित्तीय क्षेत्र धमिल्याउने गरी ढुंगा हान्दैछन् । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाति गभर्नर डा.नेपाल ७ महिनाको जागिर जोगाउन नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षमाति अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको सहयोगी बनेका छन् । पुँजी वृद्धिको थकानबाट आराम लिन नपाउँदै मर्जरको भारी बोकाउँदा बैंकहरूको लागि अबको यात्रा निकै कठिन हुनेछ ।

विवेदपूर्ण नीति लादिदै

राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्न सकेको छैन । विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा होस् वा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा होस् वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने मामिलामा होस् वा स्प्रेडदर निर्धारण गर्ने मामिलामा होस् वा सीईओ नियुक्ति गर्ने मामिलामा, संस्थापक सेयर सीमाको मामिला होस् । म्याक्स मनि प्रकरणमा हिमालयन बैंकलाई काँध थाप्ने गएको राष्ट्र बैंकले मेलम्चीको बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा किन हातखुट्टा छोड्यो ? राष्ट्र बैंक ठाउँ ठाउँमा चुकेको छ र विवेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । कमजोरहरू राष्ट्र बैंकसँग थर्कमान छन् । तर, बलियाहरू राष्ट्र बैंकलाई मुठ्ठीमा लिएका छन्, इशारामा नजाएका छन् ।

बलपूर्वक गरिने भनिएको मर्ज पनि यस्तै हुनेछ । नेपाल एसवीआई बैंकमा अर्को कुनै बैंक मर्ज हुनेवाला छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल छोड्न तयार हुनेछ, अरु कुनै पनि बैंकसँग आफू विलय पनि हुने छैन र अरुलाई ल्यायर विलय गराउने पनि छैन । विनोद चौधरीको लगानी भएको नविल बैंकलाई बलपूर्वक मर्जर नीति लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारी यूनियनको तागतले तीन वटा संस्था मर्ज नहुन सक्छ । बल गरेमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल जागिर खुस्कन सक्छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने, एनआईसी एशिया बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । हिजो बैंक अफ काठमाडौंमा लुम्बिनी मर्ज हुँदा र एभरेष्ट बैंकमा कुनै पनि बैंक मर्ज नहुँदा के फरक पर्र्यो ? यसको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियतलाई घाँटी समाउने र बलियोलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुनुहुन्न ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै स्वेच्छिक मर्जलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुनेछ, त्यो रियलमा लभ नै हो । बलजफ्ती मर्ज गराए त्यो प्रेम हुँदैन, करणीसावित हुनेछ । सबैलाई थाहा छ प्रेमको सट्टा करणी गर्दा खराव परिणाम भोग्नुपर्नेछ ।

फेरी पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिऊन्, ‘मर्जरको क्रममा प्रेम होस्, करणी नहोस् ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती