अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ?

२०७६ असार ११ गते १३:३१ विकासन्युज

काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले गरेका केही कार्यक्रमको हल्का आलोचना र केही कामको प्रशंसा गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेको केही काम राम्रो भएपनि पैसा बाड्ने काममा भने संयम हुन नसकेको खनालको टिप्पणी छ ।

उनले सरकारले लिएको विदेशी विज्ञापन हटाउने व्यवस्था (क्लीन फीड) ठिक भएको बताएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी र केबल टेलिभिजन प्रसारकहरूले यसको विरोधमा उत्रिएका बेला उनले सरकारले गरेको यो काम ठिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूले विरोध गरेपनि शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव खनालले सरकारको यो कदम ठिक भएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् ।

२०७३ साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्वाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा २०७४ साउन १ देखि नै सःशुल्क र निःशुल्क दुबै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो  । वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक २०७५ पुस २४ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । हाल यसको विरोधमा केवल टिभी च्यानलहरू उत्रिएका छन् ।

यसका साथै खनालले प्रदूषण गराउने गाड़ी आयात कर्जामा गरेको कडाइलाई ठिक मानेका छन् । प्रदुषण रहित गाडी आयातमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने सवारी साधन कर्जालाई कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यस अघि निजी सवारी साधन खदिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । सरकारले आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत हाइब्रिड सवारी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । साझेदारी ऐन संशोधनलाई पनि सरकारको राम्रो प्रयास मानिएको छ ।

यहि असारदेखि सरकारले पहिलो पटक लागु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि बेठिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, बाटो बडार्ने, फूल रोप्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा तीन अर्ब १० करोड सक्ने सरकारी कार्यक्रमको अर्थविद् खनालले आलोचना गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको तीनै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने भएपनि सांसदलाई विकास लागि भन्दै पैसा बाडेर बर्बाद गरेको उनको टिप्पणी छ ।