सरकारी नीतिको शिकार बन्दै बीमा बजार

२०७६ जेठ २६ गते १०:४९ विकासन्युज

बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ ।

गत जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटमा जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा लगायतका बीमा कार्यक्रम परेका छन् । तर ती सबै कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गरिएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गरिको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न सरकार सकारात्मक देखिन्त । यी सबै कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अगाडि बढाईने भनिएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यी सबै कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी वाहिकट गरिएको छ ।

बजेटमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।

मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुनेछ ।

एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएको छ । सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स पनि वितरण गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि पनि गरिरहेको छ । आज निर्जीवनतर्फ २० कम्पनीको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नाघेको छ तर बजार २५ अर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बीमा बजारको केकमा आउने वृद्धि जति सबै सरकारले नै खाईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु कसरी बाँच्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

विगत दुई वर्षमा बीमाको पुहँच ८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको छ । बीमा बजारको लागि यो सुखद संकेत हो । तर जसरी बीमा बजार सरकारी संयन्त्रमा ढाल्ने र बीमा व्यवसाय गर्न भनेर सरकारले नै लाईसेन्स दिएका कम्पनीलाई घुँडा टेकाउने सरकारी प्रयास देखिन्छ, त्यो गलत हो । यस्तो नीतिमा सुधारको लागि सरकार पनि लचिलो बन्नुपर्छ भने बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बजार विस्तारको लागि गलत अभ्यास रोक्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।