काठमाडौं । सरकारले अब एक करोड डलर भन्दा कम मात्राको वैदेशिक ऋण नलिने भएको छ । त्यस्तो ऋण पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट मात्रै स्विकार गरिनेछ । त्यसका अलवा वैदेशिक सहायता समेत बजेट प्रणाली भन्दा बाहिरबाट स्वीकार गरिने छैन् ।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनका विकृति अन्त्य हुने र परिचालनमा सहजता आउने बताए ।
सरकारले ‘अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मार्फत वैदेशिक सहायतामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तो रकमलाई सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत पारदर्शी बनाइने सरकारी योजना छ ।
सरकारले वैदेशिक ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायताका लागि छुट्टा छुट्टै कोषको बनाउनेछ र सबै वैदेशिक सहायता तिनै कोषमा जम्मा गरेर आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नेछ ।
सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कुन परियोजनामा लागु गर्ने भन्ने अधिकार आफैंसँग सुरक्षित पनि राखेको छ । अब सरकारले तोकेका ८ वटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरिनेछ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र खानेपानी, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थान र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा मात्रै त्यस्तो सहायता वा ऋण वापतको रकम परिचालन हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले बजेट प्रणाली मार्फत सम्बन्धित कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका तोकिएको क्षेत्रका आयोजनामा उपयोग गर्नेछ ।
