काठमाडौं । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने गरी २०५९ सालमा दर्ता भएको एभरेष्ट पोलिमर प्रा.लि.का सञ्चालक विकास कुमार कोठारीले कारखाना सञ्चालनका लागि भन्दै हिमालयन बैंकसँग २०६४ माघमा ६५ करोड लाख ९० लाख ५८ हजार रुपैंया सीमासम्मको ऋण स्वीकृत गराई पैसा निकाले । उद्योग धितोमा राखेर बैंकले दिएकाे ऋण अहिले ढुबेकाे छ । एभरेष्ट पाेलिमरसँग ६४ करोड २३ लाख रुपैंया लिन बाँकी हुँदा ऋणी विकास कुमार काेठारी भरार भए ।

ऋण नतिरेपछि हिमालयन बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरी धितो लिलाम प्रक्रिया सुरु गर्याे । न्यायाधीकरणकाे प्रक्रिया पुरा गरेर धिताे लिलामी गर्न जाँदा कम्पनी लगभग नाम मात्रकाे थियाे । काेठारीले उद्याेगका अधिकांश सामानहरु बेचिसकेकाे ऋणदाता बैंक र न्यायाधीकरणले त्यसपछि मात्रै थाहा पायाे । उद्याेगमा बचेका केही सामानकाे लिलामी गर्दा ९ करोड रुपै‌या मात्रै असुल भयो । कम्पनीका पार्टपुर्जादेखि सामानहरु भारततिर पठाएका कोठारी आफू भने क्यानडा फरार भए ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा विसं २०५९ जेठ १९ गते दर्ता रही ६ कराेड ५९ लाख रुपैंया चुक्तापुँजी रहेकाे उक्त कम्पनी सबै प्रकारका प्थालेट, प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ दर्ता भएकाे कम्पनी हाे । यसले हेटाै‌ंडामा ठूलाे उद्याेग पनि खाेल्याे तर बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराएपछि कम्पनीका सम्पत्तिहरु सबै बेच्दै गयाे ।

फसेकाे ऋण असुलीका लागि हिमालयन बैंक अझै संघर्ष गर्दैछ तर क्यानडा भागेका काेठारीलाई पक्रने कानूनी आधार नपाएर ऋण असुली न्यायाधीकरण बसिरहेको छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणका सेस्त्रेदार भेषराज कोइरालाले न्यायाधीकरणले देवानी प्रकृतिकाे मात्रै निर्णयहरु गर्ने भएकाेले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश न्यायाधीकरणबाट हुन नसक्ने र यसका लागि सामान्य अदालत नै जानुपर्ने भएकाेले त्यसाे हुन नसकिरहेकाे बताए । त्यसमाथि विदेशमा भागेका व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन इन्टरपाेलसँग सहयाेग गर्नुपर्ने भएकाेले त्यसका लागि झनै लामाे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्याे अधिकार आफुहरुसँग नभएकाे बताए ।

हाल कोठारी क्यानडामा उच्च प्राेफाइलमा बसोबास गरिरहेको जानकारी आएकाे सेस्त्रेदार भेषराज कोइरालाकाे भनाई थियाे । ‘आदेशका रुपमा नभई आग्रहका रुपमा न्यायाधीकरणले इन्टरपोलसँग छलफल गर्न प्रहरीलाई पत्राचार त गर्यो तर प्रहरीलाई पनि कानूनी प्रक्रियाविना विदेशमा रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पहल गर्ने छुट भएन, त्यसैले यो प्रक्रिया रोकियाे’- उनले भने ।

उता बैंक भने काेठारीसँग ऋण असुली गर्ने प्रक्रिया जारी नै रहेकाे बताउँछ । हिमालयन बैंकका जनसम्पर्क अधिकृत शितल कोइरालाले काेठारीकाे सञ्चालनमा रहेकाे कम्पनीले बैंकसँग ऋण लिएकाे र नतिरेपछि असुलीकाे कानूनी प्रक्रिया अघि बढेकाेमा याे प्रक्रिया अझै जारी रहेको बताए । तर न्यायाधीकरणले अन्तिम फैसला गरेकाे ४ वर्षसम्म पनि उनसँग सम्पर्क समेत गर्न नसकिएकाे न्यायाधीकरण स्राेतले जानकारी दियाे ।

काेठारीकै नाममा भारतकाे नयाँदिल्लीमा पनि साेही प्रकृतिकाे कम्पनी रहेकाे बताइएकाे छ । काेठारी पनि कहिले क्यानडा र कहिले भारत ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर नेपाली पक्षले केही गर्न सकेकाे छैन ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट लिएका ऋण चुक्ता नभएसम्म याे असुली गर्ने प्रक्रिया सकिँदैन । तर हिमालयनकाे याे ऋण असुली हुने सम्भावना न्युन छ ।

काेठारी त एक पात्र मात्र हुन्, यस्ताे प्रवृत्ति व्यापक छ । नेपालले लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्दैगर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विदेशी लगानीका त्यस्ता आयोजनामा ऋण लगानी गर्न उत्साहित देखिएका छन् । तर विदेशी कम्पनी भएकै आधारमा नि:शर्त गरिने लगानी भने घातक हुनसक्ने पाठ सिक्नुपर्ने  न्यायाधीकरणका सेस्त्रेदार काेइराला बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा