काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले नेपाल सरकारको नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी “सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” अनुसार विभिन्न ७ प्रकारका कर्जा योजना संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई व्याज अनुदान सहित सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

बैंकले “श्रमशील कर्जा”, “उज्वल कर्जा”, “हातेमालो कर्जा”, “उजेली कर्जा”, “कर्मवीर कर्जा”, “ज्ञान कर्जा” र “साहसी कर्जा” गरी ७ वटा कर्जा सञ्चालनामा ल्याएको हो । यी सबै कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षे रहेको बैंकले जनाएको छ । (कुन कुन र के कस्तो विशेषता हेर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।)

बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छीको विकासको लागि “श्रमशील कर्जा” योजना ल्याएको हो जसको सीमा बढीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगारको लागि “उज्वल कर्जा” जसको सीमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुको लागि “हातेमालो कर्जा” र दलित समुदाय व्यवसाय विकाशको लागि “कर्मवीर कर्जा” योजना ल्याएको छ । यी दुबै कर्जाको सीमा बढीमा १०/१० लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, महिला उद्ममशीलताको लागि “उजेली कर्जा” जसको सीमा १५ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । त्यस्तै, बैंकले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको लागि “ज्ञान कर्जा” र भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निमार्णको लागि “साहसी कर्जा” योजना ल्याएको छ । यी दुई कर्जाको सीमा अवधि क्रमशः ५ लाख र ३ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले बताएको छ ।

बैंकले मुलुकको कृषि तथा पशुपंछीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रर्वद्र्धन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न, शिक्षित वेरोजगार युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि अवसर प्रदान गर्न र भुकम्प पिडीतहरुलाई निजी आवास निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई मध्येनजर गर्दै यी कर्जा योजनाहरु संचालनमा ल्याएको बैंकले बताएकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने