काठमाडौं, चैत २० गते । समुद्रमा आफ्नै केबल बिछ्याएर देशका लागि आवश्यक इन्टरनेट ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

हाल भारत र चीनबाटइन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउँदै आएकोमा अब ती देशमा रहेका समुद्रको प्रयोग गर्दै आफै इन्टरनेट ल्याउने प्रयास प्राधिकरणले थालेको हो । ‘समुद्र हुँदै हामी आफै इन्टरनेट ल्याउन सक्छौँ वा सक्दैनौं भनेर अध्ययन गर्न परामर्शदाताबाट आवेदन मागेका छौँ’प्राधिकरणका प्रवक्त मिनप्रसाद अर्यालले भने ।

सामुद्रिक मार्ग हुँदै भरपर्दो र सुरक्षित रुपमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउन सकिने विकल्पका रूपमा परामर्शदाताले प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले परामर्शदातालाई शर्तहरु तोकेर सोमबार आवेदन माग गरेको हो । नेपालले हाल दुई देशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याएको भएपनि महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय ‘क्यारियर’हरू मार्फत नै ल्याउँदै आएको छ । भारतका एयरटेल, टाटा, भोडाफोन लगायतले नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारत ल्याइएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ ती क्यारियरले नेपालका दक्षिणी सीमासम्म ल्याइपु¥याउँछन् । त्यसरी ल्याइएको ब्यान्डविथ केबल मार्फत खरिदकर्ता कम्पनीले नेपाल ल्याउने गर्छन् । नेपाल टेलिकम र वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने कम्पनी हुन् । त्यस्तै टेलिकमले एक बर्षअघि मात्र चीनको चाइना टेलिकमसँग सम्झौता गरी उत्तरतर्फ केरूङ नाकाबाट इन्टरनेट ल्याएको छ ।

हालसम्म दुई देशका क्यारियरमार्फत इन्टरनेट ल्याएकोमा परामर्शदाताको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नै केबल बिछ्याएर समुद्रबाट इन्टरनेट ल्याउन खोजेको हो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यो परियोजनाका सन्दर्भमा परामर्शदाताले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको ब्यान्डविथको परिणाम, सामुद्रिक मार्ग हुँदै इन्टरनेट ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था, भूपरिवेष्ठित देशले इन्टरनेटको पहुँचका लागि सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, केबल बिछ्याउनका लागि जीटूजी अथवा बीटूबी सम्झौताका सम्भावनाका विषयमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

बागलुङका ४ विद्यालय गाभिँदा ३१ विद्यालय घटुवा

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा