१० वर्षभित्र महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाईसक्ने योजना, यस्तो छ द्रुत विकासको ओली फरमुला

२०७५ फागुन २८ गते १९:१७ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विकास निर्माणका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न पाउने सुविधासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमाा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ले आगामी १० वर्षभित्रमा महत्वपूर्ण विकास आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संसदबाट ऐन पास भएपछि पचास किलोमिटर लम्बाईका दुई लेन सडक, चार लेनको सडक, दुई किलोमिटरे लामो सुरुङ मार्ग, अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थल, २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना र त्यसको संरचना, २ सय किलो भोल्ट(केभी)को प्रसारण लाइन र सब स्टेशन, एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग, पाँच किलोमिटर लामो भूमिगथत रेलमार्र्ग, २० हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाई पुर्याउने सिँचाई आयोजना, दैनिक ७ करोड लिटर भन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना, जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) प्रयोग गरि निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा योजनालाई छुट्टै संरचना खडा गरेर अघि बढाईनेछ ।

त्यस्तै, २५ अर्ब भन्दा बढी लागतका सबै आयोजनाहरुलाई पनि यहि ऐन अनुसार गठन हुने संयन्त्रले हेर्नेछ । यस्तो छ द्रुत विकासको ओली फरमुला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने आयोजना निर्देशक समितिले विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारी जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सक्नेछ । त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका निर्माण गरिनेछ र प्रत्येक महिना प्रगति विवराण्पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोजना निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्रीका अलवा सम्बन्धित आयोजनाको तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्याक्ष, मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिवलाई तोकिनेछ । सो समितिले विद्यमान कानुनहरुले उपलब्ध गराएका बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ र सरकारले त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बाँकी काम यसै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्नेछन् । सरकारले अब सिधै सम्बन्धीत कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्माणको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।