काठमाडौं । सरकारले ठुलै तामझाम र प्रचारसहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को आरम्भ गर्दैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिए पनि यसको आम पहिचान भने ‘वेरोजगार भत्ता कार्यक्रम’का रुपमा स्थापीत छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए,‘अब सरकार देखियो ।’

अब फेरी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नेछन्,‘वेरोजगारलाई भत्ता दिने कार्यक्रम आरम्भ भयो, सरकार यहाँ पनि देखियो ।’ कार्यक्रम मार्फत पुर्ण वेरोजगार परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । जसलाई चलन चल्तीको भाषामा वेरोजगारी भत्ता भन्ने गरिन्छ ।

दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका परिवारका सदस्य भएको परिवारलाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभए ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिन लागेको हो ।

कसरी हुन्छ काम ?
सरकारले फागुन २२ गतेभित्र सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिसक्नेछ भने चैत १ गतेबाट वेरोजगारहरुको लगत संकलन थाल्नेछ । वेरोजगारहरुको लगत संकलन गरेसँगै रोजगारीका सम्भाव्य अवसरहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमै संकलन हुनेछ । त्यसरी संकलन गरिएको रोजगारीको अवसरहरु वेरोजगारहरुका लागि प्रदान गरिनेछ । सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो हुन नसके पूर्ण वेरोजगार परिवारलाई ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिन लागेको हो ।

कहाँ कहाँ पाइन्छ रोजगारी ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् ।

सरकारी परियोजनालाई अनिवार्य
स्थानीय तहमा खटाईएका रोजगार संयोजकहरुले तयार पारेका वेरोजगारहरुलाई सम्बन्धीत स्थानीय तहभित्रकै काममा प्राथमिकता दिईनेछ । त्यसका लागि सरकारी लगानीका परियोजनाहरुले अनिवार्य रुपमा त्यस्ता वेरोजगारहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रका विकास तथा अन्य परियोजनाहरुमा पनि सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक वेरोजगारहरुलाई उपयोग गर्न आग्रह तथा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कसले पाउँछन वेरोजगार भत्ता ?
वेरोजगारहरुको नामावली संकलनमा कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रसँग आवद्धता नरहेको जोकोहीले आवेदन दिन सके पनि वेरोजगारहरुको नामावलीमा रहेका जोकोहीले पनि रोजगारी नपाए भत्ता पाउनसक्ने अवस्था भने हुँदैन । जीवन निर्वाह भत्ता पाउनको लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । जसअन्तर्गत एकाघर परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरु संगठित संस्थाको रोजगारीमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।
त्यतिमात्र होइन, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार रहेको समेत हुनु हुँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरु जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरुबाट अवकाश वा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो सुविधाबाट पाउने छैनन् ।

भत्ताँ बाढ्ने की रोजगारी
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेर देशभरका बेरोजगारलाई रोजगार दिने बताइरहँदा देशभर रहेका बेरोजगार नागरिकहरुमा एक किसिमको हौसला बढेको छ । रोजगारी नपाएमा वेरोजगार भत्ता पाउने आसा पनि जागेको छ । तर श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट आफैं भनिरहेका छन्,‘यसको उदेश्य वेरोजार भत्ता बाढ्ने होइन, रोजगारी दिने हो, श्रमको सम्मान बढाउने हो ।’

यो कार्यक्रम वेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दा पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । देशभित्रैका सृजना भएका रोजगारीका अवसरहरुको समुचित उपयोग गर्ने, श्रमको सम्मान बढाउने अभियानमा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढि नागरिक खाडीमा पसिना बगाउन गैरहेका छन् । तर देशको उर्वर जमिन बाँझै छ, देशभित्रैको निर्माण उद्योगमा लाखौं भारतीय कामदारले क्रियाशिल छन् ।

देशभित्रका उद्योगी व्यवसायीले कामदार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन भने अर्कातिर युवा पंक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उपलब्ध रोजगारीको अवसरलाई सदुपयोग गर्नु सरकारको मुल उदेश्य देखिन्छ । श्रम प्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा पनि व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर रोजगारीको अभाव हुने, अर्काेतिर युवा कामकै खोजीमा विदेशीने अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन, उर्वर जमिनहरु बाँझै बसेका छन् ।

सरकारले श्रम बजारमा आउने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र श्रम बजारको मागका बिचमा पुलको काम गर्नु आवश्यक थियो जुन भर्खर अघि बढेको छ । अब निरन्तर श्रम गर्ने वातावरणको सृजना र दक्ष कामदारको उत्पादनमा पनि बिशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन, श्रमको उचित मूल्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि सरकारकै काँधमा आएको छ । अब स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छ, कामहरु साना वा ठुला हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि जनजनमा पुर्याउनुपर्नेछ ।

निरन्तरताको प्रश्न ?
सरकारले आरम्भ गरेको यो अभियानको निरन्तरता पनि अर्काे महत्वपूर्ण सवाल हुन आउँछ । सरकारले रोजगारीको अवसर र वेरोजगारहरुको तथ्यांक एकिन गरेर भावी योजना बनाउन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो देशको श्रम बजारका बारेमा सत्यतथ्य आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्छ । वास्तवमा यो अभियानको सार्थकताले नै देशको दिगो विकासको एउटा अध्याय आरम्भ गर्न सक्छ । यसलाई राजनीतिक दाउपेच भन्दा माथी राखेर राष्ट्रिय कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?