काठमाडौं । हाल देशमा वातावरणमैत्री विकास निर्माण अपरिहार्य रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशलाई वातावरणमैत्री बनाउने अभियानकाे शुरूवात भएकाे छ ।  वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिवि कीर्तिपुर र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल स्वच्छ वातावरण महा अभियान अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय वातावरण संरक्षण कार्यक्रममा सहभागीले दिगो वातावरण संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेश सरकारले वरपीपल, पोखरी, कुवाकुण्डको संंरक्षणका लागि आवश्यक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको जानकारी दिएका छन् । बढ्दो शहरीकरणसँगै बजारमा समस्याको रूपमा देखिएको प्लाष्टिक सङ्कलन गर्न विद्यालय तहबाटै अभियान सञ्चालन गरिने वातावरण संरक्षणमा नागरिक उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

फागुनभित्र आवश्यक कानून निर्माण गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी दिएका छन् । वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न नसके प्रकृतिले दिएर मात्रै केही नहुने उल्लेख गर्दै संक्षणका लागि सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यक रहेको मन्त्री लम्सालले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागका निर्देशक झलकराम अधिकारीले विभागले वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्ने कलकारखाना, अस्पताल लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जनाएका छन् । विभागले मुलुकका १६५ उद्योग र ५७ अस्पतालको अनुगमनका क्रममा अधिकांश मापदण्ड विपरीत रहेको बताउँदै त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई संविधानले रु पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक वैनबहादुर क्षेत्रीले घरबाटै फोहर व्यवस्थापनको विकास निर्माण र वातावरण सम्बन्धमा जिससले अनुगमलाई तीव्रता दिइने भनाई व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत निर्मलमान सिंह, गण्डकी प्रदेश वातावरण अधिकृत दिवाकर पौडेल, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका डा इन्दिरा पराजुली, विभागका महा निर्देशक झलकराम अधिकारी, विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राडा केदार रिजालले वातावरण संरक्षणमा भए गरेका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्री, उप प्राध्यापक कल्याण पन्त, नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल लगायतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वच्छ वातावरणमा बाँँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिले सिँगारिएको पोखरालाई मानवीय अतिक्रमणसँगै प्रदुषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? (तस्बिरहरू)

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै

भिटामिन ए खुवाउने अभियान सञ्चालन (फोटोफिचर)