खुला अर्थतन्त्र भित्रकाे लाइसेन्सराज, व्यवसाय शुरू नगर्दै अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने

२०७५ माघ २ गते ६:५० रामकृष्ण पौडेल

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीले २ वर्ष मुद्दा लडेर लाइसेन्स लिने बाटाे खुला गर्याे  । लाइसेन्स पाउन नियामक विरूद्ध मुद्दा लड्नु शुरूवाती चरणमा जाेखिमपूर्ण युद्धमा सामेल हुनु हाे । उसले  लाइसेन्स त पाउने निश्चित भयाे तर उसलाई  नियामक बीमा समितिले जहिले पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्छ । महालक्ष्मीकाे लागि त्यसकाे मूल्य निकै महँगाे पर्ने निश्चित छ ।

टेलिकम सेवा सञ्चालन अनुमति पाउन चाैधरी ग्रुप अदालतमा भिडिरहेकाे छ । उसले २५ अर्व लगानी गर्छु भनेकाे छ । कानुन अनुसार लगानी गर्छु, राेजगारी  सिर्जना गर्छु, सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा राज्य किन लगानीकर्तालाई सहयाेग गर्दैन ?

उल्लेखित दुई उदाहरणा पछिल्ला ताजा घट्ना हुन् । धेरै क्षेत्रमा अहिले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स बन्द गरिएकाे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द भएको करिब एक दशक हुन लाग्यो । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्सपनि बन्द गरेको छ । विदेशी मुद्रा सटही व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ ।

बीमा कम्पनी खोल्न बीमा समितिले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स बन्द गरिराखेको छ । सेयर ब्रोकर कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । कमोडिटी कम्पनीको लाईसेन्सको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कमोडिटी कम्पनीहरुको लाईसेन्समा मोलमोलाई भएको समाचारहरु आईरहेका छन् ।

जहाँ बजार छ, त्यहाँ मेडिकल कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले खोल्ने स्कूल र कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ बचत तथा ऋण सहकारीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ पेट्रोल पम्प खोल्न पाईदैन ।

आजको मितिमा दूरसंचार कम्पनी खोल्न लाईसेन्स बन्द छ । खानीमा आधारित उद्योग खोल्न लाइसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ । हवाई सेवा सञ्चालनको लाईसेन्समा मोलमोलाई चलिरहेकै छ ।
नेपालमा क्यासिनो चलाउन पाईन्छ, तर क्यासिनोको लाईसेन्स बन्द छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर, यी उद्योगको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । कानूनतः व्यवसाय गर्न खुला राखिसकेपछि किन लाईसेन्स बन्द गरिन्छ ? किन लाईसेन्सको लागि मोलमोलाई गरिन्छ ? जिम्मेवार निकाय जवाफहीन छन् ।
दुनियाँमा विकासको भित्री कथा त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन दोहनमा आधारित हुन्छ । कुनै देशले पेट्रोलियम पदार्थको दोहन गरेका छन् । कुनैले सामून्द्रिक स्रोत दोहन गरेका छन् । कुनै देशले खानीको दोहान गरेका छन् ।

तर, नेपालमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग खोल्न लाईसेन्स पाईदैन । ढुंगामा आधारित क्रसर उद्योग खोल्न ठूलो मोलमोलाई हुन्छ । नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माणको लाईसेन्स लिन कुनैपनि लगानीकर्ताले ठूलो पापड पेल्नुपर्छ । कुनैपनि ठूलो उद्योग खोल्ने लाईसेन्स पाउनु पूर्व वातावरण प्रभाव परीक्षणको नाममा सरकारी अधिकारीलाई उद्यमीले राम्रै मूल्य तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा यस्तो सोच हावी भएको छ कि प्राकृतिक श्रोत साधानको दोहन गर्नै हुँदैन । नेपालले वन संरक्षण गर्नुपर्छ, नगरे पृथ्वीमा अक्सिजन सकिन्छ । ढुङ्गा र माटो चलाउनै हुँदैन । चलाए बाढी, पहिरो गएर नेपाल नै सकिन्छ । पानी चलाउनै हुँदैन । चलाए खोला नदीका माछा, भ्यागुत्ता, सर्प लगायत जलप्राणीको विनास हुन्छ । वातावरणीय तथा जीवचक्र ध्वस्त हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारत लगायत देशमा भएको औद्योगिक विकासका कारण उत्पन्न कार्बनले विश्वको वातावरण विनास गरेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका भजनभण्डलीहरु नेपालको प्राकृतिक संरक्षणको नाममा उद्योगधन्दाको विकासको वातावरणमा ढकनी लगाउने गरी प्राकृतिक श्रोत साधन चलाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

वातावरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहनतर्फ मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि लाईसेन्स राज जिउँदैछ । ट्राभल एजेन्सीको लाईसेन्स घरी खुल्छ, घरी बन्द हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै लाईसेन्स राज चलेको छ । ड्राईभरको लाईसेन्सदेखि डाक्टरको लाईसेन्ससम्म किनबेचमा अभ्यस्त छन् सरकारी निकायहरु ।

खुला अर्थनीति भनिएपनि सरकार पिच्छे, मन्त्रीपिच्छे वा व्यक्ति विशेषको लहडमा, भावनामा, उत्तेजनामा, आग्रह तथा पूर्वाग्रहमा नीतिको व्याख्या गरिन्छ । परिस्थितिको वहानामा नीति नियमको तोडमोडसहित आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बीमा समितिको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द गर्ने नीति लिए । तर, चिरञ्जीवि चापागार्इँ अध्यक्ष भएपछि छोटो अवधि लाईसेन्स खुला गरियो । उनले एक वर्षमा १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएर बन्द गरे । अब कहिले खुल्ने हो थाहा छैन ।

राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर परिवर्तनपछि लाईसेन्स बन्द हुने वा खुला हुने गरी नीति बन्छन् । धितोपत्र बोर्डमा त्यस्तै भएको हुन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा, दूरसंचार प्राधिकरणमा, नेपाल आयल निगममा, खानी विभागमा वा उद्योग विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लाईसेन्सको चलखेल हुन्छ । मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री त गणतन्त्र नेपालमा राजा नै हुन् । उनीहरु इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने हुन्, कानून, विधि र संस्थागत अभ्यास देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।

बहाना जे सुकै होस्, लाईसेन्स राजको अन्त्य गरिनुपर्छ । कुनैपनि उद्यमीले बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व नै घुस खुवाएर लाईसेन्स लिनु पर्ने, उच्च मूल्य तिरेर लाईसेन्स किन्नु पर्ने वा लामो अवधि कुरेर लाईसेन्स लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

गुणस्तरमा नियन्त्रण

लाईसेन्सका पक्षपातीहरु बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न वा बजार संरक्षण गर्न वा उद्यमीको संरक्षण गर्न लाईसेन्सबाट बजार नियन्त्रणको तर्क गर्छन् । यस्तो तर्क पूर्णतः गलत हो ।
लाईसेन्स र गुणस्तर नियन्त्रण फरक कुरा हो । लाईसेन्स दिने बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व हो । बजारमा थोरै संख्यामा प्रतिस्पर्धी हुँदैमा बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन । जति बढी प्रतिस्पर्धी भए त्यति नै धेरै मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने हो ।

माग भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने र त्यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने, त्यसले बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर बनाउने चिन्ताले लाईसेन्स वितरणमा नियन्त्रण गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो । लाईसेन्स मार्फत बजार र उद्यमीको संरक्षण खोज्नु भनेको रोगी उद्यमीको संरक्षण गर्नु र उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न बाध्य बनाउनु हो ।
सरकारको ध्यान लाईसेन्सको मापदण्ड तय गर्न र लाईसेन्स वितरणमा मोलमोलाई गर्न नभई बस्तु तथा सेवाका गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्न र सो मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । परिणाम तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस्तुको उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः बन्द हुनेछन् । प्रतिस्पर्धा उच्च गुणस्तरमा र मूल्यमा हुनेछ । परिणाम उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने छन् । खुला अर्थनीतिको अभ्यासपनि सही रुपमा हुनेछ ।