कर्जाको व्याजमा हस्तक्षेप जरुरी छ, निक्षेपको व्याजमा होइन

२०७५ मंसिर २६ गते १२:२२ रामकृष्ण पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २ करोड ३५ लाख ४४ हजार निक्षेप खाता छन् । १३ लाख १ हजार कर्जा खाता छन् । यो तथ्याङ्क २०७५ भदौ मसान्तको हो ।

विवाद गर्नु पर्दैन, राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा डुब्लिेकेशन छ । एक व्यक्तिले एक भन्दा निक्षेप खाता खोलेका हुन्छन् । एउटै कम्पनीले एक भन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिएका हुन्छन् ।

बैंकिङ सुविधा लिनेमा ९४.४८ प्रतिशत निक्षेपवाला छन् र ५.५२ प्रतिशत कर्जावाला छन् । निक्षेपको व्याज वृद्धिले करिब ९४ प्रतिशत बैकिङ् ग्राहक लाभान्वित भएका छन् र कर्जाको व्याज वृद्धि हुँदा करिब ६ प्रतिशत ग्राहकलाई आर्थिक दाहित्व थपिन्छ ।

तर आम जनताको पक्षमा नीति बनाउने सरकारी अधिकारीहरु बैकिङ् ग्राहक मध्ये ६ प्रतिशतको पक्षमा बोलिरहेका छन् । ९४ प्रतिशत ग्राहकको पक्षमा आवाज बन्द भएका छन् ।

वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सार्वजनिक मञ्चमा सबैभन्दा बढी जोड दिएर उठाउने विषय हो बैंक चल्ने निक्षेपकर्ताको पैसाले हो । निक्षेपकर्ताको हित र सुरक्षा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता हो । गभर्नर नेपालको यो विचारमा सबैको सहमति छ । सरकारी अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मीहरु, बैंकका लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन, उद्यमी, व्यापारी सबैले स्वीकार गर्छन् ।

मंसिर १८ गते जनता बैंकले निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशत व्याज दिन घोषणा गर्यो । १९ गतेदेखि माछापुच्छ्रे बैंकले १२.५ प्रतिशत व्याज दिन थाल्यो । २० गते कुमारी बैंकले १३ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिन थाल्यो ।

अन्ततः व्याज वृद्धिले आयात वृद्धिलाई सघाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटालाई बढाउँछ । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ ।

२० गते साँझ नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गभर्नर नेपाल आक्रोशित भए । निक्षेपको व्याजदर बढाएर राष्ट्र बैंकलाई नजिस्काउन चेतावनी दिए । त्यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंक मौन नबस्ने जनाउ दिए । त्यहि दिन बिहान मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा देखिएको मूल्य अस्थीरतालाई स्थीर बनाउने विधि खोज्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा कार्यदल बनाएका छन् । डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको उक्त समितिले काम गर्दैछ । यहि सातामा उसले समस्या समाधानको विधि सिफारिस गर्दैछ ।

यहि बीचमा उद्योगी व्यापारीहरु भावी नीतिमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सक्रिय भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २० बुँदे सुझाव गभर्नरलाई बुझाएको छ ।

व्याज वृद्धिको असर

निक्षेपको व्याज वृद्धिले कर्जाको व्याज वृद्धि गर्छ । कर्जाको व्याज वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ । उत्पादन लागत वृद्धि हुँदा बस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्य वृद्धि हुन्छ । अन्तिममा सर्बसाधारणलाई नै भार पर्ने हो । सरसरर्ती हेर्दा उद्योगीलाई पनि नोक्सान नहुनुपर्ने हो ।

तर हामीले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार तथा विश्वव्यापीकरणलाई भुल्नु हुन्न । नेपालको वित्तीय बजारमा मात्र कर्जाको व्याजदर उच्च हुँदा नेपाली उत्पादनको मूल्य विदेशी उत्पादनको तुलनामा महँगो हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाली उत्पादन महँगो हुँदा विदेशी उत्पादनको उपभोग बढ्छ । नेपाली उद्योग थला पर्छन् । अन्ततः व्याज वृद्धिले आयात वृद्धिलाई सघाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटालाई बढाउँछ । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई झन् ठूला बनाउँछ ।

हस्तक्षेप जरुरी

निक्षेपकर्ताले राम्रो व्याजदर पाउँदा सरकारी अधिकारीहरुको टाउको दुःखेको छ र कर्जाको व्याज निर्धारण प्रक्रियामा बैंकहरुले अपनाउँदै आएको गलत अभ्यासप्रति सरोकारवाला सबैले मौन समर्थन जनाउँदै आएका छन् ।

व्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेप जरुरी छ तर निक्षेपमा होइन, कर्जाका व्याजदरमा हस्तक्षप हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रभित्र ठूलो आक्रोश बढिरहेको छ । त्यो आक्रोस सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त पनि भईरहेको छ ।

यस्तो आक्रोश निक्षेपको व्याजप्रति छैन, कर्जाको व्याजदरप्रति आक्रोश बढेको छ । बैंकहरुले हिजो ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज १३ प्रतिशत बनाए, ९ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज १४ प्रतिशत बनाए, १० प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज १५/१६ प्रतिशत बनाए ।

समस्याको जड यहिभित्र छ र उपचार पनि यहि खोजी हुनुपर्छ । ९ प्रतिशत व्याज तोकेर १५ वर्षको लागि घर कर्जा दिने । पछि निक्षेपको व्याज बढ्यो भनेर ९ प्रतिशत व्याज तोकिएको कर्जामा १४/१५ प्रतिशत व्याज असुली गर्न थालिएको छ ।

घर कर्जामा मात्र होइन, सवारी कर्जा, सेयर कर्जा, व्यापार कर्जा, उद्योग कर्जा सबैमा यस्तै भएको छ ।

जसरी मुद्दती खातामा, ऋणपत्रमा व्याजदर स्थीर हुन्छ त्यसरी नै जति अवधिको लागि ऋण सम्झौतामा भएको छ त्यति अवधिको लागि ऋणको व्याजदर स्थीर राखिनुपर्छ ।

यहाँँ बैंकहरु प्रोफेशनल भएनन्, ऋणीमाथ जबर्जस्ती गरिएको छ । बैंकहरुले अभ्यास गरेको यस्तो शैली नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यहि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

जसरी मुद्दती खातामा, ऋणपत्रमा व्याजदर स्थीर हुन्छ त्यसरी नै जति अवधिको लागि ऋण सम्झौतामा भएको छ त्यति अवधिको लागि ऋणको व्याजदर स्थीर राखिनुपर्छ ।

यो विधिमा जाँदा न ऋणिलाई समस्या हुन्छ, न निक्षेपकर्तालाई समस्या हुन्छ । बैंकहरुको नाफा पनि घट्दैन । व्याजदरको अस्थीरताले बैंकका सीईओहरुलाई पनि धेरै टाउको दुखाउँदैन ।

यसो गर्दा एकदिन अघि मुद्दती खातामा १० प्रतिशत व्याज दिने, भोलिपल्ट १३ प्रतिशत व्याज घोषण गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुन्छ । एकै पटक ३० प्रतिशत व्याज बढाउने निर्णय गर्नुपूर्व बैंकहरुले व्याज आम्दानीको स्रोत विश्लेषण गर्न बाध्य हुनेछन् ।

व्याजदर नियन्त्रण गर्ने विधि अरु पनि हुन सक्छन् । स्प्रेडदर घटाउने, बेसरेट क्यालकुलेशन विधि परिवर्तन गर्ने, निक्षेपको अधिकतम व्याजदर सीमा तोक्ने विधि पनि हुन सक्छन् ।

तर खुट्टामा काँडो विजेको छ, तोलु कोट्याएर काँडो निस्कदैन । बजारको आवश्कता र वाध्यता पनि हेरिनुपर्छ । आज धेरै बैंकहरुले १३ प्रतिशतभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । कर्जाको माग वृद्धिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको हो र निक्षेपको व्याज बढेको हो ।

जतिबेला आर्थिक वृद्धि २/३ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो त्यतिबेला पनि कर्जाको व्याजदर १०/११ प्रतिशत नै हुन्थ्यो । अर्थात आर्थिक वृद्धिदर भन्दा तीन गुणा बढी कर्जाको व्याज देखिन्थ्यो ।

अहिले आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ । १३/१४ प्रतिशतमा व्यवसायीले कर्जाको माग गर्नु गलत पनि होइन । यस्तो अवस्थामा निक्षेप वृद्धिका लागि बैंकहरुले गरेको सकारात्मक प्रयासलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन । विगतमा १०, ११ वा १२ प्रतिशत जतिमा कर्जा लगानी सम्झौता भएको छ त्यसमा स्थीर रहन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने हो भने सबैको हित हुने देखिन्छ । तीन महिनाको लागि मात्र होइन, संधैको लागि स्थीर बनाइनु पर्छ ।