श्यामराज अधिकारी सामाजिक सुरक्षा काेषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कास्की जिल्लाकाे पाेखरा स्थायी घर भएका अधिकारी वि.स‌ं. २०४६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ५ महिना अघि सामाजिक सुरक्षा काेषकाे कार्यकारी निर्देशककाे रुपमा अाएका अधिकारीकाे कार्यकालमै काेषले महत्वाका‌ंक्षी कार्यक्रमकाे सुरुवात गरेकाे छ ।

सरकारले म‌ंगलबार ठूलाे तामझामका साथ याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे अाैपचारिक सुरुवात गरेकाे छ । सामाजिक सुरक्षा काेषद्वारा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सबै व्यवसाियक प्रतिष्ठानहरुका लागि अनिवार्य रुपमा लागु गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाे छ । यद्यपि यसबारे धेरै अन्याैलता जनमानसमा कायमै छ । प्रस्तुत छ, व्यवसायिक फर्महरुकाे तल्लाे तहसम्मकाे चासाेकाे विषय रहेकाे याे कार्यक्रममा जनसहभगिताकाे प्रक्रिया र अन्य व्यवस्थाबारे कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग विकासन्यूजका लागि शंकर अर्याल र खेमराज श्रेष्ठले गरेकाे विकास बहस :

सरकारले ठूलो तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्यो, वास्तवमा याे कस्ताे कार्यक्रम हाे, सर्वसाधारण जनताले बुझ्नेगरी बताइदिनुस् न !

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यस्तो योजना हो, जसमा रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाका आधारमा तोकिएको प्रतिशतले योगदान रकम कट्टा गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले त्यसमा नियमानुसारको रकम थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिने र श्रमिकले अाफ्नाे अशक्तताकाे समयमा फिर्ता लिने कार्यक्रम हो । त्याे भनेकाे एउटा श्रमिक वा उसकाे अाश्रित परिवार बिरामी भयाे भने उपचार खर्च पाउने र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम अाधारभूत अावश्यकता पूरा गर्न सकिने पेन्सन दिने कार्यक्रम हाे ।

त्यस्तो कार्यक्रमका लागि आन्तरिक तयारी चाहिँ कस्तो छ ? अब रोजगारदाता र श्रमिकहरुले चाहिँ यो योजनामा सहभागिता जनाउन कहिलेदेखि पाउँछन् ?

रोजगारदाताहरुले गर्ने दर्ताको काम शुरु भइसक्यो । त्यसैको प्रमाणीकरण र अथेन्टिसिटीकै विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारहरु तयार भइसकेका हुन् ?

त्यसका लागि धेरै भइसक्यो । रोजगारदाताहरुले गर्ने दर्ताको काम शुरु भइसक्यो । अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन चाहने जो कोही रोजगारदाताले पनि अब प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । हाम्रो कोषको आधिकारिक वेभसाइट प्रयोग गरेर रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनी तथा फर्मको दर्ता गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको दर्ता गरिसकेपछि युजरनेम र पासवर्ड पाउनेछन् । त्यही युजरनेम र पासवर्डलाई प्रयोग गरेर उनीहरुले आफ्नो कम्पनी वा फर्ममा भएका कर्मचारी र तिनीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत तलब इन्ट्री गरी नियमानुसार रकम कोषको सम्बन्धित बैंकको खातामा जम्मा गर्न सक्छन् ।

रोजगारदाताले कम तलबमान रहेको देखाएर कममात्र रकम कोषमा दाखिला गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले आधारभूत तलबमानलाई मात्र चिन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीले अनियमित रुपमा प्राप्त गर्ने भत्ताहरु तथा अन्य कमिसनहरुलाई यसले चिन्दैन । यद्यपि त्यस्तो आधारभूत तलबमान सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमान बराबर हुनुपर्छ । आधारभूत तलबबाहेक रोजगारदाताले कामदारको ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार कामदारको आधारभूत सुविधा थप हुँदै जान्छ । त्यसैले त्यसरी कम रकम दाखिला गर्ने सम्भावना त्यति ठूलो हुँदैन ।

कुनै कम्पनीका मालिकले यो योजनामा दर्ता हुन के के कागजातहरु आवश्यक हुन्छ ?

त्यसका लागि खासै ठूलो समस्या छैन । कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले आफूले सम्बन्धित तोकिएको ढाँचाको अनलाइन फर्म भरेर कार्यालयबाट पाएको दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रहरु सिस्टममा अपलोड गरेपछि कोषमा त्यो प्रमाणित गर्नको लागि प्राप्त हुन्छ । यहाँबाट त्यो आवेदन प्रमाणित गरिसकेपछि सिस्टमले नै सूचिकरण प्रमाणपत्र बनाएर रोजगारदाताको सिस्टममा पठाउँछ । त्यसपछि उनीहरुले कम्पनीको सिस्टममा राखिएका कर्मचारी र उनीहरुको सेवा सुविधाको विवरणहरु रोजगारदाता आफैंले भर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले पहिलोपटक आफ्नो कम्पनीमा भएको प्रत्येक कर्मचारीको विवरण ‘म्यानुअल’ रुपमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि भने छोडेका कामदारहरुको विवरणहरु घटाउने र थप भएका कामदारहरु सिस्टममा थप गरेपछि पुग्छ ।

विशेष गरी धेरै कामदारहरु भएका रोजगारदाताले हामीसँग अहिले भएको विवरणलाई अनलाइनमा अपलोड गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । तर एक्सल सिस्टममा रहेको त्यो विवरण सफ्वयेरमा सीधा लैजान सम्भव देखिएन । त्यसैले पहिलो पटकका लागि कामदार आफैंले विवरण भर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको समेत योगदान रहने कुरा ऐनमा थियो, तर अहिले यो नियमावली र कार्यविधिमा चाहिँ त्यो हटाइएको हो ?

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सरकारले समेत योगदान हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको कुरा सत्य हो । तर यो रोजगारदाताको योगदानको रकम बढ्ने सवालमा भने होइन ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी यो योजनालाई संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीभित्र समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको योजना प्रतिष्ठान तहको हो । भोलि कोषले सामाजिक सुरक्षाको व्यापक क्षेत्र समेट्न सक्छ । अन्य अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वरोजगारका क्षेत्रहरु जहाँ रोजगारदाता वा कामदार भन्ने नै हुँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा व्यक्तिहरुले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले गर्ने योगदान व्यहोर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक योगदान गर्न सक्छ । त्यसैको लागि ऐनले फराकिलो दायरा कायम गरेको मात्र हो ।

अहिलेको अवस्थामा स्वरोजगार व्यक्तिहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश भए भने उनीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा पनि कम हुने भयो होइन ?

त्यस्तो होइन । अहिलेसम्म त स्वरोजगारहरु वा अनौपचारिक क्षेत्रका लागि यो योजनामा समावेश हुने व्यवस्था नै गरिएको छैन । पछि व्यवस्था गरियो भने पनि त्यसो हुँदैन । पक्कै पनि, योगदान कम हुनेले श्रम जीवनको अन्त्यपछि प्राप्त गर्ने प्रतिफल त कम भइहाल्छ तर स्वास्थ्य उपचार खर्च र अशक्तताको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचार भने कानूनले तोकेबमोजिम सबैका लागि बराबर नै हुन्छ ।

प्रतिष्ठानहरुका लागि चाहिँ अबको दिनमा यो कोषमा सहभागिता अनिवार्य गरिएको हो ?

हो, अहिले कुल ३१ प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गरिएको छ जसमा २०‍‍ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्छ, १० प्रतिशत रोजगारदाताको योगदान हुन्छ र १ प्रतिशत अहिलेजस्तै स्रोतबाट कोषकट्टी गरी व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न कोषहरु मार्फत् सञ्चयकोष परिचालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता कोषहरु पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत आउँछ । अहिले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीले तिर्दै अाएका १ प्रतिशत कर भने यही काेषमा निरन्तर रुपमा अाउँछ ।

त्यसोभए, अब कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुको भविष्य अब के हुन्छ ?

त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनले छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु गरेको छ । अहिले सञ्चयकोषसम्बन्धी ऐनले सरकारी कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष कर्मचारी सञ्चय कोषमै दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनपछि श्रमिकहरुको पेन्सन फण्ड सामाजिक सुरक्षा कोषले परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीले लागु गर्न खोजेको भनेको श्रम ऐन अनुसारको प्रावधान हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा सञ्चयकोषलाई कुनै असर गर्दैन । नागरिक लगानी कोष भनेको स्वेच्छिक रुपमा बचत योजना सञ्चालन गर्ने फण्ड हो । त्यसैले यसलाई पनि यो कोषले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दैन ।

तपाईँले सरकारी क्षेत्रलाई कोषले समेट्दैन भन्नुभयो तर सामाजिक सुरक्षा ऐनले त सरकारी कर्मचारीलाई पनि कोषअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको छ नि ?

ऐनले व्यापक क्षेत्रलाई समेटेको छ । तर यो पहिलो चरणको परियोजना भएकोले यसमा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु मात्र समेटिन्छन् । त्यसैले कार्यविधिले सरकारी क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा समेटेको छैन ।

तर, कार्यविधिमै पनि सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताकर्तालाई पनि यो कोषअन्तर्गत आउन बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ नि ?

त्यो सरकारी कर्मचारीको हकमा होइन । सञ्चय कोषले पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुले पनि सञ्चय गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोले त्यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु पनि समेटिएका रहेछन् भने त्यसलाई समेत यो कोषको मातहत ल्याउनको लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत समावेश भएका श्रमिकहरुले हाल कर्मचारी सञ्चयकोषमा गरिरहेका सञ्चयलाई कायमै राख्न वा फिर्ता लिन सक्छन् । यो उनीहरुका स्वेच्छाका कुरा हो ।

श्रमिक नेताहरुले अझै पनि भनिरहेका छन् कि ‘गिट्टी कुट्ने श्रमिक’लाई यो योजनाले अझै समेट्न सकेको छैन, यो सत्य हो ? उनीहरुका लागि कस्तो कार्यक्रम आउँछ ?

स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि दोस्रो चरणमा त्यस्तो कार्यक्रम आउँछ । तपाईँले भनेजस्तै अहिलेको कार्यक्रमले स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेट्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटनको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रमलाई गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त बनाउने जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यो कोषको बृहत् कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम हुन् । त्यो दोस्रो वा तेस्रो चरणका कार्यक्रममा विस्तारै समेटिदै जानेछन् । अहिले पनि प्रतिष्ठान क्षेत्रको कुल योगदान मुस्किलले १० प्रतिशत छ भनिन्छ । तर सरकारको लक्ष्य भनेको ९९ प्रतिशत जनतालाई समेट्ने हो । त्यसैले यसलाई यस्तै रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

औपचारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित कम्पनी वा उद्योग जहाँ कार्यरत व्यक्ति आफैं मजदुर छन्, आफैं मालिक छन्, उनीहरुको लागि चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमले समेट्छ कि समेट्दैन ?

त्यस्तो प्रतिष्ठानबाट श्रमिकले तलब लगायतका सुविधा प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा त्यो निर्भर हुन्छ । सामान्यतया कम्पनीमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानलाई कृतिम कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मालिक र श्रमिकको अस्तित्व छुट्टाछुट्छै हुन्छ । तर एकलौटी वा साझेदारी फर्महरुमा भने मालिक आफैं त्यस्तो योगदानमा समावेश हुन वा नहुन सक्छ । तर काम लगाइएका श्रमिकको हकमा भने अनिवार्य रुपमा त्यो लागु गर्नुपर्छ ।

व्यापक क्षेत्र र दायरा भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम चाहिँ कहिले आउला ?

त्यसका लागि केही समय लाग्नसक्छ । पहिलो चरणको यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरु यो योजनाको दायरामा आएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरु सुरु हुन्छन् । त्यसबारे सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयहरु गर्न सक्छ ।

तर पहिलो चरणका कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने योगदान संकलन गरेपछि त्यसको बीमाङ्कीय विश्लेषण गरिन्छ । त्यस्तो विश्लेषणले कोषको आकार, ग्राहक, नाफा नोक्सान र सञ्चालित स्कीमहरुको सम्भाव्यताको आधारमा भविष्यको जोखिम अनुमान गर्ने काम गर्छ र कोषका लागि मार्गनिर्देश गर्ने काम समेत गर्छ । त्यस्तो मार्गनिर्देशका आधारमा कार्यक्रमको रिडिजाइन गरी विस्तार हुन्छ । यसको प्राविधिक सहयोग हामीलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले दिन्छ ।

यो कार्यक्रम पनि एक प्रकारले सामाजिक बीमा नै होइन र ?

यो कार्यक्रमले धेरै आयामहरुलाई समेट्छ । सामाजिक सुरक्षाको सैद्धान्तिक आधार भनेको आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य रहुन्जेल योदानकर्ताले कोषलाई योगदान गर्ने र वृद्धावस्था वा अशक्तताको अवस्थामा कोषले योगदानकर्तालाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । त्यसै आधारमा कोषले कुनै योगदानकर्ता वा उसको आश्रित परिवारका सदस्य विरामी पर्दा, सुत्केरी हुँदा वा दुर्घटना हुँदा तोकिएको रकम बराबर सहयोग गर्छ । योगदानकर्ताको श्रम जीवनको अन्त्यपछि न्यूनतम आधारभूत सुविधाका लागि उसले योगदानको आधारमा पेन्सन पाउँछ । त्यसैले यो सामाजिक बीमा योजना, पेन्सन योजना लगायतका योजनाहरुको मिश्रित स्वरुप हो । यो अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रो कानूनको उद्देश्य पनि त्यही हो ।

यो योजनाले प्रतिष्ठानहरुमा व्ययभार चाहिँ कत्तिको थपिन्छ ? त्यसबारे केही अनुमान गरिएको छ ?

याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिले श्रमिककाे पारिश्रमिककाे ३१ प्रतिशत रकम खर्चकाे व्यवस्था गरेकाे छ । जसमध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा याेजनाका लागि, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि, १ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचार र मातृत्व सुरक्षा याेजनाका लागि र ०.२७ प्रतिशत अाश्रित परिवार सुरक्षा याेजनाका लागि । त्यसमध्ये २० प्रतिशत राेजगारदाताले थपिदिनुपर्छ भने ११ प्रतिशत श्रमिककाे तलबबाट कट्टा गर्न पाउँछ ।  अहिलेकाे अवस्थामा पनि राेजगारदाताले १८.३३ प्रतिशत रकम ब्यहाेरिरहेकै छन् त्यस्ताे अवस्थामा उनीहरुलार्इ थपिने व्ययभार भनेकाे १.६७ प्रतिशत मात्र हाे, याे परिमाण भनेकाे खासै ठूलाे र धान्नै नसकिने खालकाे हुँदैन ।

तर अहिलेसम्म रोजगारदाताले श्रमिकका लागि त कुनै योगदान गरिदिएका थिएनन् नि त ? अहिलेको व्यवस्थाले त वृद्ध अवस्था सुरक्षा याेजनाकाे २८.३३ प्रतिशतमध्ये पनि १८.३३ प्रतिशत त रोजगारदाताले नै थपिदिनुपर्ने भनेको छ नि ?

त्यस्तो होइन, अहिले पनि औपचारिक क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा चलिरहेका प्रतिष्ठानहरुले कुनै न कुनै रुपमा श्रमिकका लागि त्यस्तो खर्च व्यवस्थापन गरिरहेकै छन् । कसैले सञ्चयकोषको रुपमा जम्मा गरेका छन्, कसैले बोनसको रुपमा दिएका छन्, कसैले कल्याणकारी कोषको रुपमा राखेका छन् भने आधारभूत तलबमानमै उपचार खर्च शीर्षकमा रकम थप गरेर कर्मचारीलाई दिएका छन् । अब, त्यस्तो गर्नु पर्दैन, सबै सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिदिन्छ । त्यसैले केही व्ययभार पर्दैन । त्यस्तो नगरेका तथा तलबमानमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका प्रतिष्ठानहरुका लागि भने केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

सरकारी सेवाका कर्मचारीको पेन्सन हटाएर उपदान दिएर पठाउने गरेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई चाहिँ पेन्सन दिने प्रावधान कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?

सरकारी पेन्सन सरकारी कोषबाट जाने पैसा हो । त्यसमा कर्मचारीले कुनै योगदान गरेको हुँदैन । सरकारी राजश्वबाट सोझै खर्च हुन्छ । तर श्रमिकको हकमा त्यस्तो हुँदैन । यो योगदानमा आधारित हुन्छ । उनीहरुले श्रम जीवनभर गरेका योगदानहरुलाई हामीले राम्रो परिचालन गरेर उनीहरुको अशक्तताको समयमा हामीले दिने हो । त्यसैले यो उपयुक्त र आवश्यक छ । अहिले यो क्षेत्रमा पेन्सन प्रणाली कायम छैन । अब २०७६ साउन १ गतेदेखि हामी पेन्सन प्रणालीमा जान्छौं ।

उपचार खर्च र बीमासम्बन्धी व्यवस्था भित्र के के पर्छन् ?

योगदानकर्ताले हरेक वर्ष अधिकतम १ लाख रुपैंयासम्म प्राप्त हुने व्यवस्था छ, त्यसमा ८० हजार कोषको तर्फबाट र २० हजार योगदानकर्ताको योगदानको संञ्चित रकमबाट खर्च हुन्छ । त्यस्तो खर्च निजले उपचार गरेको अस्पतालमा सोझै भुक्तानी हुन्छ । योगदानकर्ता घरमै बसेर उपचार गरेको छ भने डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा सोझै डाक्टरको बैंक खातामा रकम पठाइन्छ । तर त्यसको लागि योगदानकर्ताले योगदान गरेको कम्तीमा ६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, १८ महिनामध्ये कम्तीमा १२ महिना उसले योगदान गरेको हुनुपर्छ । १२ महिना योगदान नभएको अवस्थामा उसले उपचार खर्च पाउँदैन तर उसको योगदानको संञ्चित रकम भने कोषमा रहेको हिसाव हुन्छ । त्यसरी योगदान गरेको १५ वर्ष भएपछि उसले गरेकाे कुल याेगदान र त्यसबापत काेषाले अार्जन गरेकाे मुनाफा सहितकाे रकमलार्इ १८० ले भाग गरेर अाउने रकम मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यस्तै निरन्तर योगदान गरिरहेका व्यक्तिको दुर्घटना, अशक्तता तथा श्रीमती सुत्केरी हुँदा वा बालबच्चाको उपचारमा समेत दिने व्यवस्था छ ।

भनेपछि योगदानकर्ता बेरोजगार रहेको अवस्थामा चाहिँ झन् उपचार खर्च नपाउने भए होइन त ?

तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । हाम्रो अहिलेको कार्यविधि अनुसार उनीहरुले उपचार खर्च पाउँदैनन् । विद्यमान ऐन कानून अनुसार हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो । त्यस्ता कानूनहरुले बाटो खुल्ला गरेको अवस्थामा बेरोजगार रहेको अवस्थामा समेत उपचार र दुर्घटना सुविधा दिन सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कोषको परिचालन चाहिँ कसरी गर्छ ? अहिलेजस्तै बैंकको मुद्दती खातामा पैसा राखेर व्याज लिएर बस्छ कि नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु समेत खोज्छ ?

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बचत परिचालनका लागि व्यापक दायरा यसलाई निर्देश गर्ने कानूनहरुले खुला गरेको छ । हामीसँग अहिले १९ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाको कोष छ । अहिलेसम्म भने हामीले बैंकको ब्याजमै भर परिरहेका छौं । तर अब त्यस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीका व्यापक क्षेत्रहरुलाई समेट्दै जोखिम कम हुने क्षेत्रगरी लगानी विविधिकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन ।

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बचत परिचालनका लागि व्यापक दायरा यसलाई निर्देश गर्ने कानूनहरुले खुला गरेको छ । हामीसँग अहिले १९ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाको कोष छ । अहिलेसम्म भने हामीले बैंकको ब्याजमै भर परिरहेका छौं । तर अब त्यस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीका व्यापक क्षेत्रहरुलाई समेट्दै जोखिम कम हुने क्षेत्रगरी लगानी विविधिकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन ।

कोषले तोकेको भन्दा धेरै योगदान गर्ने सुविधा चाहिँ छ कि छैन ?

त्यस्तो गर्ने भन्ने प्रावधान अहिले छैन । योगदान जति गरे पनि उपचार खर्च लगायतका नियमित सुविधाहरु त्यति नै प्राप्त गर्ने भएकोले कसैले पनि बढी योगदान गरौं भन्ने चाहँदैन । त्यस्तो अबस्थामा उसले बजारमा रहेका बीमा कम्पनीहरुसँग बीमा पोलिसी खरिद गर्नसक्ने विकल्प रहन्छ ।

सञ्चयकोषमा हाल सञ्चय गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ ?

सञ्चय कोषबाट हामीकहाँ फण्ड ट्रान्सफर भएर आउँदैन । यो छुट्टै प्रक्रिया हो । कुनै प्रतिष्ठानले हामीकहाँ सूचीकरण भएपछि उता जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम झिक्न सक्छ । हामीले गत भदौदेखि नै योजना सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं तर ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायतका कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्दागर्दै अलि ढिला हुन गयो । जेहोस्, ऐनले पुराना कोषलाई ट्रान्सफर गरेर हामी कहाँ ल्याउने व्यवस्था नगरेकोले रोजगारदाताले अब नयाँ दर्ता सुरु गर्नुपर्छ ।

अहिले देशभर लाखौं कम्पनी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु छन्, उनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा यो कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ नत्र कम्पनीको खाता रोक्का हुनेदेखि सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का, पासपोर्ट रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था ऐनमा छ, यो कोषको मातहतमा आउनै नचाहने प्रतिष्ठानका लागि कारबाहीको आधार र प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

त्यस्तो जटिल प्रक्रिया आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने यो त श्रमिकहरुप्रति रोजगारदाताको दायित्वलाई कम गर्ने एउटा माध्यम हो । त्यसैले रोजगारदाताहरु योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा गरेर आफू मुक्त हुन चाहन्छन् । यद्यपि त्यसरी नआएको अवस्थामा सो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारले दिएको उजुरीको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

कुनै कामदारले आफूले तिरेको रकम कोषमा दाखिला भयो वा भएन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छन् ?

त्यो प्रणाली हाम्रो सिस्टममा छ । धेरैले यस्तो रकम जम्मा हुने बित्तिकै सम्बन्धित रोजगारदाताको मोबाइलमा एसएमएस एलर्ट जाने सुबिधा माग गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था कतिको लागत प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गरेर वा सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्ने विषय हुन्छ । वा त्यसका लागि इमेल नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । तर योगदानकर्ताले आफ्नो योगदान र सिञ्चित रकम कति भयो भनेर हेर्न पाउने सुविधा हामी उपलब्ध गराउँछौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सहकारी संस्थाहरुजस्ता गैरवित्तीय संस्थाले छायाँ अर्थतन्त्र सिर्जना गरे भन्ने गर्छन् त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हामीसँग भएको कोषको रकम के कसरी खर्च गर्ने र के कसरी लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ठ कार्यविधि छ र सबै कोषहरुको त्यस्तो कार्यविधि हुन्छ । यस्ता कोषहरुले प्रतिफल तथा जोखिमको विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने गर्दछन् र बाँकी भएको तरल सम्पत्तिहरु क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने गर्दछन् । त्यसैले यस्ता कोषहरुले छाँया अर्थतन्त्र सिर्जना वा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्यो भन्ने कुरा सही होइन ।

कोष सञ्चालनका लागि सरकारले चाहिँ कति खर्च गरेको छ ?

यो कोष २०६७ सालमा स्थापना भएको हो । आजसम्म कोषले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर तलबको स्रोतमा कट्टी गरेर जति रकम आउने रकम जति संकलन गरेको छ त्यसबाट कत्ति पनि खर्च गरेको छैन । कार्यालय, भौलित पूर्वाधार र कर्मचारी लगायतका सबै खर्चहरु सरकारले नै व्यहोरेको छ । अहिले कोषमा ३६ जना कर्मचारीहरु छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको पहुँचसम्म चाहिँ यो योजना कसरी पुग्छ ?

हाम्रो प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली हुन्छ । त्यसैले इन्टरनेट सुविधा भएका जुनकुनै ठाउँमा बसेर हाम्रो योजनामा रोजगारदाताहरु आवद्ध हुन सक्नुहुन्छ । त्यसकापत गर्नुपर्ने योगदान पनि हाम्रा सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ ।

उपचार खर्चका लागि हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गरेको पद्दतिअनुसार नै सर्वप्रथम देशभरका मुख्य सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिने र विस्तारै त्यसको पुहँच विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । यद्यपि प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सुरुका अवस्थामा मुख्य शहर र औद्योगिक नगरहरुमा शाखा विस्तार गरियो भने पनि बहुसंख्यक श्रमिकको पहुँचमा हामी पुग्छौं, किनकी ग्रामीण क्षेत्रमा त नगन्य मात्रमा मात्र त्यस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु हुन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालयको नेटवर्क भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम कार्यालयहरु हुन् । त्यही कार्यालयहरु मार्फत् हाम्रो शाखा विस्तार हुन्छ । त्यसबाहेक आवश्यकता अनुसार उद्योग संघहरु, ट्रेड युनियनहरुको समेत सहयोग लिने सोच हामीले बनाएका छौं ।

राजनीतिक अस्थिरताको मारमा सामाजिक सुरक्षा कोष पर्ने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको रकम सरकारको सम्पत्ति होइन । त्यसैले त्यसमा सरकारले खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन तर कोष परिचालन, खर्च व्यवस्थापन र लगानीसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्व आयो भने लगानी गरिएका क्षेत्रमा रकम डुब्ने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो हो । तर त्यस्तो पनि नहोला, किनकी कोषमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै, ट्रेड युनियन, उद्योगी तथा अन्य विज्ञहरुको समेत संलग्नतामा सञ्चालक समिति बन्छ, त्यसले सबै निर्णयहरु गर्छ । सबैका चासो र जोखिमलाई हेरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?