काठमाडाैं । प्लान इन्टरनेशनल नेपालमा कार्यरत ७६ जना कर्मचारी बर्खास्त भएका छन् । संस्थामा कार्यरत विकास संयोजक, सुरक्षा गार्ड र सूचना प्रविधि संयोजक पदमा कार्यरत कर्मचारी स्काइप बैठकमा डोनर एजेन्सीले बर्खास्तको निर्णय सुनाएको पीडित कर्मचारीले बताएका छन् ।

पूर्व सूचना बिना २४ अक्टोबर तारिक मध्यान्नको स्काइप बैठकमा एक्कासी गैरकानूनी, अपमानजनक र अन्यायपूर्ण ढंगले वर्खास्तको निर्णय सुनाएको र ३१ डिसेम्बरदेखि लागूू हुने गरी बर्खास्तीको पत्रसमेत दिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।

संस्थामा १० देखि २० वर्षसम्म कार्यरतस्थायी कर्मचारीहरूलाई संस्थाको पुनर्संरचनाको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले बर्खास्त आफूहरुको आत्मसम्मानमा चोट पार्नुको साथै नेपालको प्रचलित कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको प्लान इन्टरनेशनलका कर्मचारीको गुनासो छ । प्लान इन्टरनेशनलले कर्मचारीहरूसँग समझौता गर्दा ‘नियमित र स्थायी कर्मचारी’ भनी भनिएको छ तथा स्वतः अवकाश हुने उमेर ६२ वर्ष तोकिएको बताइएको छ ।

एकतिर पद नै आवश्यक नभएको भन्ने तर अर्कातिर विद्यमान स्थायी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरी सोही पदमा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई तत्कालै बहाल गरिएको कर्मचारीको दावी छ । यसमा उच्च व्यवस्थापनमा संलग्न स्वेच्छाचारी निर्णयका पक्षपोषक विदेशी मूलका नेपालका लागि डाइरेक्टर र तिनका सीमित नेपाली दलाल कर्मचारीहरूको चलखेल र मिलेमतो भएको उनीहरुको आरोप छ ।

कर्मचारी बर्खास्त गर्ने सो संस्थाको निर्णय प्रचलित श्रम ऐन २०७४ दफा १४५ विपरीत उनीहरुको निष्कर्ष छ । यस अघिसमेत प्लान इन्टरनेशनल नेपालले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संस्थाबाट निष्कासन गरेको र पूर्ण कार्यअवधिको क्षतिपूर्ति नदिएको र त्यसको मुद्दासमेत अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको र पैसा तथा पावरको भरमा यस संस्थाले सरकारी तथा न्यायिक निकायलाई समेत प्रभावित गर्ने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले नेपालमा गरेका धेरै कार्यहरु विवादमा पर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी कटौतीको निर्णयका विरुद्घ पीडित कर्मचारीहरू प्लान इन्टरनेशनल नेपालको राष्ट्रिय कार्यालयमा चरणवद्ध, शान्तिपूर्ण तथा अनिश्चितकालीन विरोधका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश