२०७५ कार्तिक २८ गते ११:१८ सुशील दर्नाल
काठमाडौं । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गर्न प्रस्तावित ऐनमा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी सङ्घ/संस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँग धेरै छाेराछाेरी हुने बुबाअामा धनी र सुखी हुने भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार एउटा मात्र छाेरा वा छाेरी हुने बुबाअामाकाे वृद्ध अवस्थामा अाम्दानी कम हुने भएकाे छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमाबाबुलाई बुझाएको बारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा ३० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । पछिल्लो पटक आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई पालनपोषण गर्नुको सट्टा भएको सम्पत्ति छोराछोरीले आफ्ना नाममा गराएर आमाबाबुलाई हेला गर्ने संस्कार बढ्दै गएका कारण पनि ऐन ल्याउनुपरेको सहसचिव राई बताउछन्। बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई मासिक कमाइको १० प्रतिशत बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ ।
जागिर गर्नेले मात्रै भन्दा पनि मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ऐनमा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
धेरै बाबुआमा सन्तान भएर पनि आश्रममा आश्रित जीवन बाँच्नुपरेको छ । नयाँपुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान, श्रीमती, छोरा/छोरी)को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ । अग्रज समाज नेपालका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली ज्येष्ठले नागरिकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएकाले अब संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आउनेमा शङ्का व्यक्त गरे । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करीब ८० करोड छन् । यो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभर हाल करीब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा संयुक्तभन्दा एकल परिवारको संस्कृति मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हकदाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाविरुद्धमा कुनै बहानामा उजुरी गर्न नपाइने माग गर्दै आएका छन् ।
त्यति मात्र हाेइन, बाबुआमालाई हेला गर्ने, दुःख दिने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
