मौद्रिक नीतिको चुनौति

२०७५ असार १० गते ९:४४ सम्पादकीय

सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । केन्द्रीय बैंक अहिले सघन रुपमा मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको मूल दुई कार्यभार हुने गरेको छ । पहिलो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन र अर्को मूल्यवृद्धिलाई वान्छित सीमा भित्र राख्नु । यही दुई पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न थप ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार हुनुपर्ने छ । पछिल्ला २ वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दोस्रो त्रैमाशदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता न्युन भएर बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव खेप्नु परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको माग यति बढेको छ की नेपालको बैंकिङ प्रणालीले धान्न सकेको छैन् ।

१० महिनाको कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालनको अवस्था हेर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात ७८ माथि नै छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैनन् । कर्जा विस्तार रोकिएपछि स्वभाविक रुपमा यसको असर अर्थतन्त्र विस्तारमा परेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई टार्न केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन खुला गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । तर परिवत्र्य मुद्रा जोखिम व्यहोर्ने हेजफण्ड नहुदा बैंकले अहिले डलरमा हैन भारुमा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई गुहारीरहेका छन् । आधा दर्जन बैंकले ऋण ल्याउन विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसंग प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।

ब्याजदर चुलिएको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको अवस्थामा आगामी वर्ष मुद्रास्फिती साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । यो वर्षसम्म मुद्रास्फिती वान्छित सीमा भन्दा तल रहेपनि आगामी वर्ष बढ्ने संकेतहरु देखिईसकेको छ ।

अर्को कुरा मौद्रिक नीति मार्फत चुुलिँदो व्यापार घाटा न्यूूनीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन हटाउन, दीर्घकालीन ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूूनीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा बढाउने, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्न, सबै स्थानीय निकायमा बैंक स्थापना, सबै नेपालीको बैंक खाता, मुद्रा बजार र पुुँजी बजारबीच तालमेल मिलाउनु कम चुनौतीपूण छैन् ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सुुपरिवेक्षण व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
विगत २ वर्षको वित्तीय असन्तुलनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाएको छ । असार लागेपछि तरलता हुने र केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो उपकरणमाफर्त तरलता प्रसोचन गर्ने र मंसिर लागेपछि तरलतामा कमी आई लगानी गर्न पुँजी नहुने अवस्थाले ब्याजदर वृद्धिमा चाप परेको छ ।

२ वर्षको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर दोब्बर भएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको छ भने कतिपय परियोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नदेखिएपछि अघि बढन सकेका छैनन् । आगामी वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या नआउने मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनु जरुरी छ । कृषिलगायत उत्पादनमुलक र बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।