काठमाडौं । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति कर्मचारीको उमेर हद ५८ बर्ष नै कायम गराई छाड्ने अडान लिएका छन् । उनले युवा पुस्तालाई निजामति सेवामा आकर्षित गर्न भन्दै ५८ बर्ष उमेर हदबाट दायाँबाया नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

हाल मन्त्रालयले संघिय निजामति सेवा ऐन, २०७५ बिधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुर्याएको छ । निजामित सेवा ऐन संसोधनबाट डीभीपीआर धारी कर्मचारीहरुलाई निजामति सेवाबाट विदा गरेपछि मन्त्री पण्डितले एकाएक चर्चामा आएका थिए । मन्त्री पण्डितले संघिय ऐनबाट नयाँ पुस्तालाई सेवा प्रवेशका लागि सहज बनाउन भन्दै ५८ बर्षको उमेर सिमा कायम गर्न लागेको बताए ।

‘एउटा कर्मचारीले ५८ बर्षको उमेरसम्म सेवा गर्दा आफ्नो शिप र क्षमताले भ्याउने जति सबै काम गर्न सक्छ, त्यसकारण म नयाँ पुस्ताको प्रवेशका पक्षमा छु’, मन्त्री पण्डितले भने । हालसम्म निजमति कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको उमेर ५८ बर्ष नै कायम छ भने सेवा अवधी ३० बर्ष गणना भैरहेको छ ।

नयाँ ऐनले भने ५८ बर्षलाई मात्रै अनिवार्य अवकासको सर्तमा रुपमा अघि सारेको छ । यद्यपी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकासको उमेर भने ६० बर्ष नै प्रस्ताव गरिएको छ । उनले ५८ बर्षे उमेर हद आफ्नो बटम लाइन भएको बताउँदै भने–‘निजामति सेवामा युवा र जाँगरिलो पुस्ताको प्रवेश अनिवार्य भैसकेको छ, २ बर्षसम्म पुरानो पुस्ताको कार्यकाल बढाउन सकिन्न, यो मेरो बटम लाइन हो’, उनले केहि समयभित्रै ऐनको मस्यौदालाई संसदमा प्रवेश गराउने पनि जानकारी दिए ।

अनिवार्य अवकासको उमेर ६० बर्ष पुर्याउन कर्मचारीहरुले ठूलो दबाव दिईरहेका छन् । तर उनी भने आफ्नो अडान नछाड्ने बताईरहेका छन् । ‘डीभीपीआर धारी कर्मचारीहरुलाई निजामति सेवामा रोक्नुपर्छ भन्दा पनि मेरो ठूलो बिरोध भयो, ठूलै दबावको सामना गरियो, यसपाली पनि दबाव छ तर म पछि हट्दिन’, पण्डितले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने

नीति तथा कार्यक्रम : सात हजारलाई रोजगारी, एक हजारलाई फेलोसिप