बैंक आफैमा ठूलो सेवा उद्योगको रुपमा विकास भईरहेको छ । बैंकको आफ्नै इको सिस्टम हुन्छ । बैंकिङ सेवा धेरै पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । बैंकले सर्वसाधारण व्यक्ति, संस्था र सहकारी जस्ता अनेक निकायबाट संकलन गर्छ । जहाँबाट हामी निक्षेप परिचालन गर्छौ, यहाँसम्म त्यति ठूलो समस्या हुँदैन ।
सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर जब बैंकले लगानी गर्छ तब समस्या शुरु हुन्छ । धितोबन्द गर्नुपर्यो मालपोतमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट जुन सहयोग पाउनु पर्ने हो त्यो पाउदैनौं । नापीमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट पनि पूर्ण सहयोग पाउदैनौं ।
सबैभन्दा विडम्बना जब हामी ऋणीले शर्तअनुसार लिएको रकम तिरेन, उठाउनको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्छौ । अन्तिममा हामी लिलाममा जान बाध्य हुन्छौं । पैसा त उठाउनै पर्यो, जनताको पैसा हो । निलाम गर्छौ । त्यसपछि हाम्रो पीडा शुरु हुन्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गा निलाम हुन्छ । दावी, खारेज, नामसारीको लागि मालपोतमा पठाउछौं । त्यहाँ गएर अड्किन्छ ।
अड्किने काम पुरानो ट्याक्स तिरेको नतिरेकोबाट शुरु हुन्छ । पुरानो जग्गा बैंकमा धितोको लागि दिइएको हुन्छ । हिजो जग्गा कतिमा खरिद गरेको भनेर सामान्यतया हेरिन्दैन । मुल्याङ्कनको प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसैको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छौ । निलाम गर्छौ । निलाम भएको मूल्यमा लेना मुल्य उठ्ने गरी आउनु पर्ने हुन्छ । समस्या कहाँ आउछ भने ऋणीले त्यो जग्गा कतिमा किनेको हो ? सो जग्गाको नियमित कर बैंकले तिर्नुपर्यो । कतिपय अवस्थामा पुरा लेना रकम उठेको हुदैन । त्यसको क्यापिटल ट्याक्स कसरी तिर्ने ? त्योभन्दा पनि दश किसिमको रोक्काहरु आएर मालपोतमा बसिदिन्छ । चेक बाउन्स लगायतका मुद्दाहरु, नियतवस निलाम प्रक्रिया रोक्न विभिन्न मुद्दा लागाइन्छ ।
बाफियाको आधारमा धितोमा पहिलो अधिकार बैंकको हो । मालपोतले भन्छ, ‘तपाईको अरु पनि रोक्का छ । ती सबै रोक्का फुकुवा नगरी नामसारी हुदैन । अब बैंकको लेना रकम उठाउन गाह्रा हुन्छ । हामीले ४ आना जग्गा लिलाम गरेका छौं । तर नामसारी गर्न अहिले पनि सकेका छैनौं । मालपोतले सबै फुकुवा गरेर ल्याउनु अनि मात्र नामसारी पनि फुकुवा हुन्छ भन्छ । फुकुवा गर्न मुलुकको अदालती प्रक्रियाअनुसार ३ वर्ष लाग्छ ।
बाफियामा स्पष्ट छ बैंकले रोक्का राखेको जग्गा, जुनसुकै कारणले रोक्का भएको रहे पनि बैंकको अधिकार लाग्छ । मालपोत कार्यालयहरुले व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन । अदालतमा गयो समस्या त्यस्तै छ । अहिले अदालतहरु बैंकलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि ऋणीहरुलाई सहयोग गर्ने किसिमका छन् । नापीमा पनि त्यस्तै समस्या । कतिपय अवस्थामा फिल्ड यकिन गर्न, हालसावी गरिदिन नापी गुहारी राखेका हुन्छौं । त्यहाँबाट पनि हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौं ।
तेस्रो हाइपर्चेच लोनमा समस्या छ । ऋणीले पैसा तिरेन भने लिलामको विकल्प हामीसँग हुदैन । हामीले लिलाम गर्यौ । सम्बन्धित अञ्चलमा दर्ता हुदैन । ५० लाखको माल २० लाख कायम हुन्छ । पैसा उठ्दैन । एउटा अञ्चलमा दर्ता नभएर अर्को अञ्चलमा जाँदा समेत दर्ता प्रक्रिया सहज छैन । हामी आफैले एउटा सवारी साधन बैंककै प्रयोजनका लागि स्वीकार्यौ । अचम्म लाग्ला आज ४ महिना भयो नामसारी गराउन सकेका छैनौं । सरकारी निकायहरुबाट पाउनु सहयोग सहजै पाएका छैनौं ।
सबैभन्दा पहिला सरकारी निकायबीचको सामन्वयको अभाव छ । दोस्रो बैंकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधारिनु पर्छ । जनमानसमा बैंक भनेको नाफा कमाउने संस्था हो । प्रशस्त नाफा कमाइराखेका छन् । तिनीहरुलाई जति दुःख दिए पनि हुन्छ । गरेका सबै काम कारबाहीहरुबाट नाफा हुन्छ भन्ने भ्रमले यो समस्या निम्तिएको हो ।
बैंक सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्ने निकाय हो । यसलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निकायको रुपमा बुझिदिए मात्रै पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ । सरकारी निकायहरुले बुझ्नु आवश्यक छ कि बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हो । त्यसलाई सुरक्षित गर्न हाम्रो सबैको दायित्व हो । त्यति मात्रै बुझे पनि अन्तरसरकारी समन्वय सहज हुन्थ्यो । अहिले बैंकहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापनको हो । बैंकलाई चाहिएकोे जनशक्ति बजारमा उपलब्ध छैन ।
२ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म पूँजी बढायौं । बैंकहरु एग्रेसिभ विजनेश ग्रोथमा लाग्यो त्यो स्वभाविक हो । पुँजी बढेपछि त्यही अनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्यो । त्यही अनुसार ब्यापार बढ्यो । सबै स्थानीय निकायमा बैंकको पहुच बनाउने सरकारले नीति ल्यायो । अचानक सयौं शाखाहरु खोल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति चाहियो । बजारमा त्यस्तो जनशक्ति छैन ।
बैंकिङमा क्षेत्रमा दुई किसिमको जनशक्ति भित्रिन्छ । एक जुनियर एसिस्टेन्ट, यसलाई काहीँ ट्रेनी असिस्टेन्स पनि भन्छौं । जो स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुन्छ । अर्को एमबीए अर्थात मास्टर पास गरेकोलाई म्यानेजमेन्ट तहमा प्रवेश गराउँछौं । म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको प्रतिस्पर्धापछि उनलाई जुनियर अफिसर वा सुपरभाईजरको रुपमा बैंकमा इन्ट्री दिन्छौं ।
बैंकलाई कर्जामा काम गर्ने, अपरेशनमा काम गर्ने, ब्रान्ड म्यानेजर लागयतका विभिन्न जनशक्ति चाहिन्छ । यसको लागि नयाँ ट्रेन जनशक्ति चाहियो । कहाँबाट ल्याउने ? अब एक बैंकले अर्को बैंकबाट तान्नुको विकल्प हुदैन । त्यसैले ह्युमन रिसर्चको सर्टफल देखिन्छ । बजारमा मान्छै छैन । युनिभर्सीटीबाट निस्किएको मान्छे रेडिमेड तयार भएर निस्कदैन । ट्रेन गर्नुपर्यो, डेभ्लप गर्नु पर्यो । त्यसको लागि समय हुदैन ।
एकारित मेनपावर बजारमा पाउन सकेका छैनौं । कामदार माग गर्छौ, आवेदन आउँछ, छनौट गर्छौ, सर्टलिस्टमा राख्छौं, अन्तरवार्ता हुन्छ, छनौट गर्छौ र अफर लेटर दिन्छौं । जागिर खोज्नेको माग एकदम ठूलो छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएर जब नियुक्ती पत्र हात पर्छ । त्यसपछि अधिकांशले भन्छन्,‘म तपाईकोमा बहाली गर्दिन।’ एउटैले ५ वटा बैंकमा एप्लाई गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ राम्रो ठाँउ छ, पैसा बढी दिन्छ । त्यहाँ जान्छन् । त्यसैले अहिले मान्छे खोज्न सकिरहेका छैनौं ।
खोसाखोसमा अर्को ठूलो समस्या छ । मानौं एउटा मान्छे तीन महिनाअघि कुनै बैंकमा बढुवा हुन्छ । अर्को बैंकले तपाईलाई एक लेबल माथि दिन्छु भनेर लान्छ । तीन महिनामा उसको २ वटा प्रमोसन हुन्छ । त्यहाँ गएको ६ महिना भएको छैन, अर्को बैंकले एक लेबल बढुवा गरेर लान्छ । लगातार जम्प हुन्छ । त्यसले न अनुभव हुन्छ, न प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ । जसकारण भविश्यमा बैंकमा सिस्टमीक जोखिम आउछ ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्रमा बैंकहरुलाई स्थानीय निकायमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । तर पूर्वाधार छैन । कतिपय यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ त्यहाँ एउटा पनि पक्की घर छैन । जहाँ प्रहरी चौकी छैन । कनेक्टीभीटी छैन । बल्लतल्ल कर्मचारी पठायो, त्यहाँ कहाँ बस्ने । प्राविधिक समस्या हुन्छ । भाडामा बस्नुपर्यो भने कोठासम्म उपलब्ध छैन ।
वर्षात्मा गाडी पुग्दैन, भल्टलाई पिठ्युमा बोकाएर लानु पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ शाखा कसरी खोल्ने ? सेवा कसरी दिने ? बैंकको काउन्टर र भल्ट कहाँ राख्ने समस्या छ । यी सबै हाम्रा समस्याहरु हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिकै छ । (मिश्र जनता बैंकको डेपुटी सीईओ हुन्।)
