सरकारले खुट्टा कमाउने काम नगरोस

२०७५ वैशाख ९ गते १२:५५ विकासन्युज

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट प्रणाली विधिवत रुपमा ढलेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी संघहरुको दर्ता नविकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भएको हो ।

यद्यपी सिण्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै सिण्डिकेट हटाउन नदिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा अब कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिहरुको दादागिरी रहने छैन् । सिण्डिकेट खारेजपछि राज्यको ढुकुटीमा केही अर्ब राजश्व समेत थपिनेछ । ढुकुटीमा राजश्व थपिने र नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अनि नयाँ लगानीकर्ता भने भित्रन पाउने कार्य गरे वापत यतिबेला बामपन्थी सरकारले पहिलो राम्रो काम गरेको प्रमाणित भएको छ ।

नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले सिण्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा सघाईरहेका छन् ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गरेर वाहवाही पाईरहेको सरकारले अब भाडा दरमा भैरहेको लुटमा आँखा लगाउनु आवश्यक छ । राजधानीमा न्युनतम भाडा दर १३ रुपैंयाँ तोकिएको छ । तर कुनै पनि व्यवसायीले १५ रुपैंयाँ भन्दा कम रकम असुल्दैनन् । उनीहरुले खुद्रा पैसा नभएको बहाना बनाएर नागरिकसँग एक पटक गाडी चढ्दा २ रुपैंयाँ ठगी गर्दै आएका छन् ।

एक जना नागरिकले २ एक दिनमा २ पटक सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा ४ रुपैंयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेको छ । अर्थात एक जना नागरिकले हरेक दिन १५.३८ प्रतिशत शुल्क अतिरक्त तिरिरहेका छन् ।

सरकारले नागरिकसँग दैनिक ४ रुपैंयाँ ठग्ने यीनै व्यवसायीहरुलाई अब कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । एक व्यक्तिबाट ४ रुपैंया असुल्दा दैनिक लाखौं रुपैंयाँ व्यवसायीले अनधिकृत रुपमा लिइरहेका छन् ।

सरकारले कि त खुद्रा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कि भने भाडा दर समायोजन गर्दा नै नागरिकले सहज ढंगले तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्यथा ४० प्रतिशत रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियमन अझै जटिल बन्दै जानेछ । नागरिक ठगिँदै जाने, व्यवसायी मोटाउँदै जाने र सरकारको नियमनकारी क्षमतामा ह्रास हुदै जानेछ ।

नागरिकलाई राज्यले संरक्षणको अनुभूति दिलाउन पनि यस्ता लुटहरुको अन्त्य आवश्यक छ । सरकारले खुद्रा पैसाका नाममा नागरिकमाथी यातायात व्यवसायीहरुले मच्चाईरहेको लुटको साम्राज्य तुरुन्तै ढाल्नु आवश्यक छ ।

यता व्यवसायीले सिण्डिकेट नहटाउन दवाव दिन यातायात हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन त्यसो गरेका हुन् । जनता सिण्डिकेटको विरोधमा रहेका बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन् ।