काठमाडौं । भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रिमा रोक लगाउने तयारी थालिसकेको छ । तर नेपाल भने दिर्घकालिन उपयोगको रणनीति अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको बाटोमा जुटेको छ । भारतीय उर्जा मन्त्री पियुस गोयलले भनेका छन–‘हामी ठुलो मात्रामा विद्युतिय सवारी साधनको उत्पादनमा जोड दिँदैछौं, हामी उजाला अभियानमा जस्तै विद्युतिय सवारी साधनमा पनि आत्म निर्भर बन्न गैरहेका छौं, सन २०३० पछि भारतमा एउटा पनि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधन बिक्रि हुने छैनन् ।’
भारतले त्यसका लागि विद्युतिय तथा सौर्य उर्जाबाट गुड्ने सवारी साधन उद्योगको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम समेत अघि सारिसकेको छ । भारतको नीति आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले सन २०३० पछि विद्युतिय सवारी साधन मात्रै उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको हो । भारतमा बायु प्रदुषणका कारण बर्षेनी १२ लाख मानिसको मृत्यु भैरहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । भारतले पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रि कटौती अभियान सुरु गर्ने वित्तिकै भारतमा गाडी बनाउने कम्पनीहरुले पनि धमाधम विद्युतिय सवारी साधन निर्माणको अभियानलाई तिब्र बनाईरहेका छन् ।
तर नेपाल भने त्यहि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन भन्दै पाइपलाइन निर्माणमा जुटिरहेको छ, त्यो पनि १५ बर्षसम्म भारतीय एकाधिकार रहनेगरि ।
बेलायतले सन २०४० पछि पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाउँदैछ । बेलायतमा बर्षनी ४० हजार मानिस वायु प्रदुषणका कारण मर्ने गरेको बताइन्छ ।
फ्रान्सले पनि सन २०४० बाटै पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनमा रोक लगाउने बताएको छ । नर्वेले सन २०२५ बाटै डिजेल र पेट्रोलका कार हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेदरल्याण्डले पनि सन २०३० बाटै पेट्रोलियम इन्धनका कारहरुमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेदरल्याण्डले सन २०२० सम्ममा २ लाख विद्युतिय सवारी साधन गुडाउने योजनामा काम गरिरहेको छ ।
जर्मनीले सन २०२० मा १० लाख विद्युतिय सवारी साधन सडकमा गुडाउने लक्ष्य तय गरेको छ । उसले सन २०३० देखि नै पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रिमा रोक लगाउने कानुनै बनाईसकेको छ । अष्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, स्पेन र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरु पनि पेट्रोलियम इन्धनबाट गुड्ने सवारी साधनहरुको कटौती अभियानमा जुटिसकेको छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको खानी मानिएको साउदी अरबले पनि सन २०३० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि २०० गिगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्रणालीको निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
