काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायता नीतिको परिमार्जन गर्न लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नीति परिमार्जनको मस्र्यौदा तयार पारी अन्तर मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच छलफल थालेको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार मुलुकमा ३ तहको सरकार गठन हुने भएपछि यसलाई सम्बोधन हुने गरी विकास सहायता नीतिमा परिमार्जन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । संविधान र अन्तर सरकारी वित्त ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नीतिमा परिमार्जन हुने उनले जानकारी दिए ।
उनले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता कस्तो हुने ? ३ तहका सरकारले सहायता लिएर कार्यन्वयन कसरी गर्ने ? अति कम विकशितबाट मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुसार सहायता नीतिमा कस्तो परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुने जानकारी दिए । नीति तयार भएपछि कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि पनि बन्ने भएको छ ।
नेपालले लिने अनुदान र व्यापारिक ऋणको सीमामा पनि परिमार्जन हुने संभावना रहेको पोखरेलको भनाई छ । अहिले यसको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि अपुग रकम जुटाउन वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरेको बताउदै संविधानको मर्मअनुसार नीतिमा परिमार्जन हुने उनको भनाई छ । यस्तै प्रदेश सरकारले कति वैदेशिक ऋण लिन सक्ने, कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुरा नीतिमा केन्द्रीत हुने भएको छ ।
हाल दाताको शर्तको विषयमा पनि नीतिमा परिमार्जन हुने भएको छ । दाताको कडा शर्तलाई पनि स्वीकार नगर्ने भएको छ ।
गत वर्ष विभिन्न द्धिपक्षिय र वहुपक्षियत दाताबाट ऋण र अनुदान गरी साढे २ खर्ब रुपैया सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयाता प्रतिवद्धता वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण गरी झण्डै २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चालु आवको ६ महिनामा विभिन्न द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय दाताबाट ३१ अर्ब ९५ करोड बढी अनुदान प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
नेपाललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगायत भारत, चीन, जापान, कोरिया, वेलायत डेनमार्क, जर्मनी स्वीडेनलगायत मुलुकबाट ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त हुदै आएको छ । एडीबी र विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदान सहायता दिन बन्द गरेका छन् ।