राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको बेइमानी

२०७४ माघ ७ गते ८:५० विकासन्युज

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राजधानीसंग जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन दिने नीतिमा परिवर्तन गरी फेरी नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गत बैशाखमा पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारणी समिति बैठकले काठमाडौंसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले चाहेमा राजधानीमा घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यन्वयन भएको झण्डै ७ महिनामा अर्थात गत कात्तिकमा प्राधिकरणले यसलाई परिवर्तन गरी नदिने भनेको छ ।

जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा नदिने निर्णय गरिएको भनिए पनि यसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टचार भएको छ । निर्णय गरेको ७ महिनामा प्राधिकरणलाई के आवश्यक पर्यो र नीतिमा परिवर्तन गरेको हो ? उसले खुलाउन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा गरेको भनेर प्राधिकरणले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेपनि पहिला दिने र अहिले हटाउनको भरपर्दो आधार भने अझै देखिएको छैन् ।

प्राधिकरणले गत वैशाखमा गरेको निर्णय नै गलत थियो । राजधानीमा जनसंख्याको चाप परेको बेला फेरी गाउँ नै रित्ताउने गरी जुन निर्णय भएको थियो यसमा परिमार्जन भएको छ । गत बैशाखमा गरिएको निर्णयले काठमाडौंमा जग्गा हुनेले घर बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । मुल मुद्धा के हो भने प्राधिकरणका अधिकारीले आफु नजिकका व्यक्तिलाई सरकारी अनुदानको रकमबाट काठमाडौमा घर बनाउन दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आफन्तलाई काठमाडौंमा घर बनाउने वातावरण बनाएपछि यसलाई बन्द गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सफल भएका छन् । किन भने ७ महिनाभित्र घर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका र घर बनाएर पनि नपाउनेलाई अनुदान दिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि यसमा परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणको जिकिर छ । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको छ । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने भएका छन् ।

काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भनेपछि आफन्त र नजिककालाई परिवर्तित निर्णयले खासै असर नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएकाको लगत संकलन थालेको बताउछ ।

गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाएका छन् । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीका नातेदार र नजिकका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् ।