राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राजधानीसंग जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन दिने नीतिमा परिवर्तन गरी फेरी नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गत बैशाखमा पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारणी समिति बैठकले काठमाडौंसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले चाहेमा राजधानीमा घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यन्वयन भएको झण्डै ७ महिनामा अर्थात गत कात्तिकमा प्राधिकरणले यसलाई परिवर्तन गरी नदिने भनेको छ ।

जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा नदिने निर्णय गरिएको भनिए पनि यसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टचार भएको छ । निर्णय गरेको ७ महिनामा प्राधिकरणलाई के आवश्यक पर्यो र नीतिमा परिवर्तन गरेको हो ? उसले खुलाउन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा गरेको भनेर प्राधिकरणले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेपनि पहिला दिने र अहिले हटाउनको भरपर्दो आधार भने अझै देखिएको छैन् ।

प्राधिकरणले गत वैशाखमा गरेको निर्णय नै गलत थियो । राजधानीमा जनसंख्याको चाप परेको बेला फेरी गाउँ नै रित्ताउने गरी जुन निर्णय भएको थियो यसमा परिमार्जन भएको छ । गत बैशाखमा गरिएको निर्णयले काठमाडौंमा जग्गा हुनेले घर बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । मुल मुद्धा के हो भने प्राधिकरणका अधिकारीले आफु नजिकका व्यक्तिलाई सरकारी अनुदानको रकमबाट काठमाडौमा घर बनाउन दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आफन्तलाई काठमाडौंमा घर बनाउने वातावरण बनाएपछि यसलाई बन्द गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सफल भएका छन् । किन भने ७ महिनाभित्र घर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका र घर बनाएर पनि नपाउनेलाई अनुदान दिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि यसमा परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणको जिकिर छ । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको छ । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने भएका छन् ।

काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भनेपछि आफन्त र नजिककालाई परिवर्तित निर्णयले खासै असर नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएकाको लगत संकलन थालेको बताउछ ।

गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाएका छन् । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीका नातेदार र नजिकका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर