काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकबाट सोमबार बर्खास्त गरिएका गोपालबहादुर खड्का निर्णय हेरर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।
विकास न्युजसंग कुरा गर्दे खड्काले अदालतमा जाने बाटो खुला रहेको र सरकारले लगाएको आरोप हेरेपछि मात्र यस विषयमा निर्णय लिने बताए । “सरकारले कुन आधारमा हटाएको रहेछ, त्यही अधारमा उपर्युत्त निर्णय लिने छु” उनले भने । जग्गा खरिदमा अनियमितता नभएको र बोलपत्रबाट कम रकममा दिनेको जग्गा खरिद गरेको खड्काले दावी गरे ।
आफुले नियमसंगत रुपमा निगमको डिपो राख्नका लागि जग्गा खरिद गरेको बताउदै एकपक्षिय निर्णय भएको खड्काले जिकिर गरे । उनले खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्यलाई केही नगरी आफुमाथि मात्र सरकारले कार्वाही गरेको गुनासो गरे ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले खड्कालाई निगमको कार्यकारी प्रमुखबाट बर्खास्त गरेको हो । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता भएकाले आरोपमा खड्कालाई पद्च्युत गरेको हो ।
संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले खड्काले जग्गा खरिदमा भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाएको छ । समितिले कार्वाही शिफारिश गरेपछि सरकारले सोमबार खड्कालाई पदमुत्त गरेको हो । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको हो ।
२ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
