नागरिकलाई निरास बनाउँदै स्थानीय सरकार

२०७४ साउन ८ गते ९:३४ विकासन्युज

‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठायएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने ।

उनले फेरी थपे–‘जन प्रतिनिधिले कुरै बुझेनन्, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको उदाहरण पेश गरे । ‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने ।

यो एउटा मात्र उदाहरण हो । बास्तवमा स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधिले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठूलै समस्या आएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई कम्तिमा १५ करोड देखि १०० करोड सम्म अनुदान दिएको छ । भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका ठूला दलका स्थानीय कार्यकर्ता जो निर्वाचनबाट विजयी भएर जनप्रतिनिधि भएका छन्, उनीहरुलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान ससुरालीबाट आएको दाईजोको रुपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र मनपरी तरिकाबाट खर्चने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

स्थानीय जनप्रनिधिनिहरुले केन्द्रबाट बजेट आउने पूर्वनै महँगा गाडी भाडामा लिएर चलाउने, मन्त्रीले झै स्वकिय सचिव राख्ने, गाउँ पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला सदरमुकाम वा संभावित प्रदेश केन्द्रमा क्वाटरको रुपमा भाडामा होटल लिएर मोजमस्तीमा रमाउने गरेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको सविच दिनेश थपलियाले पनि बारम्बार स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको तर्फ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिलाई बैंकको चेक काट्ने तरिका पनि थाहा छैन, लेखाबारे ज्ञानको कुरै नगरौ । पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार कति हो, कर्मचारीको अधिकार कति हो, उनीहरुलाई कि ज्ञान छैन, कि उनीहरुसँग आर्थिक अनुशासन छैन । ज्ञान नभएकाले सिक्दै गर्लान, आर्थिक अनुशासनहिनहरुले कसरी असल शासन प्रणालीको अभ्यास गर्छन ? कसरी नागरिकको सेवा गर्छन ?
स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तीय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च हुन धेरै गाह्रो छ । वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, प्रशासनीक खर्चमा मितव्ययी हुन, कर्मचारी सहि ढंगले परिचालन गर्न, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनु जरुरी छ ।

अब २९ हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिमा गएको छ । स्वाथ्य चौकी, प्राविधिक सेवा दिने कार्यलयहरु स्थानीयत तहको मातहतमा गएका छन् । उनीहरुलाई उचित रुपमा परिचालन गर्न सकिएन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद हुनेछ र जनता पीडित बन्नेछन् ।

नयाँ स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रनिनिधिको चयनले नागरिक स्तरमा देखिएको उत्साह छिट्टै मर्दैछ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट पाएको अनुदानको पनि उचित प्रयोग नगर्ने र स्थानीय तहमा पनि ज्यादा कर लगाउने निर्णहरुले जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकलाई थप सेवा सुविधान दिन आएको हुन् वा थप कर लगाउने आएको हुन्, सेवा र सेवाको गुणस्तरमा सुधार नहुने तर कर मात्र वृद्धि हुने हो भने नागरिक स्तरमा आक्रोश बढ्ने छ । त्यसले संघीयता र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको विपक्षमा मत सिर्जना गर्न सक्छ ।